तेह्रथुम । आगामी भदौ–१ गतेदेखि लागू हुने नयाँ मुलुकी ऐनको बारेमा जिल्लाका अगुवा महिलालाई जानकारी गराइएको छ । म्याङलुङ नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले दुई दिनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी मुलुकी ऐनको बारेमा जानकारी गराएको हो । आगामी भदौ–१ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध ऐन लागू हुँदैछ । नगरपालिकाले महिलाहरूलाई भेला गराई नयाँ मुलुकी ऐनको बारेमा जानकारी गराएको नगर उपप्रमुख पार्वती सानु पौडेल डाँगीले बताइन् । ‘पहिलो पटक मुलुकी ऐनमा फेरबदल गरेर नयाँ ऐन आएको छ । आगामी १ भदौदेखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी देवादी (संहिता)’ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू हुँदै छ ।’ उपप्रमुख डाँगीले भनिन् । राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको पालामा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन बनाएर लागु गरे पनि राजा महेन्द्र शाहको पालामा २०२० सालबाट यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुरु भएको अधिवक्ता डिकबहादुर कार्कीले बताए । १ भदौदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा पाँचवटा नयाँ ऐन लागू हुँदै छन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको यी ऐनमा मुलुकी देवानी (संहिता), मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) पर्छन् । ‘नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजाय र जरिमाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ ।’ जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद पराजुलीले भने । विवाहवारी नयाँ कानुनले मञ्जुरीबिना बिहे गर्न÷गराउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ भने उमेर नपुगी बिहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र २० हजार जरिमाना तोकिएकोे सरकारी वकिल जनकप्रसाद घिमिरेले बताए । त्योभन्दा कम उमेरको विवाह बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएमा त्यस्तो विवाह बदर हुने नयाँ कानुनले स्पष्ट गरेको छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्ष भन्दा मुनिका किशोरीसँग राजीखुसीले यौनसम्बन्ध राखे बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब १ भदौदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनि राजीखुसीमा राखिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मानिने न्यायाधीश पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुसीले पनि यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ ।’
नयाँ कानुन संहिताले ‘कुनै पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरूबीच विवाह भएको मानिनेछ’ भनेको छ । त्यसैगरी, लोग्ने वा श्रीमतीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने प्रावधान मुलुकी संहितामा भएको सरकारी वकिल घिमिरेले बताए । ‘यस्तै, कुनै सभा समारोहमा अविवाहित महिला पुरुषले आफूहरू श्रीमान–श्रीमती भएको घोषणा गरेमा उनीहरूको विवाह भएको मान्य हुने नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने । जेठीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषले कान्छी श्रीमतीसँग बस्न पाउने छैनन् । महिलाले पनि पहिलेको पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी नयाँ बिहे गर्न नपाउने भएका छन् ।
पशु करणीमा सजाय दोब्बर पशु करणीमा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा सजाय बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र ५ सय जरिमानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था पुरानो ऐनमा छ । त्यस्तै, स्वास्नी मानिसले पशुमार्फत करणी गराएमा १ वर्षसम्म कैद र ५ सय जरिमाना पुरानो ऐनले तोकेको छ । अपराध संहितामा भने गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिमाना व्यवस्था गरिएको छ । गाईबाहेक अरू पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिमानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गर्नेमाथि नयाँ कानुनले २० हजार जरिमाना थपेको छ भने अन्य पशुको करणी गर्नेलाई ९ हजार ५ सय जरिमाना थपिएको कार्यक्रममा सहभागी तुलसा कार्कीले बताइन् । मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जबरजस्ती करणीमा पीडितले उजुरी दिनुपर्ने अवधि (हद म्याद) ६ महिना छ । तर, अपराध संहितामा यसलाई बढाएर एक वर्ष पु¥याइएको सहभागी कार्कीले बताइन् । त्यस्तै, यौन दुव्र्यवहार वा आशय करणीमा मुलुकी ऐनमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अपराध संहितामा यसको पनि हद म्याद एक वर्ष कायम गरिएको छ । अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनमा पनि एक वर्षसम्मको हद म्याद कायम गरिएको बताइएको छ ।
उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरलाई सजाय कार्यक्रममा सहभागीलाई डाक्टरबाट लापरबाही भएको पुष्टी भएमा त्यस्ता डाक्टरलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइएको छ । उक्त ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम इलाज (उपचार) गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ गरी इलाज गर्न औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्नुहुँदैन ।’
यदि, लापरबाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि हेलचेक््रयाइँबाट मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा भने तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिमाना व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा भने डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ सय जरिमानाको व्यवस्था थियो । यदि डाक्टरको लापरबाहीले कसैको ज्यान मारेर वा अङ्गभङ्ग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरबाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा भने उपचारमा लापरबाही गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन ।
बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैद डाक्टरकोे हेलचेक््रयाइँले बिरामीको मृत्यु भएमा जन्मकैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको छ । हेलेचेक््रयाइँले बिरामी अङ्गभङ्ग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २३१ मा बदनियत चिताई उपचार गर्नु भन्नाले ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्नु, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको गर्नु, ज्यान मर्छ भन्ने जानीजानी औषधि खुवाउनु वा सिफारिस गर्नु, एउटा अङ्ग चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्नु र त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट अलग गर्ने काम गर्नुलाई लिइएको छ । यस्तो कसुरबाट ज्यान मरेमा ज्यान मारेसरह अर्थात् जन्म कैदसम्म र अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग गराएसरह अर्थात् १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिमाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको अधिवत्ता नारायण लुइँटेलले बताए ।
म्याद नाघेको औषधि बिक्री गरे एक वर्ष कैद मुलुकी अपराध संहितामा म्याद नाघेको औषधि बिक्री वितरण गरेमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि म्याद नाघेको औषधिले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इलाज सम्बन्धी धेरैजसो कसुरमा उजुर गर्न पाउने हद म्याद पनि हटाइएको छ । डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएमा वा क्षति भएमा पीडित पक्षले जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सक्ने सरकारी वकिल घिमिरेले जानकारी दिए ।कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुली, नगरपालिका मेयर सञ्जय तुम्वाहाम्फे, उपमेयर पार्वतीसानु डाँगी पौडेल, सरकारी वकिल जनकप्रसाद घिमिरे, प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन भुजेल, अधिवत्ता डिकबहादुर कार्कीलगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।
