दमक/झापाको दमक नगरपालिकाले लगाउने विभिन्न शीर्षकको कर ठेक्का प्रणालीबाट लगाउँदा नागरिकलाई नचाहिँदो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ ।
नगरपालिकाका कर अधिकृत टीका दाहालका अनुसार पार्किङदेखि नदीजन्य सामग्रीको कर सङ्कलनका लागि ठेक्का लगाइसकिएको छ । जसअन्तर्गत पार्किङ कर सङ्कलनका लागि ओलने निर्माण सेवा दमकलाई २९ लाख २५ हजार १ सय ११ रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक शौचालयकाका लागि भोले डुमलाई १ लाख ९० हजार, नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा निकासीका लागि दमक ३ मा रहेको शिवालिक निर्माण सेवालाई ९ करोड २९ लाख ९९ हजारमा ठेक्का दिइएको छ ।
यस्तै पशुहाट कर सङ्कलनका लागि रेनता निर्माण सेवालाई १ करोड २१ लाख २ सय १२ रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।
पूर्वाधार सेवा शूल्कका लागि ओलने निर्माण सेवालाई ४५ लाख ५६ हजार ५ सय ५५ मा ठेक्का लगाइएको छ भने विज्ञापन कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्ता ठेक्का प्रणालीका कारण नागरिकमा नचाहिँदो कर थोपरिने अर्थविद्हरूको तर्क छ । उसै त नेपालमा ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । दक्षिण एसियामा नेपालमा सबैभन्दा बढी कर लगाइएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाका अनुसार यसरी ठेक्का लगाएर कर सङ्कलन गर्न दिँदा बढी कर सङ्लकन हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिइएको बताउँछन् ।
देशभर रहेको ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा कर सङ्कलनका लागि ठेक्का लगाएका छन् । तर त्यसरी ठेक्का प्रकृयाद्वारा कर सङ्कलन गरिँदा नागरिकमा आर्थिक भार पर्ने प्रस्टै छ ।
दमक बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अखिलेश्वर दास भन्छन्, ‘ठेक्कामार्फत् कर सङ्कलन गर्न दिनु गलत तरिका हो ।’ प्राध्यापक दास उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘कुनै एउटा स्थानीय तहले कुनै शीर्षकमा १० लाखभन्दा बढी शुल्कमा कर सङ्कलन गर्नका लागि आह्वान गर्दै बोलपत्र जारी गर्छ, सोही बोलपत्रअनुरूप विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूले निवेदन हाल्छन्, जसले बढी रकम कर तिर्न सक्छु भन्छ उसैको निवेदन पारित हुन्छ, नगरपालिकाले उक्त शीर्षकमा १० लाख कर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर ठेकेदार कम्पनीले २० लाख तिर्न सक्छु भन्दै निवेदन हालेको हुन्छ ।
१० करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको शीर्षक बढेर २० लाख पुग्छ । यसरी झट्ट हेर्दा राज्यको ढुकुटीमा १० लाख बढी ठेकेदारले कर तिरे, तर उक्त ठेकेदारले उक्त शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने कर २० लाख भन्दा बढी हुन्छ, यसरी करको दर रेट निर्धारण गर्दा जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई पर्छ ।’
मुलुकमा शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आइसकेको भए पनि कतिपय कुरामा भने अझै पनि पुरानै शैली दोहोरिइरहेका छन् ।
मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनपछि बनेका तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र बसेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, तथापि कर सङ्कलनका विषयमा भने पुरानै शैलीबाट ठेक्का लगाउने चलनमा भने अझै परिवर्तन आउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जसका कारण आम नागरिकलाई आर्थिक भार परिरहेको प्राध्यापक दास बताउँछन् ।
देश सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि स्थानीय सरकारहरूले विगतकै परम्परा पछ्याउँदै कर उठाउन ठेक्का लगाइरहेका छन् । नागरिकलाई केही सहज होस् भन्नका लागि गाउँगाउँमा सिहंदरबार आएको भए पनि यसरी कर सङ्कलनकै लागि ठेक्का दिँदा सङ्घीयता र केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा कुनै फरक नभएको नागरिक बताउँछन् ।
झापाको दमक नगरपालिकाले यो वर्ष विभिन्न कर सङ्कलन गर्नका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ । नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर सङ्कलनका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ ।
आफैं कर उठाउँदा सरकारलाई घाटा हुन्छ भने बरु कर नै सङ्कलन नगर्दा उचित हुने यस क्षेत्रका विज्ञ भन्छन् । कर आम्दानी भन्दा सङ्कलन गर्न लाग्ने खर्च बढी हुने अवस्थामा कर उठाउनु करको सिद्धान्त विपरीत रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।
ठेक्का दिँदा केही रकम आउँछ भन्दैमा लागत बढी भएको कर उठाएर जनतालाई मारमा पार्नु नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
