स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारहरुले देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै आफ्ना निती तथा कार्यक्रमहरु तयार गरेका छन् ।संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले राज्यका धेरै ठाउमा महिलाहरुको सहभागिता भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार अहिले राज्यका अंग,निकाय तथा राजनैतिक बृत्तहरु समावेशी बन्दै गएका छन् ।खास गरि महिलाहरुको सवालमा संविधान निकै लचिलो छ ।अब राज्यका हरेक निकाय तथा अंगहरु महिला मैत्री हुनुपर्ने कुराहरु प्राथमिकतामा छन् ।
अहिलेसम्म महिलामैत्री संरचना’ को कुरा गर्ने हो भने धेरै भीड हुने सरकारीलगायत अन्य कार्यालयमा महिलाका लागि छुट्टै लाइन बस्ने व्यवस्था बढी अभ्यासमा देखिन्छ । विद्यालय तहमा छात्रामैत्री शौचालय हुनैपर्ने व्यवस्थादेखि हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एक जना शिक्षिका (महिला शिक्षक) हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका अलावा अन्य संरचना र निकायमा पनि महिला सहभागितालाई आवश्यकताका रूपमा हेर्न थालिएको छ, जुन सकारात्मक हो तर यससँगै अब प्रशासनको भौतिक संरचना र सेवा लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन थालेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा भन्नाले महिलामुखी सेवा अथवा महिलालाई केन्द्रमा राखेर प्रवाह गरिने सेवा नै हो । तर, महिलाभित्र पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्दा दलित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका वा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदाय तथा गरिब महिलाको अवस्था र अनुपातलाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह हुनुपर्छ । अहिलेसम्म समान व्यवहार तथा पूर्वाग्रहविहीन संस्कृतिको अभाव नै छ । विभेदपूर्ण मूल्यमान्यता हटिसकेका छैनन् ।
लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको बारेमा भने स्पष्ट नीति तथा योजना निर्माण गरी काम गरिएको प्रस्टसँग देखिँदैन तर ब्राजिल, भारत, फिलिपिन्स, जिम्बावे, तान्जनिया, भियतनामलगायतका देशमा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनीक सेवाको संरचना र नीति तयार पारी सेवा प्रवाह गरिएको पाइन्छ । ती देशमा भएका र नेपालमा गर्न सकिने त्यस्ता राम्रा अभ्यासलाई अब सिक्दै जानुपर्छ । लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको ढाँचा (नाप नक्सा), योजना तथा नीतिका साथै हिँड्ने बाटाघाटा समेत सुरक्षित छ कि छैन भनेर अब हेर्नुपर्छ । महिलामैत्री उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । सकेसम्म हरेक व्यक्तिलाई लैङ्गिक समानताका बारेमा अभिमुखीकरण गराउनुपर्छ । त्यसको शुरुवात कर्मचारीबाट गर्नुपर्छ । जुन हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको राज्य संरचनाले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । समग्रमा, हरेक व्यवस्था सरोकारवालाको आवश्यकता अनुसारको हुनुपर्छ अथवा सरोकारवालामैत्री व्यवस्था हुनुपर्छ ।
