राजस्वमा दाखिल हुने गरी नागरिकले सरकारी सरोकारवाला कार्यालयलाई अनिवार्य दातव्यका रूपमा दिनुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकमलाई ‘कर’ भनिन्छ । यसअन्तर्गत आयकर, मालपोत, बिक्रीकर, अन्तःशुल्क, आयातकर, निर्यातकर, बाटोकर आदि रहने कुरा नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘कर’ शब्दको अर्थमा परिभाषित गरेको छ । संस्कृत भाषामा ‘क’ वर्णको अर्थ ‘सुख’ हुन्छ र सुख प्रदान गर्नेलाई ‘कर’ मानिन्छ (कं सुखं, रातिददातिइति करः) । आफूले तिरेको करबाट आफूले नै सुख पाउने अवस्था हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विभिन्न शीर्षकहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी कर लगाएर जनतालाई मारमा पारेको विषय अहिले बढी चर्चामा रहेको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि नागरिकबाट कर उठाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । उठाइएको करबाट नै देशमा सामान्य खर्चलगायत विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कर लिने प्रचलन परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको पाइन्छ तर जनताको आर्थिक हैसियतका आधारमा कर उठाउनुलाई मात्र उचित मानिन्छ । पहिलो शताब्दीअघि नै संस्कृत भाषामा लेखिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्र पुस्तकमा राजा वा सरकारले कठोर सजाय दिए जनताहरू उद्वेजित वा आक्रोसित हुने उल्लेख गरिएको छ (तीक्ष्णदण्डो हि भूतानां उद्वेजनीयो भवति, १–४(८) । त्यस्तै सोही ग्रन्थमा जुन सरकारले जनताहरूलाई दण्ड र करका माध्यमबाट पीडित बनाउँछ, त्यस सरकारमा कुनै गुण रहँदैन पनि भनिएको छ (न चास्यकश्चिद् गुणो दृश्यते, यःपौरजानपदान् दण्डकराभ्यां पीडयति, १–१३(३) । आधुनिक अर्थशास्त्रको आधार ग्रन्थ मानिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रले सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा कर लगाउन सकिने विषय उल्लेख गरेको भए पनि जनआकांक्षा विपरीतको कठोर करलाई घातक नै ठानेको छ । चाणक्यको नीतिशास्त्रले पनि सरकारले कठोर बनेर नभई कोमलताबाट कुशल ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरेको छ (मृदुना रक्ष्यते भूपः) । प्रथम शताब्दीका संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासले रघुवंश महाकाव्यमा राजा ‘रघु’ ले जनताले उद्वेगलाई प्राप्त नगरून् भन्ने ठानी विनम्र भएर अनुकरणीय ढङ्गले प्रजाहरूलाई खुसी राखेको कुरा उल्लेख गरेका छन् (८–७) । त्यस्तै रघुवंश महाकाव्यमा नै जनताले पाएको सेवा सुविधाका कारण हरेक व्यक्तिले सरकार प्रमुखको निकटको पात्र म नै हुँ भन्ने ठान्ने गरेको विषय प्रस्तुत भएको छ (अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयन्, ८ (८) । यसबाट सरकार र नागरिकबीच घनिष्ट मित्रको भावना हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । पौराणिक कथाका राजाहरू (‘राजा’ भन्नाले सरकारको कार्यकारी प्रमुख भन्ने ठान्नुपर्छ) ले र त्यसपछिका राजाहरूले पनि जनभावना अनुकूल करव्यवस्था संयोजन गर्दा मात्र राज्य सञ्चालनमा सफलता प्राप्त गरेको पाइन्छ, उनीहरू अनुकरणीय र कालान्तरसम्म स्तुत्य बनेका पाइन्छन् । वर्तमान सरकार करका कारण निकै आलोचित बन्दै गएको छ ।