विराटनगर/प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकारमैत्री कानुन बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेकले संयुक्त रुपमा विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा’ प्रदेश सरकारको भूमिका विषय गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव सहित दफाबार र प्रर्याप्त मात्रमा छलफल गरेर नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन निमार्ण गर्न सुझाब दिए । जनताका अधिकार कुन्ठित हुने, पहुचबालाले मात्र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरि विभेद पुर्ण हिसाबले कानुन बनाउन नहुने उनीहरुले सुझाव दिए । सहभागिहरुले जसका लागि कानुन बनाइन्छ, उसले नै थाहा नपाउने र पहुच नहुने गरी राज्यले कानुन बनाउन नहुने भन्दै सजग गराए । कानुन निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रको विज्ञको सल्लाह लिएर बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कानुन निर्माण गर्दा कसरी जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जनतालाई संघिय र प्रदेश सरकारले दोहोरो कानुन लगाउन नहुने बताए । एउटा विषयमा कर तिरे त्यो राज्यको भएको भन्दै संघिय र प्रदेश सरकारले दोहोरो लगाउन नमिल्ने उनको भनाई थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले राम्ररी विषयबस्तुमा अध्ययन गरेर मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरु सजग हुनुपर्ने बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले नागरिकको अधिकार सुनिश्चत बनाउने खालको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरोकारवालहरुले दिएको सुझाबपछि कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले मानवअधिकारमैत्री कानुन निमार्ण गर्न प्रदेश सरकार गम्भिर भएको बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले १६ वटा विधेक सदनमा ल्याएको,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनको रुपमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले कानुन बनाउँदा र कार्यन्वयन दुबै उतिकै महत्पूर्ण हुने बताए । कानुन राम्रो बनाएर व्यवहारमा लागु गर्न नसक्नु र व्यवहार नराम्रो भए कानुनी दायरमा ल्याउन नसके अधिकार रक्षा नहुने भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नभए अधिकारकर्मीहरुले खबरदारी गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रदेशसभा भित्र प्रतिनिधी गर्ने सदस्यहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको विषय आउँदा आफु अनुकुल कानुन बनाउन लाग्न नहुने बताए । उनले सदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता गम्भिर विषयमा कानुन बनाउँदा आफुलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने भन्दा हामीले बनाएको कानुनले जनताको अधिकार कतिको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सांसद बुद्धीकुमार राज भण्डारी, जयराम यादव, उर्मिला विश्कर्मालगायले कानुन निमार्ण गर्दा दफाबार रुपमा छलफल गरेर मानवअधिकारमैत्री कानुन निमार्ण गर्ने बताए । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनितिक दलका प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
