लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको धरान–इटहरी सीमा विवादको विषय टुङ्ग्याउन धरान उपमहानगरपालिकाले पहल थालेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्ना छिमेकी स्थानीय तहसँग सिमाना निर्धारण गरी विकासका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने र नगरको समग्र आर्थिक अवस्थालाई सुधार ल्याउने नीतिसमेत अगाडि सारेको छ । हुन त सिमानाको समस्या धरानको मात्र हैन, देशका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहहरु सिमानाको समस्यामा छन् । नेपाल सरकारले तयार परेको नक्साअनुसारको सिमाना कायम गर्ने र व्यवहारिक प्रयोग गर्ने हो भने स्थानीय तहहरु बीचमात्र हैन, नागरिकस्तरमा समेत द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था छ । अहिले धेरै स्थानीय तहको मुख्य समस्या भनेको क्षेत्राधिकार एउटा स्थानीय तहको र उपभोग अर्का स्थानीय तहको भएकै कारण सिमानाको विषयमा विवादहरु हुने गरेका छन् । सिमानाको समस्या हल गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले शुरु गरेको ‘अन्तर स्थानीय तह समझदारी बैठक’ले राम्रो उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ । सिमानाका विषयमा संवादविहीन अवस्था रहेको थियो । अब दुवै स्थानीय तहहरु यो साझा समस्या भएको स्वीकार गर्दै यसलाई निरन्तर संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने सहमति भएको छ । सैद्धान्तिक र तार्किक रुपमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको सर्वे विभागले गरेको सीमाङ्कन र जिआइएस म्यापअनुसारको क्षेत्रफलमा सबै स्थानीय तहहरुले आफ्ना गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ नागरिकका व्यवाहारिक तथा सामाजिक कठिनाइका कारण सर्वे विभागको नक्सालाई कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्था रहेको छैन । सिमानाका विषयमा निर्णय गर्दा भूगोल, सामाजिक अवस्था, बसोबास तथा आर्थिक गतिविधिहरुका बारेमा समेत अध्ययन गर्नु जरुरी छ । बुधबारमात्र धरानसँगको सिमानाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा संंवाद गरेर इटहरी फर्किएका नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी छिमेकी स्थानीय तह रामधुनी नगरपालिकाले पकलीमा लगाएको बोर्डको तनावमा परे । रामधुनी नगरपालिकाले सर्वे विभागले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा पकलीमा बोर्ड राखेको छ । तर भूगोल रामधुनीको भए पनि उपभोग इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । सिमाना विवाद भनेको मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिने भएकाले यसतर्फ निर्णय लिँदा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सिमानाको टुङ्गो नलाग्दा वन जङ्गल, खोला तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र संरक्षणमा समस्या भएको र स्थानीय बासिन्दामा समेत अन्योलता रहन्छ । त्यसकारण सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सिमानाको समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । अन्तर स्थानीय तह समझारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहहरुले नै आपसी समझदारी कायम गरेर यो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।