आमा तथा बच्चाको सुरक्षार्थ सरकारले सुरक्षित मातृत्वलाई पश्रय दिएको छ । सरकारले २०७५ साललाई सुरक्षित मातृत्व वर्षको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, कतिपय दुर्गम गाउँमा अहिले पनि सुरक्षित मातृत्वको आभाष आमाहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । ताप्लेजुङका ग्रामिण भेगहरूमा अहिले पनि सुरक्षित मातृत्व ‘स्यालको कथा’ बनिरहेको छ । राज्यको पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारले अभियान चलाए पनि अभियान ग्रामिणमा भन्दा सहरन्मुख छ । सरकारले २०७५ सालभरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सुरक्षित मातृत्व अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्नलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको उदाहरण नै काफी छ । दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । आमासँगै बच्चा पनि नजन्मदै मृत्यु अङ्गालिरहेका छन् । राज्यको लगानी एकातिर छ । तर कामको नतिजा विपरीत आइरहेको यथार्थ घामजत्तिकै छलङ्ग छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् १९९० देखि २०१५ का बीचमा मातृ मृत्युदरलाई दुई तिहाइले घटाउने जुन लक्ष्य थियो । त्यसमा अझै पनि नेपाल असफल बनिरहेको तथ्याङ्कले पुष्टी गर्छ । सन् १९९० मा प्रतिलाख ५३९ रहेको नेपालको मातृ मृत्युदर अहिले २३९ रहेको छ । जुन २०१७ सम्ममै १७० मा झरिसक्नु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेको देखिदैन । अझै २०३० सम्ममा ७० मा झार्नु पर्ने चुनौती बाँकी नै छ । नेपाल दक्षिण एसियामै प्रसूतिजन्य कारणबाट उच्च मातृ मृत्युदर भएको मुलुकमा पर्दछ । यसरी हेर्ने हो भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालमा पुग्न निकै कठिनाइ छ । अहिले वार्षिक साढे सातलाख महिला गर्भवती हुने गरेकोमा तीन लाखले घरमै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क छ । स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउने गर्भवती महिलाहरूको संख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने ५९ प्रतिशत मात्रै छ । अन्य बाँकी सबै घरमै गराउने गरेका छन् । त्यसका विभिन्न कारणहरू पनि छन् । विशेष गरी भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य सेवामा असहजता, परम्परागत मान्यता, शिक्षा र जनचेतनाको कमी, आर्थिक समस्याजस्ता कारणले पनि मातृ मृत्युदर उच्च छ । शिशु मृत्युदरको अवस्था पनि उस्तै गरी भयावह छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजाननसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर कार्यान्वयन तहमा हेर्ने हो भने यो अवस्था छैन । त्यसका लागि सरकारयले सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न हदैसम्म लाग्नु पर्ने अवस्था छ । सहरमुखी सुरक्षित मातृत्व नभएर ग्रामिण मुखी सुरक्षित मातृत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । र, उनीहरूलाई गाउँ–गाउँमा जाने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । अन्यथा सरकारले चालेको अभियान नाममात्रैको अभियान हुने छ । भरपर्दो र प्रविधियुक्त सेवा सुविधा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि पु¥याउन आवश्यक छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै राज्य अघि बढ्नु पर्छ ।
