एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बताउँदै आएका छन् । अहिले धेरै स्थानीय तहले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार विस्तार गर्ने योजनाहरु अगाडि ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र नीति बनाउने काममात्र गरेर हुँदैन । त्यसका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सिधा कृषकले महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यस्तै एउटा उदाहरणीय कार्य पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाले गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिने कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ । यसले पशुपालक कृषकहरुलाई उत्साहित बनाउनेछ । प्राप्त समाचारमा अहिले गाईलाई मात्र सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । एउटा गाउँपालिकाले शुरु गरेको गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिने अभियानलाई अब प्रदेश सरकारले पनि साथ दिनु पर्छ । गाईलाई मात्र हैन, मासु र दूध उत्पादनका लागि पालिने सबै चौपायालाई सुत्केरी भत्ता दिने नीति लिनु आवश्यक छ । सिङ्गो प्रदेशमा यो अभियान सञ्चालन गरिए यसले किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिनेछ । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–२ इम्बुङबाट शुरु भएको सुत्केरी गाईलाई भत्ता दिने कार्यक्रम अन्य स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । गाउँपालिकाले २७ वटा गाईलाई प्रतिगाई २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पशुपालक कृषकहरुका लागि मात्र हैन, अन्य कृषिजन्य उत्पादन गर्ने किसानलाईसमेत प्रोत्साहित गर्ने गरी अबका कार्यक्रमहरु आउनु जरुरी छ । अब कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि र त्यसको बजार व्यवस्थानमा पनि राज्यस्तरबाट पहल गरिनु पर्छ । कृषकले आफूले उत्पादन गर्ने कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने कृषकहरुले आफ्नो कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने मात्र हैन, देशको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउनेछ । अहिले १ नम्बर प्रदेशका खासगरी पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरुले बजार नपाउँदा कृषकहरु कृषिकर्मप्रति निराश हुन थालेका समाचारहरु पनि आउने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउँदा कृषकहरुले सडकमै कृषि उत्पादनहरु फालेर समेत विरोध गर्ने गरेका छन् । कृषकले उत्पादन गर्ने कृषिजन्य उत्पादनका फाइदा किसान र उपभोक्ताले भन्दा पनि बिचौलियाले पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाहरुलाई ध्यानमा राखेर बजारको व्यवस्थापन, मूल्यमा एकरुपता र कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानीमा सहुलियत दिने व्यवस्था तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले शुरु गरेको अभियानलाई अब तीनै तहका सरकारले नीतिगत रुपमै अगाडि बढाउनु पर्छ ।
