केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले वृद्धि गरेको करसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा समेत अस्वभाविक महँगी बढेको छ ।
अस्वभाविक र अनियन्त्रित गतिमा बढेको महँगीले परिवारको मात्र हैन, राष्ट्रकै अर्थ व्यवस्था धरासायी बनाउँछ । बजेटपछि केही क्षेत्रमा सामान्य मूल्य वृद्धि त पहिले–पहिले पनि हुने गथ्र्यो तर यसवर्ष भने जनजीवनलाई प्रभावित गर्ने सबै क्षेत्रमा अस्वभाविक गतिमा मूल्य वृद्धि भएको छ । बेलाबखत सरकारले गर्ने हस्तक्षेप र व्यवसायीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो भने नेपालले बजारका हकमा पनि उदार पुँजीवादी नीति अपनाएको देखिन्छ । यस्तो नीति अपनाएको मुलुकमा मूल्य निर्धारण मूलतः बजारले गर्छ । सरकारको भूमिका गुणस्तर, सहज वितरण र एकलौटीजस्ता विषयका नियमनमा सीमित हुन्छ । अर्कोतिर बजारले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ र निश्चित नैतिक मूल्य, मान्यताका आधारमा वस्तुको मूल्य, वितरण र गुणस्तर निर्धारण गर्छ । खुला बजारको सञ्चालन यस्तै स्वचालित अलिखित तर निश्चित नियमका आधारमा हुन्छ । सरकार र व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बजारको खुला चरित्र कायमै रहने तर उपभोक्ता नाफाखोर व्यापारीको मारमा पर्नु नपर्ने बीचको बाटो खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नत्र उपभोक्ताको आक्रोशलाई बहाना बनाएर सरकारले नियमनको निहुँमा बजार हस्तक्षेप गर्नेछ । सरकार त यसै पनि सधैँ नै व्यक्ति वा संस्थाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने मौका ढुकी नै रहन्छ । उपभोग्य सामग्री एकाएक महँगिनु पर्ने कारण देखिँदैन । कृषि उपजकै हकमा पनि अहिले बढेको मूल्य किसानहरुको हातमा पुग्दैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर कायम राख्ने पनि मूलतः सरकारकै दायित्व हो । सरकारको गलत नीतिको मारमा परेको शेयर बजार तङ्ग्रिन सकेको छैन र राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले बजारमा नियमन गर्ने तर नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप नगर्ने कार्यशैली अपनाएर साख जोगाउनुपर्छ भने उपभोक्तालाई अनियन्त्रित महँगीको मारबाट बचाउनु पनि पर्छ । बजारमा दण्डहीनता हैन, कानूनी व्यवस्थाको झल्को दिन सक्ने व्यवहारको आवश्यकता छ । तीनवटै सरकारको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । बजारमा भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो भने राज्यलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता र सचेत नागरिकको हो ।
