कञ्चनपुरको निर्मला हत्या काण्डमा नराम्ररी चुकेको सरकार त्यसका दोषीलाई कानूनी कठाघरमा उभ्याउनुभन्दा पनि अझ किस्ताबन्दीमा एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याउदै आउँनुमा सरकारबाट निर्मलाका परिवारले न्याय पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ । पछिल्लो समयका उच्चस्तरीय छानविन समितिले घटनामा ‘प्रहरीको गम्भीर लापरवाही’ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासमेत घटनामा संलग्न एसपी डिल्लीराज विष्ट र अर्का अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन छाडेर प्रहरी हेडक्वाटर विभागीय कारवाहीतिर जानुले पीडित परिवारका लागि न्यायोचित मान्न सकिदैन । कुनै पनि अनुुसन्धानमा लापारवाही, प्रमाण नष्ट गर्नेलाई अपराधी सरह कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भने उनलाई अपराधबाट चोख्याउन निस्काशनको तयारी गरिरहेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरीकै छानबिन टोलीले समेत तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई दोषी ठहर गरेको अवस्थामा र यस्ता गम्भीर लापारवाही गरेको ठहर गरे पनि जागिरबाट हटाएर निजलाई अरु कारवाहीबाट बचाउन प्रहरी प्रमुख लागि परेको प्रष्ट भएको छ । एसपीलाई जागिरबाट हटाएर थप कारवाहीबाट बचाउन खोजिएको हो भने निर्मलाका आमाबाबुलगायत स्थानीय सर्वसाधारणका लागि त्यो थप अन्याय हुने छ । घटना विवरणअनुसार तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले अपराधको प्रमाण मेटाउन खोजेको प्रष्ट भइसकेको छ । निजमाथि अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ गरेको मात्र हैन बदनियत राखेर प्रमाण मेटाएको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनुपर्छ । खराब आचरण गरेको प्रमाणित भइसकेपछि सरकारको जुनसुकै अङ्गको कर्मचारी भए पनि निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले यसो गर्न सकेन भने निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउदैन । सँगसँगै उनका परिवारले पनि न्याय पाउदैनन् । राज्यले अपराधीलाई मतियार बनाउने काम कदापि गर्नु हुदैन् । घट्नामा संलग्न हुने अभियुक्तभन्दा खतरनाक मतियार ती प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारी हुन् । कानूनी कठघरामा जोकोही भए पनि राज्यले छाड्दैन भन्ने सरकारले सन्देश दिनुपर्दछ । नेपाल प्रहरीप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउन र सरकारले अपराधीको संरक्षण गर्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि एसपी विष्टलाई बर्खास्त मात्र होइन अभियुक्त सरहको कारवाही गरिनुपर्दछ । होईन भने मुलुकमा कानूनी राज्य भएको मान्न सकिदैन ।