काठमाडौं/ दुई दशकपछि नेपालले पहिलोपटक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ । सम्मेलनलाई सफल पार्न आयोजना गरेकामा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुख सहभागी छन् । नेपाल सरकार एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष एवम् सरकार प्रमुखलाई स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउनुपर्ने बताए । उनले शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो लागि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पहिलो भएको भन्दै यसलाई सदुपयोग गर्ने क्रममा सदस्य राष्ट्रका महिला सांसद् र युवाका अलग–अलग सम्मेलन गर्नेलगायत नयाँ कार्यसूची प्रस्ताव गरेका थिए । भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवम् प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुकले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावविरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तन यस क्षेत्रको साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
सन् १९९७ जुन ६ मा थाइल्याण्डको बैङ्ककमा बिम्स्टेकको नामबाट बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड सदस्य राष्ट्रबीच यो क्षेत्रीय सञ्जाल गठन भएको थियो । सन् १९९७ डिसेम्बर २२ को मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट म्यान्मार यसको सदस्य भएको थियो । सन् १९९७ जुन ६ मा थाइल्याण्डको बैङ्ककमा भएको प्रथम शिखर सम्मेलनबाट बिम्स्टेकको नामकरणलाई अनुमोदन गरेको थियो । यसको स्थायी सचिवालय बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा छ । बिम्स्टेकका मुख्य १४ उद्देश्य र कार्यसूचीमा वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानवीय स्रोत विकास, कृषि, मत्स्यपालन, यातायात र सञ्चार, कपडा र छालाजन्य उद्योग आदि छन् । बिम्स्टेक मुलुकमा करिब एक अर्ब ६० करोड जनसङ्ख्या छन्, यसले विश्व भू–भागको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
यस क्षेत्रको सरदर आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत छ । सार्कका सदस्यमध्ये पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान बिम्स्टेकमा छैनन् ।
