सामुदायिक विद्यालय र यसको महत्व

यति बेला विद्यालयहरूको चालू शैक्षिक सत्र समाप्त भएर नया“ शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय भर्ना अभियान यही वैशाख २ गते शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकजना विद्यार्थी भर्ना गरेर यो राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरे । १ नं. प्रदेश सरकारले पनि गत चैत २९ गते चालू आर्थिक वर्षको आंशिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै समानुपातिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहमार्पmत् निःशुल्क खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एक प्रदेश मन्त्री एक प्रदेश बराबर एक विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

सरकार र सामुदायिक विद्यालयहरूले वैशाख २ गते भर्ना अभियान शुरु गरे पनि संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले भने पहिले नै भर्ना थालेका थिए । निजी विद्यालयहरू विद्यार्थी तान्नका लागि न्वारानदेखिको बल लगाएर प्रचारबाजी गर्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामै ओर्लिएका छन् । यही बेला राज्यको ढिकुटीबाट तलब–सुविधा खाने सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सम्भ्रान्त उद्योगी, व्यापारी, उदीयमान, नवधनाढ्य वर्ग, शहर वा गाउँमा जसोतसो खान पुग्ने पैसा कमाउनेहरूले आप्mना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरू पनि आप्mना छोराछोरीलाई चाहिँ सुटुक्क निजी विद्यालयमा भर्ना गरेर आपूm भने विद्यार्थी खोज्दै भर्ना अभियानमा लागेका छन् । तराई र पश्चिम दुर्गम क्षेत्रमा गरीबी, जातीय विभेद र हीनताबोध, धार्मिक रुढिवाद र अन्धविश्वासका कारण विद्यालय भर्ना अभियानका बेला बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना छैनन् । जसका कारण दुर्गम सुदूर पश्चिम र तराई मधेशका धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियानलाई कसरी प्रभावकारी

बनाउने, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी टिकाउने, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूबीचको शिक्षण सिकाइमा कसरी एकरूपता ल्याउने ? सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर र बन्द हुँदै गए भने के हुन्छ ? निजी विद्यालयहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्न जरुरी छ कि छैन ? सरकारी ढिकुटीबाट तलब–सुविधा खाएर सरकारी निकायलाई नै निकम्मा बनाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सकारात्मक दण्ड र पुरस्कार गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय र सन्दर्भमा यहा“ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

१. सामुदायिक विद्यालय कमजोर वा बन्द भए के हुन्छ ? अहिले अभिभावकहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाप्रति मोह जागेको छ । अङ्ग्रेजी भाषा हो कि गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने कुरामा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भई अङ्ग्रेजी भाषा जानेपछि सबै कुरा ठीकठाक भैहाल्छ भन्ने बुझाइ छ । परीक्षामा उच्च श्रेणी वा अङ्क प्राप्त गरेको विद्यार्थीको मात्र राम्रो योग्यता र सिकाइ हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण कक्षा–५ सम्म भए पनि निजी विद्यालयमा आप्mना छोराछोरी पढाउने अभिलाषाका कारण आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुने विद्यालयहरू मर्ज हुने र बन्द हुनेसम्मको क्रम पनि चलिरहेको छ । यसरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम हुनुमा निजी विद्यालयको प्रभाव मात्र होइन, बसाइँ सराइ र जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आएको कमीले पनि प्रभाव पारेको छ । गाउँबाट शहरउन्मुख बस्तीतिर बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र हुँदा गाउँका विद्यालयहरू बन्द वा मर्ज हुने अवस्थामा छन् । आजभन्दा २० वर्षअगाडि एउटा घरबाट ७ जनासम्म बालबालिका विद्यालय जान्थे भने अहिले बढीमा दुईजनामात्र जान्छन् । सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई हेरेर आजकल आपूmलाई शिक्षित र बुझक्कड ठान्नेहरूले मात्र होइन, हिजो त्यस्तै निकम्मा विद्यालयमा

सम्म पढ्न नपाएर वा नसकेर ‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ भएकाहरूसम्मले अब सामुदायिक विद्यालयहरूको काम छैन भन्न जानेका छन् । कुरा बुझेर, सोचेर प्रतिक्रिया दिन आजका मानिसलाई फुर्सद् नै नभएको हुँदा यस्तो विचार वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर वा बन्द हँुदै गए भने के हुन्छ भन्ने कुरामा भने हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ । निजी विद्यालयहरू भनेका व्यापार राम्रो हुञ्जेल, सहज वातावरण हुञ्जेल सञ्चालन हुने हुन् । व्यापार राम्रो भएन, वातावरण असहज भयो, सस्तो जनशक्ति पाउन छोडियो, शिक्षक –कर्मचारीहरूले आवश्यक सेवा–सुविधा माग्न थाले, सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीचमा व्यक्तित्व भिन्नता नभएको कुरा अभिभावकहरूले विश्लेषण गरेर पत्ता लगाएर पढाउन छाडे भने यी साउने च्याउजस्तै खुलेका धेरै साना निजी विद्यालयहरू बन्द हुनेछन् । केही ठूला र सम्पन्न निजी विद्यालयहरू रहन्छन् । त्यस बेला उनीहरूको शुल्क अत्यन्त महङ्गो भइसकेको हुन्छ । शिक्षामा चरम व्यापारीकरण भएर त्यहाँ निम्न वर्गको त कुरै छाडौँ, हुने खाने मध्यम वर्गको समेत पहुँच नपुग्ने अवस्था आएपछि सामान्य आय भएका किसान, मजदुर सबैले सामुदायिक विद्यालय खोज्न थाल्नेछन् । त्यस बेला राज्यले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसो भएकोले आज जति प