स्थानीय निकायहरूले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएर र पुरानै वस्तुहरूको करमा पनि अकल्पनीय रूपले वृद्धि गरेपछि जनताहरूमा जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध आक्रोस मात्र होइन, वितृष्णा पैदा हुँदै गएको प्रष्ट छ । सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा आइपुग्छ भन्ने सोचेका जनताहरू कररूपी सिंहले आँगनमै आएर सुरसाको जस्तो विकराल मुख बाउँदै घरपरिवारलाई नै खान लागेको देख्दा किं कर्तव्यविमूढ बनेका छन्, जनताहरू आत्तिएका छन्, भयभित छन् । माछादेखि बाछासम्म कर, डुङ्गा तर्नेदेखि ढुङ्गा बोक्नेसम्मलाई कर, अण्डादेखि पण्डासम्मलाई कर, साइकलमा कर, आलुमा कर, पिँडालुमा कर, जन्मे कर, मरे कर, उठे कर, बसे कर, सरे कर । जनतालाई सपनामा पनि करको भूतले तर्साउन थालिसकेको छ । पुरानै करले ढाड सेकिरहेको बेला फेरिचौखण्ड कर बढ्नु र कहिल्यै सोच्दै नसोचेका झिनामसिना वस्तुमा समेत कर लगाउनाले यो करको संस्कृतिले जनतालाई निचोरेको छ, सरकारले देखाई देखाई चोरेको छ, जनता कोलबाट निचोरिएका निरस पिना बनेका छन् । वर्षौंदेखि चन्दा आतङ्कबाट आजित बनेका जनता फेरि कर आतङ्कको महाभुमरीमा रुमल्लिएका छन्, निस्सासिएका छन् । असह्य कर तिर्नका लागि जनताले सङ्घीयता चाहेका थिएनन् । कुखुरा पालेबापत र अण्डा झारेबापतको कर उठाएर नेताले करोडौंको कार चढून् भन्ने जनताको इच्छा थिएन । नेपाली जनताको चाहना केवल देश समृद्ध बनोस् र आफू पनि समृद्ध देशको सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाइयोस् भन्ने थियो तर उनीहरूको इच्छामा तुषारापात र कुठाराघात हुन थालेको देखिन्छ । पहिलेदेखि तिर्दै आएको करले केन्द्रको सरकारी खर्च धानेर केही रहल–पहलले विकासका कामहरू हुन सक्थ्यो तर अहिले कर तिर्ने जनता उति नै हुन् तर सात–सातओटा सरकार चलाउनु छ र त्यसबाट उबारेर देश विकास गर्न निकै जटिल देखिँदै छ । हामी राजनीतिलाई पनि व्यवसाय बनाइरहेका छौं । हामीमा सेवाको भावना देखिएको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको खर्चमा हामी उदार देखिएका छौं । तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा बढाउनेमा हामी एकमत छौं । प्रदेश र देश सम्पन्न नभइन्जेल दुई–चार वर्ष साइकल चढेरै काम गरौं, घरबाट धाएरै काम गरौं, न्यूनपारिश्रमिकमै काम गरौं, सेवा–सुविधा खोज्नेतिर नलागौं, सङ्घीयता मजबुत भएपछि र आर्थिक हिसाबले देश अघि बढ्न थालेपछि मात्र हामीले त्यहीअनुसारको सुविधा खोजौं भन्ने हामीमा आँट छैन, यस्तो विचार प्रकट गर्नु हाम्रो लागि दुस्साहस हुन जान्छ, धृष्टता हुनपुग्छ । वास्तवमा भारी कर बढाउनु र करका अनेक क्षेत्रहरू खोज्दै सरकार गरिब जनताको कोठा–कोठा चहार्दै करेसा बारीतिर पनि फनफनी घुम्नुले सरकारमा जनतालाई समुन्नत बनाउने उद्देश्य पाइँदैन । सिंहदरबार जनताको घरघरमा पुग्यो तर विकासका लागि होइन, कर उठाउन पुग्यो, सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि पुग्यो । सरकारको करनीतिले गरिब जनतालाई सुख देओस्, आँसु होइन । जनताले कर तिर्न नसकेर रुनु पर्ने दिन नआओस् । सरकार गरिब जनताको समेत सहृदयी मित्र बन्न सकोस्, सरकार देख्दा जनता डरले भाग्नुपर्ने स्थिति नआओस् । सरकार गरिबको समुन्नतिका लागि भँडार कोठामा समेत पसोस् तर करको खोजी गर्दै बुइँगलमा चढेर खुत्रुके नफुटाओस् । आवश्यक र सान्दर्भिक वस्तुहरूमा समयसापेक्ष कर लिनु र दिनु हाम्रो संस्कृति हो, इज्जत र प्रतिष्ठा हो तर गरिब जनतामा अनावश्यक करको बोझ बोकाउनु उचित होइन । सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा अहिलेको मौलाउँदो कर संस्कृतिले जनतालाई बौलाउँदो अवस्थामा पु¥याएको छ । समयमै सचेत बनौं, कर सार्थक र फलदायी बनोस्, देश र जनताका लागि घातक नबनोस् । (लेखकः पिण्डेश्वर विद्यापीठ, धरानका उपप्राध्यापक हुन् ।)