नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरु भारत र चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई हासिल गर्न आफूलाई परिमार्जित गर्ने र दुवै छिमेकीबाट लाभ लिने नीति लिएको विषयमा विज्ञहरुको प्रशस्त विश्लेषण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको मन्तव्यहरु सुनिरहेकै छौं । दुई छिमेकी देशहरुबाट लाभ लिने सङ्घीय सरकारको मात्र हैन । एक नम्बर प्रदेश सरकारकोसमेत नीति छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले यसबारेमा आफ्ना मन्तव्यहरु सार्वजनिक गरिरहेकै छन् । एक नम्बर प्रदेश सरकारको दुईतर्फका छिमेकी देशको सिमानाहरु छोटो दूरीमै पुग्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले भारत र चीनसँग यातायत सम्पर्क जोड्न तथा व्यापारिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न जोगवनी–किमाथाङ्का सडक सञ्जाल पु¥याउने योजना बनाएको छ । उक्त योजनाअनुसार अब जोगवनी–किमाथाङ्का सडक सञ्जाल जोड्ने २३ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । चीन र भारत जोड्ने जोगवनी–किमाथाङ्का व्यापारिक मार्ग प्रदेश १ को मात्रै हैन, देशकै लागि विकासे द्वार पनि हो । प्रदेश एकको मुख्य व्यापारिक मार्गले गाउँ–गाउँसँगै तीव्रत्तर आर्थिक समृद्धि पछ्याइरहेका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतलाईसमेत जोड्दै छ । २३ किलोमिटर ट्रयाक खुल्ने बित्तिकै यो मार्ग चीन र भारतलाई जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ । जसले व्यापारिक गतिविधिलाई मात्रै बढाउँदैन, नेपालमा उत्पादित कृषि, फलफूल, जडिबुटी, वनजन्य सामग्री निर्यातमा सघाउ पुग्नुका साथै पर्यटनको सम्भावना ह्वात्तै बढ्नेछ । भारतका पर्यटकहरू नेपालको मार्गहुँदै चीन पुग्न सक्नेछन् भने चीनका पर्यटकहरू पनि यही मार्गमार्फत् नेपालहुँदै भारत जान सक्नेछन् । यो सडक पर्यटन विकासको हब बन्नेमा दुईमत छैन । खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको १६२ किलोमिटर ट्रयाकमध्ये १३९ किलोमिटर ट्रयाक खुलिसकेको छ । देशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालित यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै १ नम्बर प्रदेश सरकारको लागि प्रदेशको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहज हुनेछ । त्यसका लागि अहिले नै प्रदेश सरकारले आवश्यक योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गतेको बजेटभाषणमार्फत् नै जोगवनी–किमाथाङ्कालाई प्राथमिकतामा राख्दै यो वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममै जोगवनी–किमाथाङ्का सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै केन्द्रीय सरकारमा पहल गर्ने नीति अघि सारेको छ । सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चालु योजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र समयमै कार्य सम्पन्न गराउने कार्यमा प्रदेश सरकारले निगरानी गर्नैपर्छ ।
