धरान डेस्क । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजार मूल्य थामिनसक्ने गरी चर्किएको छ ।
सरकारको बजेटमा करको दायरा हेरफेर गरेसँगै व्यापारीहरु अहिलेदेखि नै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी चर्को मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर नियामक निकायको ध्यान नजाँदा आम उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । व्यापारीको फौबञ्जारीसामू उपभोक्ता निरीहझैँ छन् ।
अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा बजेटअघि र बजेटपछि व्यापारीले गरेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नाजायज भएको दाबी गर्छन् । अर्थशास्त्री डा. शर्माको भनाइ भन्दा ठिक विपरीत बजारमा चर्को मूल्य असुल्न व्यापारी उद्दत छन् । बाह्रसय रुपैया पर्ने रूस्लान भोड्का बजेटपछि १४ सय पुगेको छ । इटहरी–२० का दिलकुमार तामाङ बजेट भाषणपछि नै मूल्य बढ्नुको कारणबारे बुझेका छैनन् । उनी उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पनि आकाशिएको देख्दा अचम्मित छन् । ‘यस्ता विषयमा चाहिँ राजनीति दलका युवाहरु पनि बोल्दा रहेनछन् ।’ उनको गुनासो छ । बजेट भाषणले चामल प्रतिबोरा ५० रुपैयाले वृद्धि भएको इटहरी–१९ की सरिता गिरी बताउँछिन् । देशभर नै अहिले व्यवसायीको मनोमानी हावी छ ।
प्रदेश १ का बजारहरुमा ब्लाष्टकर्मीले गरेको अनुगमनका क्रममा बजेटपछि र अघि भएको मूल्य वृद्धिमा आकाशपातालको फरक पाएको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, लेटाङलगायतमा खानेतेलको मूल्य २५ प्रतिशत बढेको छ । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका मदिरा, चुरोट, खैनीमा बढाइएको अन्तशुल्कले झनै यो क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि भएको छ । विराटनगरकी कमला श्रेष्ठले फ्रिज किन्ने क्रममा बजेट भाषणको असर प्रत्यक्ष रुमपा भोगिन । उनले भनिन्, ‘व्यवसायीले भन्सार बढेको बताउँदै बजारभाउ भन्दा थप ५ प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोज्यो ।’
नियामक निकायमध्येका एक उद्योग बाणिज्य सङ्घ पथरीका अध्यक्ष दीपक बस्नेतले पनि नयाँ आर्थिक वर्षबाट मूल्यवृद्धि हुने प्रावधान भए पनि व्यापारीले बजेट घोषणालगत्तै मूल्यवृद्धि गरेर ऐन–कानून मिचेको स्वीकार्छन् ।
कार्यान्वयन नहुँदै वृद्धि बजेट भाषणमा आव २०७५/०७६ को साउनदेखि लागू हुने गरी मूल्य वृद्धि गरिए पनि कार्यान्वयन अगावै मूल्य वृद्धि हुनु ऐनकानूनमाथिको प्रहार हो । सम्बन्धित निकायको आँखा नपुग्दा यस्ता मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । ‘भाषणलगत्तै पसलहरुमा तेल, चामल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि मूल्य बढाएका छन्,’ विराटनगरकी अप्सरा निरौला भन्छिन्, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’ नयाँ आर्थिक वर्षमा राजस्य बढ्ने भए तापनि रातारात मूल्य आकासिदा ग्रामिण क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने कमला मुखिया बताउँछिन् । झापा अर्जुनधाराका स्थानीय ब्यापारी भीम कार्की मूल्य बढाएर आएकाले आफूहरुले पनि बाध्य भएर बिक्री गर्नु परेको बताउँछन् । इलाम नगरपालिका व्यवसायी अर्जुन अधिकारी भन्छन्, ‘डिलरबाट नै सामानको मूल्य बढेर आउँछ ।’ उनले खाद्यसामग्री पनि बढेको दाबी गरे । व्यापारीलाई दिइदै आएको भ्याट फिर्ता खारेजीले पनि बजार भाउ वृद्धि भएको सुनसरी डिलर तथा थोक विक्रेता संघका अध्यक्ष मानिकचन्द सुराना बताउँछन् । उद्योगबाटै सामानको मूल्य बढाएर पठाउने गरेकाले बाध्य भएर आफूहरुले पनि मूल्यवृद्धि गरेको स्वीकार्छन् ।
नियामक निकाय छैन उपस्थिति अध्यक्ष बस्नेतले सरकार मातहतका निकायले बजारमा बढेको मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्नु पर्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्,–‘सरकारका सम्वन्धित निकायले त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नियामक निकायहरुको पहुँच नहुँदा व्यवसायीले आफखुसी मूल्य वृद्धि गर्ने गरेका छन् । नियन्त्रणभन्दा बाहिर बजार गइसक्दा पनि यसका सम्बन्धित ‘स्टेक होल्डरहरु’ तै चुप मै चुप छन् । मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग बाणिज्य सङ्घको पनि हो । तर उसले बजारमा भनेजस्तो मूल्यवृद्धि नभएको तर्क गर्छन् । उद्योग बाणिज्य संघ दमक झापाका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल बजारमा मूल्यवृद्धिको गुनासो सुनिएजस्तो गरी वृद्धि नभई हालेको बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यष ज्योति बानियाँ भने सरकारको मिलेमतोमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरिएको दाबी गर्छन् । उनी यसलाई उपभोक्तामाथिको अपराध ठान्छन् । भन्छन्, ‘पहिला पहिला बजार अनुगमन हुन्थ्यो । अहिले मन्त्रालय नै विशेष गरी मन्त्री नै व्यापारीलाई कसरी हुन्छ, छुट दिनुपर्छ भन्ने तिर छन् ।’ उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम फिर्ता नहुने जुन सरकारले घोषणा गरेको छ त्यससँग उपभोग्य सामग्रीको कुनै सम्बन्ध नहुने तर्क गर्छन् । ‘अन्त पाइराखेको सुविधा उनीहरुले पनि लिन खाजे ।’ उनले फोनसम्पर्कमा भने । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ अनुज भण्डारीले बजार अनुगमन निर्देशिकाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार संरक्षण अधिकृत तोकिएकाले असार ५ गते नै अनुगमन गर्नको लागि निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले भने, ‘तत्काल बजार अनुगमन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं ।’ बिर्तामोड नगरपालिकाको अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर पबित्रा महतारा प्रसाईले अनुगमन गर्ने बताए पनि अहिले छलफलमै चरणमा रहेकाले असार १० गतेपछि मात्रै कार्यान्यनको चरणमा जाने बताइन् । बजेटको बहानामा बजारमा ब्यापारीको लुट बढेको स्वीकार्दै नियन्त्रणमा नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताइन ।
यस्तो थियो बजेट भाषणमा सरकारले बजेट भाषणमा मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वासथ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै कोका मिश्रित चकलेट, पर्फयुम, खेलौना तथ रेफ्रिजेरेटरजस्ता वस्तुको आयत तथा आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाएको छ । एकहजार सीसीभन्दा माथिका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र १५० सीसीभन्दा माथि क्षमताका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । जेठ १५ गते भएको बजेट भाषणदेखि नै लागू हुने गरी मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । जसमा चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको अवस्था छ ।
