रङ्गेली/ सम्पन्न र प्रशस्त जमिन भएकाले निजी प्रयोजनका लागि माछा पोखरी खन्ने र माछा पाल्ने परम्परा हट्दै गएको छ । मिहिनेतअनुसारको प्रतिफल राम्रो हुन थालेपछि किसानहरू माछा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

छोटो समयमा नै आम्दानी लिन सकिने भए पछि किसान माछा पालनमा रुची देखाउन थालेका छन् । मोरङ अहिले माछापालनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ ।

पुराना माछापालक पनि रहेको मोरङमा कृषि विकास कार्यालयबाट अनुदान, तालिम पाएपछि नयाँ माछापालक किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले भारतीय माछामा आयात प्रतिस्थापन गर्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनाले मोरङमा माछा जोन इकार्ई सञ्चालनमा छ । परियोजनाले किसानलाई पोखरी खन्न र माछासम्बन्धी विभिन्न जानकारी दिने गरेको छ । परियोजनामा पोखरी खनाउन माग गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ ।

माछाबाट छिटो आम्दानी गर्न सकिने, बजारको समस्या नहुने र पोखरी खन्न सहयोग पनि पाइने भएपछि माछा पालनमा किसानको आकर्षण बढेको बताउँ छन् किसान वासुुदेव राय ।

धनपालथान गाँउपालिकाका वासुदेवजस्ता किसानहरू नयाँ पोखरी खनाउने र माछापालन गर्ने बढ्दो क्रममा छन् । ‘माछा जोन’ मा नपरे पनि विगत एक दशकदेखि व्यावसायिक माछापालन गर्दै आएका जहदा गाउँपालिकाका सोगारथ मण्डल बजारमा माछाको माग राम्रो भएकाले पनि किसानहरू बढेको बताउँछन् ।

माछा बिक्रीका लागि खासै समस्या नरहेको किसानहरूको भनाइ छ । बजारमा माछाको मूल्य पनि राम्रो छ । ज्ञानको अभावमा माछापालनमा रुची नदेखाएका किसानहरू परियोजनाले घरमै तालिम र पोखरी खन्न सहयोग गरेपछि उन्नत जातका माछाबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन् ।

माछापालनसम्बन्धी तालिम लिएपछिमात्र परियोजनाको सहयोगमा शुरु गरेको किसान उर्मिला पाण्डेले बताइन् ।

माछापालनसँगै भुरा उत्पादनमा पनि किसानहरू अग्रसर हुँदै आएका छन् । यसले किसानलाई भारतबाट आयात गर्नु पर्ने माछाको भुराबाट छुटकारा मिल्दैछ ।

माछाको भुरा उत्पादन शुरु भएसँगै भारतबाट आउने भुरामा आधा कटौती भएको परियोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो परियोजनाअन्र्तगत रङ्गेली नगरपालिका र धनपालथान तथा कटहरी गाउँपालिकामा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा शुुरु भएको परियोजनाले ४० हेक्टरमा नयाँ पोखरी खनेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा १० हेक्टरमा नयाँ पोखरी खन्ने र पुरानाको मर्मत सम्भारका लागि किसानलाई सहयोग गरेको थियो ।

परियोजना १० वर्षसम्म सञ्चालन हुुने छ । जसले देश माछामा आत्मनिर्भर बन्ने परियोजनाका माछा विज्ञ विष्णुुदेव यादवले बताए । परियोजाले दुईवटा हेचरी शुुदृढीकरण र दुुई ठाउँमा नर्सरी निर्माण गरेको छ ।

यसले भारतबाट माछाको भुुरा ल्याउनुुपर्ने अवस्था अन्त्य हुुने यादवले बताए ।