नि मर्ज भएका वा बन्द भएका सामुदायिक विद्यालयका जग्गा, भवन, भौतिक सम्पत्तिहरू छन्, ती सबै स्थानीय तहको मातहतमा पछि विद्यालयकै प्रयोगका लागि संरक्षण गरेर राख्न जरुरी छ ।

२. भर्ना अभियान कसरी प्रभावकारी बनाउने ? अहिले चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र विद्यालयहरूले निम्न कार्य गर्नु जरुरी छ ः (क) सकारात्मक विभेद र पुरस्कार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी ढिकुटीबाट तलब–सुविधा खाएर निजी विद्यालयमा आप्mना छोराछोरीलाई पढाउने सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलबमा कम्तीमा ५ प्रतिशत सामुदायिक शिक्षा विकास कर कट्टी गरी सामुदायिक शिक्षाको विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय, शिक्षक वा सामुदायिक शिक्षाको विकासमा राम्रो योगदान गर्र्र्र्ने संस्था वा व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई सकारात्मक दण्ड गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (ख) सामाजिक दण्ड सामुदायिक शिक्षाको विकासमा कुनै पनि कोणबाट योगदान नगर्ने वा आप्mना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिमा जिम्मेवारी नदिने, राजनीतिज्ञलाई निर्वाचनमा मत नदिनेसम्म को सकारात्मकताका लागि सामाजिक विभेद गर्न जरुरी छ । (ग) निजीको विरोध होइन, अभियानमा लागौँ अहिले राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू र केही अभिभावक सङ्घ–संगठनहरू निजी विद्यालयहरूले आपूmखुशी शुल्क बढाए, छात्रवृत्ति दिएनन् भनेर विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरूले महङ्गो शुल्क त लिने नै हुन् । तिनमा महङ्गो शुल्क लाग्छ भन्ने बुझी–बुझी शुल्क घटाऊ, छात्रवृत्ति देऊ वा शुल्क छुट गरिदेऊ भन्न मिल्छ ? उनीहरू त सकेसम्म लिने हुन् । यसमा आन्दोलन गर्नु वा दवाब दिनुको जरुरी छैन । बरु यस्ता सङ्घ–संगठनहरूले अभिभावकहरूलाई सचेत गराउँदै आप्mना छोराछोरीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गर्ने र विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, र्याली गर्नुपर्छ । सामुदायिक शिक्षाको महत्वलाई बुझाउँदै प्रभावकारी बनाउन सचेत गराउने, आपूm र आप्mना दलका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आप्mना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन दवाब दिने । राजनीतिक दलहरूमा १७ वर्षसम्म जेल बसेका, २६ वर्षसम्म भूमिगत बसेका, १० वर्षसम्म जनयुद्ध लडेर त्याग, बलिदान गरेका नेता–कार्यकर्ता र लडाकूहरू छन् । उनीहरूले मात्र आप्mना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने त्याग गरेर भने सामुदायिक विद्यालयको महत्व बढ्छ । घ) शिक्षण सिकाइमा एकरूपता ल्याउने प्रयास निजी विद्यालयहरूले पुस्तकको भारी बोकाइदिने हँुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमै त एकरूपमा ल्याउन सकिँदैन तर शिक्षण सिकाइमा आधारभूत कुरामा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि हिन्दू अरेबिक अङ्कको वान टु र टु वान्जा टु भन्न र लेख्न सकून् । निजी विद्यालयका विद्यार्थीले पनि देवनागरी अङ्कका एक–दुई र दुई एकान दुई लेख्न र पढ्न सकून् । यसमा सामुदायिक विद्यालयहरूले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ । ङ) विद्यार्थी टिकाउने र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई टिकाउन प्रदेश सरकारले गरीबी न्यूनीकरण गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम र आधारभूत तहका सबै विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको व्यवस्था र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक दरबन्दी कम भएका आधारभूत तहका विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट स्वयम्सेवक शिक्षकको व्यवस्था, विद्यालयमा कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । च) मेरो प्रतिबद्धता सामुदायिक विद्यालयको भर्ना अभियानबारे अर्ती–उपदेश त गरियो तर यो पङ्क्तिकारको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । म एउटा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएकोले एउटा हुटिट्याउँले सगर नथामे पनि म विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारीमा आएपछि कक्षा–५ मा निजी विद्यालयमा पढिरहेकी छोरीलाई ५ वर्षअगाडि नै शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेँ । अहिले उनी कक्षा–१० मा पुगेकी छन् । यसपटक कक्षा–५ मा पढ्दै गरेकी छोरीलाई शिक्षा निकेतनमा भर्ना गर्दैछु र अर्की तीन वर्षीया छोरीलाई बस्तीकै समुदायमा आधारित निराजन बाल विकास केन्द्रमा भर्ना गर्दैछु । धरान उमनपा–१५ नंं. वडा समितिको एक लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोगमा हामीले बाल विकास केन्द्रलाई मर्मत–सम्भार, रङरोगन गरी कार्पेट बिछ्याउने काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ । मैले निजी विद्यालयमा मासिक एक हजार शुल्क तिर्नुको लोभले यो गरेको होइन । म पनि सामुदायिक विद्यालयको प्रवद्र्धनका लागि वकालत गर्ने, समुदायको शैक्षिक विकास, सचेतना र स्वरोजगारसम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सामुदायिक शिक्षा विकास समाजको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारीमा रहेकाले यसो गरेको हुँ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढेबापत मेरा छोरीहरूले केही गरी खान नसकेमा म त्यसको सामान्य क्षतिपूर्तिसमेत व्यहोर्ने छु ।