कानूनजस्तो बेरसिलो खिहिर्याउने विषयमा कसैको चासो नभए पनि गएको भाद्र १ गतेदेखि अधिराज्यभरि नयाँ नेपालको नयाँ ‘मुलुकी (देवानी, अपराध, कार्यविधि र कसूर) ऐन २०७४’ लागू भएको घोषणा गरिएको सबैलाई थाहा हुन या नहुन पनि सक्छ । वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै काम कारबाही सञ्चालन हुँदै आएकोमा, वर्तमान नयाँ नेपालको सन्दर्भमा टालटुल र धोइधाइको पुरानो मुलुकी ऐन समयसापेक्षित नहुने भएकैले यो ‘मुलुकी ऐन २०७४’ पास गरी नेपाली समुदायमा ल्याइएको हो । सार्वभौम सम्प्रभु भएको नेपाल राष्ट्रले आफ्नो मौलिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विभिन्न ऐनहरू झैं मुलुकी ऐन बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने र सो ऐनको विपरीत जानेहरूलाई दण्ड–सजाय, जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । यसैअनुरुप यो मुलुकी ऐन २०७४ नियमसङ्गत तरिकाले आएकोमा कसैको दुईमत नहोला ।
नँया मुलुकी ऐनसम्बन्धी अधिराज्यभरि चर्चा परिचर्चा, शङ्का उपशङ्का, जिज्ञासा चल्नु स्वभाविकै हो । यस सम्बन्धमा मिडियाहरूले ऐन कानूनका ज्ञाताहरूसँग साक्षात् अन्तर्वाता गर्दा कतिले ऐन नै हात नपरेको, कतिले ऐन हात परे पनि अध्ययन गरी नसकेको तथ्यहरू आइरहेको थियो । अहिले समाज सूक्ष्म विषय वस्तुको विशेषज्ञपरक बन्दै गइरहेको अर्थमा नयाँ मुलुकी ऐन आउनु भनेको वकिल र न्यायाधीश, तत्सम्बन्धीका कर्मचारी र झगडियाहरूको विषय वस्तु मान्ने नेपाली ज्ञानीहरूको कमी छैन । कानूनको अध्ययन गर्नु, कानूनप्रति चासो राख्नु भनेको आफ्नो विषयवस्तु विज्ञानमा खिया लगाउनु, व्यवसायमा घाटा पार्नु, इन्जिनियरिङ जाम पार्नु आदि जस्तो सम्झन्छन् । त्यसैले आफू अन्य विषयको विज्ञ भए पनि कानूनलाई ‘हाउगुजी’ कै चेतनमा राख्छन् तर कानूनको साश्वत् मान्यता क्ष्नलयचबलअभ या बिध ष्क लय भहअगकभ, कानूनको अज्ञानता क्षम्य हने छैन भन्ने कुरालाई चटक्कै बिर्सन्छन् ।
सबैले कानून बुझेको छ भन्ने नेपाली कानूनको पनि सिद्धान्त रहेको छ । तर सबै नागरिकहरूले कानून कहिले बुझ्ने हुन् भविष्यले बताउला । अहिले कानून भन्ने बित्तिकै बाह्र हात पर बस्न हामी सबै रुचाउँछौं । अनि त कानूनी दाउपेचको सामान्य पेच आफ्नो भागमा अड्किए पनि वकिलको अगाडि ‘त्वम शरणम्’ गर्न पुग्दछौं । यसरी नेपाली बहुआयामिक बौद्धिकहरूमै व्यापक चर्चा नभएको नयाँ नेपाली मुलुकी ऐन सर्वसामान्यहरूले के–कसो भनी खोजतलास वा वादविवाद गर्ने कुरै भएन । यसैबीच ऐन लागू गरिएको करिब १० दिनदेखि देशव्यापीरूपमा चिकित्सा पेशामा सम्बद्ध डाक्टर, नर्स, व्यापारी, व्यवस्थापकहरू नयाँ ‘मुलुकी अपराध ऐन २०७४ को दफा २३० को हवाला दिँंदै आन्दोलनमा ओर्लिए । कानूनको के हो र के होइन –नबुझ्ने सर्वसामान्यहरू छक्क परे र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको अधिकार खोसिँदा जिल्ल परे । हो, आफ्नो हकअधिकार, कर्तव्य