काठमाडाै । सरकारले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरु संघ सरकार मातहत नै राखेको छ । त्यसका लागि निजामती कर्मचारीको ठूलो हिस्सा पनि केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहने गरी व्यवस्था मिलाएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले साउन १ देखि लागू हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सांगठनिक संरचनाको अनुमोदन गरेको छ । अहिले कायम रहेका संरचनाहरुमा थोरै निकाय र थोरै जनशक्तिमात्र प्रदेशलाई दिइएको छ ।
केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता निकायलाई मात्रै प्रदेश मातहत लगिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बलियो भएको छै्रन ।