काठमाडाै । सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । जबकि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाव मात्र दिएको र पुस मासन्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताए ।
