कसरी पाइन्छ ऋण ?
सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण लिन-दिनका लागि के-के गर्ने भन्ने कार्यविधिले नै तय गर्नेछ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । सँगै बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ ।
ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ ।
‘ऋण दिने पनि सुरक्षित छ, ऋण लिने पनि सुरक्षित छ भने कसले नलिने र कसले नदिने ? कर्जा सुरक्षण हुने र व्यवसाय गर्नेको पनि बिमा हुने भएपछि अरु के अन्योल हुन्छ ?’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘ऋण लिने-दिने दुबै आश्वस्त भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्दैन ।’
उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताए । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ । ‘ऋण लिएर नतिर्नेलाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हो । पासपोर्ट नै नबनाउने र भोटिङ अधिकार नदिने लगायत हुनसक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
