दुई वर्षअघि सरकारले मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरेक्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन ती क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खनन् नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको थियो ।
तर उक्त निर्देशनअनुसार नदीजन्य वस्तुको दोहन रोकिएको छैन ।
राज्यको निकायले निर्देश गरेको राज्यकै जिम्मेवार अङ्गले बेवास्ता गरेका छन् । अवैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने काम निरन्तर छ ।
स्थानीय तहले त संरक्षण गर्ला भन्ने थियो तर ऊ पनि रमिते बनेको अवस्था छ ।
सिरहा जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानबाट दर्ता अनुमति लिई १० वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।
तीमध्ये हिमाल क्रसर उद्योगले मात्र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नवीकरण गरेको पाइएको छ ।
अन्य ९ वटा उद्योगले नवीकरण गरेका छैनन् । नियमत कुनै पनि संस्था उद्योग नवीकरण नगरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।
तर ती क्रसर उद्योग खुलेआम नियमविपरीत सञ्चालन भइरहँदासमेत स्थानीय प्रशासन रमिते बनेको छ ।
विना नवीकरण सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग नियमविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् मात्र गरिरहेका छैनन्, मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गरेर राज्यलाई चुनौतिसमेत दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ श्रावणको आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णय एवम् २०७० भदौ ७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार क्रसर उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
नगरपालिकाको क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने र गाउँपालिकाको हकमा उद्योग मानवबस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, खोला किनारबाट ५ सय मिटर टाढा र राजमार्गबाट पनि ५ सय मिटर हुनुपर्ने साथै धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर ती उद्योगहरु राजमार्गसँग टाँसिएर रहेका छन् । मानवबस्तीसमेत नजिक रहेको छ ।
कुनै पनि निर्णय फैसला नमान्ने, नियमविपरीत चुरे दोहन गरिरहने ‘दादा’ क्रसर सञ्चालकहरुलाई स्थानीय तहले अब निगरानी नबढाउने हो भने चुरेक्षेत्र ध्वस्त हुने निश्चित छ ।
नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्दा यस्ता उद्योगहरुको मनोबल बढेको छ ।
अब मापदण्डअनुसार सञ्चालन तथा नियमअनुसार उत्खनन् गर्न स्थानीय तहले निगरानी गर्नु पर्दछ ।
यस्ता गैरकानूनी तवरले खुलेका क्रसर उद्योगहरुको जथाभावी उत्खनन्ले नदी–खोलाको सतह बढ्न गई मानवबस्ती एवम् महत्वपूर्ण भौतिक संरचना गम्भीर जोखिममा परेको कुरालाई सरोकारवालाहरुले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
यस्ता जथाभावी खुलेका क्रसर उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याएर ऐन नियमअनुसारको काम गर्न स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
तिनै क्रसरका दादा ठेकेदारहरुसँग जनप्रतिनिधि पनि मिलेर चुरे दोहनले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने मुलुकको चुरेक्षेत्र निकट भविष्यमै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।
यसमा सरोकारवालाहरुले समयमै हेक्का राख्नु बाञ्छनीय छ ।
