पाँचथर/जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।  त्यहाँका ४५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन एकीकृत बस्ती निर्माणको परिकल्पना तयार भएको थियो । गत वर्षको २७ भदौंमा भीषण पहिरोको सामना गरेका पीडितले यस वर्षको वर्षायाम डर र त्रासकाबीच टारेका छन् ।

गत वर्ष पहिरोमा परी फालेलुङ–४, मेमेङका विष्णुभक्त राई, गङ्गा राई, प्रिया राई र फालेलुङ–१, कुटिडाँडाका ८३ वर्षीय त्रिलोचन अधिकारीले ज्यान गुमाएका थिए ।

पहिरोले गाउँपालिकाको ताङ्लेक्पा, माङ्लेबुङ, खोलाघारी, कुटिडाँडा र बिकटेलगायतका गाउँका जमिन धाजा फाटेको थियो । डर, त्रासमा गतवर्षको वर्षायाम कटेको ताङ्लेक्पाका हर्कसिंह राईले बताए ।

उनले भने, ‘एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर हामीलाई सुरक्षित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइन्छ भन्ने सुन्नमा आयो तर अहिलेसम्म जहाँको त्यहीं छौं ।’

गाउँपालिकास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कअनुसार ४५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । १५० घर जोखिममा छन् ।

अति जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङले बताए ।

ती घरपरिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न १७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने तर हालसम्ममा पाँच रोपनी मात्र प्राप्त भएको अध्यक्ष केरुङको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा खोलाघारीमा प्राप्त भएको पाँच रोपनी जग्गामा सडक पुर्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमादेवी अधिकारीले बताइन् । तर एकीकृत बस्ती बसाउन आवश्यक बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

आवश्यक पर्ने अन्य जग्गासमेत खोजी भइरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले सुनाइन् । तर पहिरो पीडित भने आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यमा स्थानीय सरकारले उदासिनता देखाएको आरोप लगाउँछन् ।

पहिरो पीडित हर्कमाया राईको गुनासो छ, ‘सबै जमिन चिरा–चिरा परेको छ, घरमाथिको पहरा कुन बेला खसेर पुर्ने हो ठेगान छैन, स्थानीय सरकार हाम्रो समस्यामा जति गम्भिर बन्नुपर्ने हो, त्यति नभएको हामीलाई लागेको छ ।’

एकीकृत बस्तीका लागि प्रदेश–१ सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पटक–पटक आश्वासन दिएका छन् । तर पनि बस्ती निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

मन्त्री आङ्बोले भने एकीकृत बस्तीका लागि डिजाइन लागत पठाउँन गाउँपालिकालाई भनिसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसपछि बस्ती निर्माण गर्न कति बजेट आवस्यक पर्छ त्यो सबै प्रदेश–१ सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।’

डर र त्रासकाबीच गएको वर्षायाम टारेका पहिरो पीडित भने आउँदो वर्षायाम शुरू हुनुपूर्व नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा दिनरात बिताइरहेका छन् ।