दायित्व उपभोग र पालन गर्न सबै पेशाका व्यक्तिहरू जागरुक र स्वतन्त्र हुनु पर्छ । तर चिकित्सा पेशा सम्बद्धको यो आन्दोलन जायज कि नाजायज ? आम उपभोत्ताहरूसँग के कस्तो सम्बन्ध राख्दछ ? ती कुराहरू एकातिर रहेको बेला ‘आकस्मिक कक्ष’ समेत बन्द गर्ने धम्की वा ब्याकमेलद्वारा सरकारले घुँडा टेकी उनीहरूको माग बमोजिमको कानून ल्याउने वचन दिएर आन्दोलन केहीकाल पर सरेको छ । अपराध ऐनको दफा २३० मा के छ ? यसले आम नेपालीहरूलाई कति असर पारेको छ ? पकाउँदै नपकाइएको चामललाई काँचो भात भन्नु र लागू नै भइनसकेको कानून गलत हो भनी आन्दोलन गर्नु तातै खाउँ जली मरौं होइन र ? हो, मानवीय समाजमा भएका जति पनि कानून छन्, ती मानिसहरूले नै बनाएका हुन् र यसैगरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कुरामा कानूनको अहम् भूमिका रहेको पनि सत्य हो ।
चिकित्सा क्षेत्रमा तहल्का मच्चाउने अपराध ऐनको दफा २३० कस्तो छ त ? सरसर्ती हेरौं : मुलुकी अपराध (संहिता ) ऐन २०७४ को परिच्छेद–१९ अन्तर्गत इलाजसम्बन्धी कसूर शीर्षकभित्र रहेको दफा २३० यस्तो छ : १. चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन । २) उप दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन । ३) उप दफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ४) उप दफा (१) विपरीत हुने गरी चिकित्सा सेवा दिँंदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसूरदारलाई जन्म कैद हुनेछ र अङ्ग–भङ्ग भएमा १५ वर्षसम्म कैद हुनेछ । इलाजसम्बन्धीको उपरोक्त दफा २३० का सम्बन्धमा औंला उठाउने कतै ठाउँ छैन । यो दफा चिकित्सक र बिरामी एवम् बिरामीका अभिभावकप्रति अथवा उपभोक्ता र चिकित्सक दुवैप्रति न्यायोचित ढङ्गले लेखिएको देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिले उपचार गर्न हुने र कस्तो व्यक्तिले गर्न नहुने सर्वसामान्यले बुझ्ने किसिमको सरल ऐन हो यो । यसैसँगका अन्य दफाहरूको आसय यस्तो छ : –दफा २३१ अनुसार बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने, –दफा २३३ अनुसार मञ्जुरी बिना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने, –दफा २३४ अनुसार जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने, –दफा २३५ अनुसार औषधिमा मिसावट गर्न नहुने दफा २३६ अनुसार म्याद नाघेको औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने, –दफा २३७ अनुसार एक औषधिलाई अर्को हो भनी बेच्न नपाइने, –दफा २३८ अनुसार झुटा प्रतिवेदन (प्याथोलोजी) गर्न नहुने, –दफा २३९ अनुसार जसको जे जस्तो हानि भएको छ, सोहीअनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र –दफा २४० अनुसार उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ ।
