प्राविधिक शिक्षामा नीति र कार्यक्रमको खाँचो

नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । हरेक तहको एकल र साझा अधिकार सूची संविधानको अनुसूचीमा संलग्न छ । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक एवम् राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत पनि समावेश गरिएको छ । धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने विषय उल्लेख छ । विकाससम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तथा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गरेको पाइन्छ । मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमको विकासका निम्ति नीति, कानून, संरचना तथा कार्यक्रम तय भई कार्यान्वयनमा पनि छन् ।

सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, शिक्षा विभागलगायत विभिन्न निकायहरु संलग्न छन् । एकीकृत नीति, संरचनाको अभावमा कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरु आवश्यक स्थानमा नपुगेको अवस्था छ । यसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका सम्बन्धमा मुलुकमा अझ पनि एकीकृत नीति नरहेको भन्ने देखाउँछ । सबै निकायका काममा समन्वय ल्याउन एकीकृत नीति र कानूनको आवश्यकता देखिन्छ । कार्यक्रमहरुमा रहेको विविधता हटाउनका लागि पनि एकीकृत संरचनाको आवश्यकता छ । सहकारी, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब स्थानीय तह, प्रादेशिक तह वा सङ्घीय तह भनेर मात्रै बस्न सक्दैन । यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा–तालिमसम्बन्धी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

शिक्षाका दुई धार हुने गर्दछन् : ज्ञान वृद्धि गर्ने धार र सीप विकास र वृद्धि गर्ने । यी दुवै धार उत्तिकै महत्वका छन् । यी दुवै धारमा उत्कृष्टता हासिल गरेका विशेषतः स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, जापान र कोरिया जस्ता मुलुककहरुले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्ति विकास, उपयोग र श्रम बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएको देखिन्छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा सीपमुखी शिक्षा धारलाई विकसित र विस्तारित गर्नु नै उत्तम नीति हुनेछ । निर्वाचन घोषणा–पत्रमा वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता गरेको गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागू गर्न चुनौती भए पनि सम्भव छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरुको सक्रियता जरुरी छ ।