नेपालीलाई दशैंले छोप्दै छ । दशैं नजिकिएसँगै बजारमा चहल–पहल बढेको छ । अन्यबेला दौडादौड गर्ने नेपालीहरु यसबेला लुगाफाटो, खाद्यान्न किनेर जोहो गर्नमा मस्त छन् । नेपालीको महान चाड दशैंमा गरिबदेखि धनीसम्मले आफ्नो वुताले भ्याएसम्मको सामान खरिद गरी जोहो गर्छन् । त्यसैले पाहुनापात टाल्छन् । वर्षदिनको चाडको स्वाद लिन्छन् । तर बजार यही बेला अचाक्ली बढ्छ । सेवाग्राहीको ढाँड सेकुञ्जेल बढ्ने बजार यहीबेला नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकाय तथा प्रशासन बेखबरझैं बन्छन् । वर्खेझरी झैं वर्षमा एकपटक गर्ने अनुगमन यो बेला पनि प्रभावकारी रुपमा गरिदैन । जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण तथा विपन्नमा पर्छ । धनीमानीहरुले जे गरेर पनि सामान खरिद गर्दै दशैंलाई भब्य बनाउँछन् । तर गरिब हरेक दिन थप गरिब बन्छन् । अझ दशैंमा पाहुनापात टाल्नकै लागि पनि सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुसँग छ । त्यही बाध्यताको शिकारमा धनीभन्दा बढी गरिब र विपन्न पर्छन् । एउटा दशैंले उनीहरुमा हजारौं ऋणको भारी बोकाइदिन्छ । त्यही ऋण र्तिनका लागि महिनौंसम्म दुःख गर्नुपर्छ । देश प्रादेशिक संरचनामा बाडिएको छ । अधिकार प्रादेशिक स्तरमा आएको छ अर्थात् विकेन्द्रिकृत भएको छ । तीनवटा सरकारमध्ये अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि आएको छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बन्ने र बजार संरक्षण अधिकृतका रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने कानूनी व्यवस्था छ । तर कानून नबनेका कारण लागू गर्न असहज भएको भन्दै अनुगमनमा ध्यान नदिँदा गरिब मर्दैछन् । विपन्नको ढाँड सेकिदैछ । बजार मूल्य यसरी बढेको छ जुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । मानौं बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने काम व्यवसायीको हो । मानौं प्रशासन व्यवसायी र व्यापारीको निर्देशनमा चलेको छ । मूल्य नियन्त्रण बाहिर जानु समग्र उपभोक्ताको हितमा छैन । प्रशासनमा बस्ने विभिन्न ओहोदाका व्यक्तिहरु पनि सेवाग्राही हुन् । उनीहरुले पनि किनेरै खानुपर्छ । उपभोक्ताको हित विपरीत आफ्नै ढङ्गले बढेको कालोबजारी, मिसावटलाई अन्त्य गर्न प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत नभइ हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्छ । कानून, ऐन, नियमावली नबनेको भन्दै बजारलाई व्यवसायीको हातमा छाडिदिने हो भने २० वर्षपछि जनताले आफैले बनाएका जनप्रतिनिधिको कुनै औचित्य छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने उखानको कुनै तात्विक अर्थ रहदैन । त्यसैले अनुगमनलाई तीव्रता दिएर बजार मूल्य कसरी बढिरहेको छ त्यो अध्ययन पनि गर्नुपर्छ । बजार नियन्त्रण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैको हो । सबैले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजारको समग्रतालाई नियाल्ने गरी अर्थविज्ञमार्फत् सरसल्लाह तथा सुझाव सङ्कलन गर्दै बजार उकालिएको र ओरालिएको अध्ययन गर्नुपर्छ । एक महिनामा कति मूल्य वृद्धि भयो त्यसको गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्छ । र, मासिक रुपमा अनुगमन र बजार अध्ययन गर्दै मूल्य बढेको/नबढेकोबारे छलफल गर्दै कडिकडाउमा लाग्नुपर्छ । अन्यथा उपभोक्ताहरु अन्य बेलाभन्दा बढी चाडबाडका बेला मारमा पर्छन् । किनकी चाडमा सामग्री जोहो गर्ने हाम्रो प्रचलन पुरानै हो । यस्तो बेलामा गरिएको प्रभावकारी अनुगमनले मात्रै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि हुनुको अर्थ प्रष्टाउँछ । नत्र, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने छ र सरकारप्रतिको विश्वास घट्नेछ ।