बाह्राैँ संशोधनसम्म भएकोे मुलुकी ऐन २०२० को महल ११२ ‘इलाज गर्नेको’ खण्डमा भएकै कुराहरुलाई समयसापेक्ष गरेर अहिलेको इलाजसम्बन्धी कसूर दफा २३० राखिएको छ । पुरानो मुलुकी ऐन र अहिलेको मुलुकी ऐनको इलाजसम्बन्धीको कसूरमा तात्विक भिन्नता भनेको जरिवानाको रकम र सजायको तरिकामा छ । तात्कालीन समयको जरिवाना रकम, अहिलेको समयमा हास्यास्पद रहेको छ । त्यस्तै तात्कालीन चिकित्सा समाज सेवामुखी र अहिलेको चिकित्सा समाज व्यापारमुखी भएकोले इलाजसम्बन्धीको कसूरमा पहिलेको भन्दा अहिलेको ऐनमा फरक आउनु स्वभाविक हो । तसर्थ इलाजसम्बन्धीको कसूरमा उल्लेख गरेको मुलुकी अपराध ऐन २०७४ को महलहरूलाई कतै पनि कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ नहुँदा नहुँदै राज्यव्यापी आन्दोलन हुनु चोरको खुट्टा काट् भन्दा थुत्त खुट्टा झिकेजस्तो भयो । अञ्जान सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धीको मौलिक हकअधिकारमा व्यवधान उत्पत्ति गर्नु, चिकित्सकहरूले कुन उद्देश्य र प्रयोजनमा आन्दोलन ओरालेका थिए ? यो त यक्ष प्रश्न नै हो, यस आन्दोलनको खहरे भेलमा सरकारले किन चाँडै घुँडा टेक्यो ? यो झन् रहस्यमय भएर विषयवस्तुमा जानकारी राख्नेहरूलाई औंला टोक्ने अवस्था बनाएको छ ।
किनकि डाक्टर गोविन्द केसीको महिना दिनको भोकहड्तालमा टसको मस नहुने सरकार, किन यो विषयमा बेलुनको हावा खुस्के झैं लत्रक्क लत्रियो ? कि आफै धामी आफै बोक्सी भएकोले त होइन ? यस्ता शङ्का उब्जनुलाई अनौठो मान्नु पर्ला र ? नेपाली समाजमा उपभोक्ताहरू खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरूको उपभोक्ता हकअधिकार, दायित्व बुझ्न नसकेर कमजोर अवस्थामा रहेको छ । यसैअनुसार उपभोक्ताहरू स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धीको हकअधिकारको जानकार हुने कुरै भएन । उपभोक्ताको यो निरीह अवस्था र सडेगलेको कानूनको कमजोरीप्रति प्रहार गर्दै चिकित्सासम्बन्धीको व्यापार गर्न नेपालको शक्तिशाली समूह नै लागिपरेको कुरा डाक्टर केसीजीले बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसैको झल्को दिने यो आन्दोलन नहोला र ? सामान्य उपभोक्ता सेतो सर्ट लगाएको र घाँटीमा स्टेथेस्कोप बोक्नेलाई डाक्टर सम्झन्छन् । प्रायः मेडिकल कलेजहरूमा यसरी सर्वसाधारणले भेट्ने डाक्टर, डाक्टर नभएर डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीहरू मात्र हुन्छन् ।
डाक्टरहरू त नाडी छामेको रु. ५००।– बटुल्नै व्यस्त हुने हुनाले अस्पताल र नर्सिङ होममा नेमप्लेटमा मात्र उनीहरू उपस्थिति जनाउँछन् । अध्ययनरत आलाकाँचाहरूबाट आफ्नो अनुभव बढाउने क्रममा निकै उपभोक्ताहरू परमधाम लाग्छन्, बाँच्नेहरू कष्टसाथ जीवन जीउन बाध्य हुन्छन् । यसरी नेपाली स्वास्थ्य उपभोक्ताहरूलाई गिनिपिग वा मुसा बनाएर प्रयोग गरी अनुभव बढाइने प्रचलनलाई नाके डोरी लगाउने किसिमको दफा २३० लाई बदर गरिएमा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूमाथि भविष्यमा अदृश्य बज्रपात भइरहने हुँदा जाग्नुपर्नेहरू बेलैमा जागेमा बेस ।
