वराहक्षेत्र/माग पूरा नभएको भन्दै सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको नियमित ज्यालादारी कर्मचारी मूल समन्वय समितिले अनिश्चितकालीन नहर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विगत १२ वर्षदेखिको मागलाई सम्झौता गर्ने बहानामा अल्झाइरहेको भन्दै अनिश्चितकालीन नहर बन्द गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्नु परेको ज्यालादारी कर्मचरी मूल समन्वय समितिका अध्यक्ष दुर्गा राईले बताए ।
कर्मचारीहले आइतबार चतरामा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनीक गरेको छ । कार्यक्रम अनुसार कात्तिक २० गतेसम्म कार्यस्थलमा कालो पट्टी बाध्ने, १८ गते मोरङको विराटनगरस्थित मुख्य कार्यालय घेराउ गर्ने र कात्तिक २५ गतेबाट अनिश्चतकालिन सिंचाइ आयोजनाको कार्यलय, गेट, वत्ति, यातायात, चतरास्थित मूल नहर बन्द गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।
समितिले सिंचाईको आयोजना प्रमुखलाई बुझाएको अल्टिमेटम पत्रमामा पटक–पटक सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नर्गने, २०७४ साल जेठ ११ गते भएको सम्झौता विपरति ज्यालादारीको हाजिरी काट्ने, स्थायी र करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई तलब खुवाउने, विद्यमान जनशक्तिको नयाँ स्थान नयाँलाई भर्ना गर्ने र आफूहरूले अधिकार खोज्दा सरूवा गर्न खोज्ने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने छ ।
‘२०६३ सालदेखि आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै आएका छौ ।’ राईले भने, ‘माग सुनवाइ नभएपछि २०६९ देखि आयोजनाको चतराको ओल्ड इन टेकस्थित मूल नहर बन्द गरेर चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छौ ।’
२०६३ देखि १६ बुंदे माग सहित शुरु भएको आन्दोलन २०६९, ०७१ सम्मको आन्दोलनको वेवास्ता गरिएको बताउँदै आइरहेका छन् । यसैबीच माग सुनुवाइ नगरेपछि २०७४ मा, चतरादेखि दुहवी, खनार,विराटनगर,केरौन सबै ज्यालादारी कर्मचारी हरु मुख्य चतरा नहर बन्द गरेका थिए ।
पानी नपाएर किसानले आवाज उठाएपछि तत्तकालिन देउवा सरकारको पालामा २०७४ जेठ ११ गते, वासुदेव लोहनीको संयोजकत्वमा काठमाडौंबाट आएको वार्ता टोलीले सिंचाई आयोजना चतरास्थित डिभिजनल कार्यलयमा पाँच बुँदे लिखित सम्झौता गरेको थियो ।
स सम्बन्धमा बुझ्दा सिंचाई विभागले देशभरीका दर्जन सिचाई आयोजनाका ज्यालादारीहरुको विभिन्न सुझाव भएको प्रतिवेदन २०७५ वैसाख ३१ गते सिंचाई मन्त्रालय पठाएको थियो ।
भने सिंचाई मन्त्रालयले ज्लालादारी कर्मचरीलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा विभागको उपमहानिर्देशकको संयोकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएकोले नेपाल सरकार मनित्रपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भन्दै ३१ गते अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग पत्र असार पठाएको थियो ।
तर अर्थमन्त्रालयको सचिव स्तरबाट फाईल अघि नबढेर अड्किएको,बुझिएको अध्यक्ष राईले बताए ।
वर्ष दिन बित्दा समेत आफुहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिपछि फेरि चतरा नहर बन्द गर्नुको अर्को विकल्प नभएको भन्दै आफुहरु पटक-पटक लचक भएको तर कमजोर नभएको भन्दै साउन महिनाको अन्त्य सम्ममा कुनै सुनुवाई नभए र ढिलासुस्ती गरिए अबको आन्दोलन निर्णायक हुने राईले बताए ।
आन्दोलनमा सुमोसियो का ३ सय जना सहित वागमती,महाकाली सिंचाई आयोजना,नारायणी लिफ्ट आयोजजना यसैगरी कोशी पम्प चन्द्र नहर सिंचाई व्यवस्थापन राजविराज गरी देशभरीका १ हजार ११ ज्यालादारी कर्मचारी संलग्न रहेका छन् ।
