रङ्गेली/मोहीवालाहरूले सरकारी जमिनमासमेत मोही हक दाबी गरेका छन् । नेपाल सरकारले मोहियानी पाउनको लागि खोलेको बाँडफाँड आवेदनमा मोरङका मोहीहरूले सरकारी कार्यालयको जमिनदेखि प्लटिङ गरेको जमिनमासमेत हकदाबी गर्दै आवेदन भरेको पाइएको छ । मोहियानी बाँडफाँडका लागि तेस्रो पटक खोलेको आवेदनमा २ हजार ७३ जनाले मोहियानी हक पाउनुपर्ने भन्दै भूमिसुधार कार्यालय मोरङ विराटनगरमा आवेदन दर्ता गराएका छन् ।
२०७४ पुसमा खुलेको आवेदन दर्ता २०७५ भदौ ५ सम्म रहेको भूमिसुधार कार्यालय मोरङले जनाएको छ । मोहियानी २०२२ सालको नापीले फिल्डबुकमा तोकेको मोहीले मात्र पाउने कार्यालयका सूचना अधिकारी विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूमिसुधार सम्बन्धी ऐन २०२१ को अनुसूची १, २ र ३ ले तोकेका मोहीले मोहियानी हक पाउने सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अनुसूची ३ मा पर्नेले मोहीको प्रमाण–पत्र नै पाइसकेकोले स्वतः मोहियानी पाउनेछ । अनुसूची १ र २ मा रहेकाको भने फिल्ड बुकमा उल्लेख भएअनुसारको नाम, जग्गाको नाप मिल्नुपर्ने उनले जानकार दिए । जग्गाधनीबाट मोहीले ५० प्रतिशत जग्गा पाउने कानूनमा व्यवस्था रहेको छ । जग्गाधनीको जमिन जति भए पनि मोहीले ४ बिघामा मात्र मोहियानी दाबी गर्न पाउने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘जग्गाधनीबाट मोहीले अधिकतम् पाउने भनेको २ बिघा मात्र हो ।’ खेतीयोग्य जमिन खेतीपाती गरिरहेको मोही पाउने व्यवस्था भए पनि अनुसूची १ र २ मा पर्ने स्वतः मोही कायम हुने सर्वोच्चको आदेशको नजिर भएकोले पनि अहिले आवेदनको ओइरो लागेको श्रेष्ठले बताए । घर भएको जमिनको मोही नपाउने भए पनि विराटनगरमा रहेको कृषि विकास बैङ्कमाथि पनि मोहियानी हकको लागि दाबी परेको उनले बताए । त्यस्तै मोरङका कतिपय प्लटिङ भइसकेका जमिनमा समेत दाबी परेको श्रेष्ठले बताए ।
२०२२ सालको नापीले मोही तोके पनि तात्कालीन समयमा नेपाली नागरिकता नभएकोले मोहियानी नपाउने सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । अहिले दाबी गरिएको कित्ताको नापी कार्यालयबाट कागज प्रमाण जुटाएर अध्ययनपछि टुङ्गो लाग्नेछ । ‘मोहीले दाबी गरेबमोजिम कित्ता मिल्दोजुल्दो भए नभएको हेरिनेछ’ उनले भने, ‘पहिलाको कित्तासँग साविक कित्ता नमिले दाबी रद्द हुनेछ ।’ मोहियानी दाबी गरिएका जग्गाधनीलाई कार्यालयले जानकारी गराउने जनाएको छ । जग्गाधनीले मोही भए नभएको विषयमा दाबी विरोध गर्ने समय पाउने कार्यालयले जनाएको छ । मोहियानी हकदाबी गर्ने मोहीहरूमा २०६३ सालमा नागरिकता पाउनेको संख्या बढी रहेको बुझिएको छ । मोहियानी हक पाइन्छ भन्ने सुनेकै भरमा समेत दाबी गर्ने धेरै रहेको स्रोतले बतायो । जसले गर्दा अनुमान गरेभन्दा धेरै मोही निस्केको उसको दाबी छ । मोही र जग्गाधनीको बीचमा सहमतिमा पनि मिलाउन सकिने हुँदा यसमा बिचौलियाहरूको पनि उत्तिकै चलखेल रहेको स्रोतले बतायो । मोहीले दाबी गरेको २ वर्षभित्रमा बाँडफाँड टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने ऐेनमा व्यवस्था छ ।
