१ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत्लाई मानेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका नदीहरु भएकै कारण पनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नीति लिएको छ । तर नयाँ विद्युत्गृहहरु निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको सरकारले शुरुमा सञ्चालनमा रहेका र पहिले सञ्चालन भई हाल सञ्चालनमा नरहेका जलविद्युत् गृहहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । उदाहरणका लागि सुनसरीको चतरामा रहेको ‘चतरा हाइड्रोपावर’ लाई लिन सकिन्छ । २४ वर्षअगाडि १६ करोड लगानी गरेर निर्माण गरिएको चतरा विद्युत्गृह अहिले सरकारको चासो बाहिर छ । चतराको हाइड्रोपावर चार वर्षदेखि बन्द छ । ३.२ मेगावाट क्षमताको चतरा जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन नहुँदा चतराबासीले ढुक्कसाथ विजुली बाल्न पाएका छैनन् ।
उत्पादन शुरु भएको एक दशकसम्म चतराबासीले २४ सै घण्टा विजुली पाएका थिए तर १ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताका दुई युनिटमध्ये ‘युनिट–२’ ०६७ भदौदेखि बिग्रियो भने २ नम्बर युनिट बन्द भएको ४ वर्षपछि २०७१ भदौमा युनिट–१ समेत बन्द भएपछि दुवै युनिट पूर्णरूपमा बन्द भए । जल विद्युत् केन्द्र निर्माण हुने समयमा जर्मनीको सुजलर कम्पनीसँग भएको सम्झौता सकिएपछि प्राधिकरणले ३१ मे २०१६ मा अष्ट्रियाको एण्ड्रिज हाइड्रोसँग स्पेयर पार्ट्स र सुपरभिजनको सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको इलेक्ट्रिकल प्यानलको उपकरण जडान गरेर ०७४ पुस १५ गते गरिएको उत्पादन परीक्षणसमेत सफल नभएपछि चतरा जलविद्युत् केन्द्रको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता योजनाहरुलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएका सुनसरी, इलाम, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाको विद्युत् मागलाई स्थानीय उत्पादनबाटै पूरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्लाई औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने वा बढी विद्युत् माग भएको क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नु आवश्यक छ । लघु जलविद्युत्गृहहरु नियमित सञ्चालनमा ल्याउने भरपर्दो व्यवस्था राज्यस्तरबाट हुनु जरुरी छ । हुन त यसको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हो तर प्राधिकरणले यसतर्फ चासो नदिएकै कारण विद्युतगृहहरु थन्किएका हुन् । सरकारले आफै सक्रिय भएर यस्ता विद्युत्गृहलाई सञ्चालनमा ल्याएर विद्युत्बाट प्रदेशको आयस्तर बढाउने र समृद्ध बनाउने कार्यको थालनी गर्नु उचित हुनेछ ।
