रङ्गेली/ देशैभरि करको चर्चा भइरहेको अवस्थामा प्रदेश १ सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश कर तथा गैर–कर राजस्व लगाउने र उठाउने’ विधेयक प्रदेश सभामा ल्याएपछि करको पक्ष विपक्षमा व्यपक छलफल शुरु भएको छ । विधेयक माथिको दोस्रो दिनको छलफलमा बुधबार सांसदहरूले करका विषयमा प्रदेश १ का स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सांसद जयराम यादवले प्रदेश १ का १ सय ३७ वटै स्थानीय निकायका मेयर र उपमेयरसँग प्रदेश सरकारले आन्तरिक छलफल गरी करलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए । करको कारणले सङ्घीयता माथि नै प्रहार भइरहेको उनको जिकिर थियो । उनले प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी विधेयक बजेट अघि नै ल्याउनु पर्ने भन्दै विधेयक प्राथमिकताको आधारमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकतामा राखेर विधेयक ल्याउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कर सम्बन्धी विधेयक समयमा ल्याउन नसक्दा अहिले आलोचना खेप्नु परेको बताए ।
सांसद रामबहादुर मगरले यातायातका साधन भन्नाले सडकमा गुड्ने मात्र नभएर आकाशमा उड्ने र पानीमा चल्ने पनि भएको बताए । उनले आकाश र पानीमा चल्ने सवारी साधानलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई जल, जङ्गल र जमिन गरेर अलग–अलग गरेर विधेयकमा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सांसद उमिता विश्वकर्माले विज्ञापन कर व्यापारिक र गैरव्यापारिक छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा हुनु पर्ने बताइन् । नछुट्याई विज्ञापनका लागिमात्र भन्दा द्विअर्थी हुने उनले बताइन् ।
सबै भन्दा धेरै करको स्रोत भएको यातायात क्षेत्रको कर सङ्कलन केन्द्रहरू अव्यस्थित हुँदा व्यसायीले धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको सांसद रामबहादुर मगरले बताए । उनले यातायात क्षेत्रको कर सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न माग गरे । मगरले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिसँग प्रदेश सरकारले करको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा बसन्तीदेवी यादवले पनि आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । त्यसैगरी शून्य समयमा अम्बिका थापा, कल्पना थापाले बोलेका थिए ।
सामाजिक विकास संस्था सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको ‘प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । संसदमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमाथि ५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सामाजिक विकास समितिमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्ताव सदनमा सर्वसम्मत भएको थियो । विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सूर्यमाराज राई, शेखरचन्द्र थापा, शिवनारायण गनगाईंले हालेका थिए । त्यसैगरी नेकपाको तर्फबाट सांसद सरीता खड्का र विमल कार्कीले प्रस्ताव पेश गरेको सदनमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी गराएका थिए । अब उक्त विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत हुने छ ।
