दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा झापाका १८ जना नागरिक हालसम्म बेपत्ता छन् । बेपत्ता परिवार उनीहरू फर्कने आशामा छन् । द्वन्द्वरत पक्षहरु अहिले सत्ताको शक्तिशाली ठाउँमा छन् । तर विभिन्न बहानामा बेपत्ता पारिएका नागरिकको आजसम्म न लास छ, न सास । द्वन्द्वका क्रममा झापाबाट राजेन्द्र घिमिरे, राजेन्द्र चौंलागाईं, रमेशकुमार ढुङ्गेल, शान्तीराम भट्टराई, धीरेन्द्र बस्नेत, सम्झना अधिकारी, मिश्री धिमाल बेपत्ता पारिएका छन् । त्यसैगरी तारा रिजाल, जना सुवेदी, चतुरमानसिंह राजवंशी, सुरेशकुमार पोखरेल, पुष्पराज बस्नेत, जगन्नाथ बास्कोटा, चैतन्य मेचे, राजकुमार मेचे, इन्द्रलाल ढकाल, उदयकुमार श्रेष्ठ र हेमलाल सुवेदीलाई बेपत्ताको सूचीमा राखेको रेडक्रस झापाले जनाएको छ । यिनीहरुलाई तात्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । झापाका मात्र हैन १ नम्बर प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नागरिकहरु बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता भएका नागरिक खोज्ने दायित्व राज्यको हो । नागरिकको शान्ति–सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको पर्छ । तर द्वन्द्वको अन्त्य भएर देशमा नयाँ संविधान र शासन व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरुको बारेमा राज्य बोल्न सकेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त तथा परिवारले बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । एउटी श्रीमती श्रीमान् आउने आशामा बसेकी छिन्, बालबच्चा आफ्ना बाबुको प्रतीक्षामा छन् । बेपत्ता बनाइएका छोरीचेली, आमा र श्रीमान्हरु सकुशल घर आउने आशा गरेर परिवार बसेका छन् ।
तात्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच मिति २०६३/८/५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान तथा उनीहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको थियो । २०७१ माघ १० गते २ वर्षे कार्यावधि राखेर बेपत्ता छानबिन आयोगसमेत बनेको थियो । तर आयोगले के गर्यो र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न पटक–पटक आन्दोलन पनि भएका छन् तर आजसम्म त्यसको उपलब्धि हातपर्न सकेन । अब मानवअधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा सक्रियहरुले यी विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । बेपत्ता नागरिकको अवस्था तुरुन्त सार्वजनिक गर्ने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ ।
