अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कारागार सुधार गृहको रुपमा विकास गरिएको हुन्छ । जहाँ जानअन्जान भएको अपराधको सजाय भोग गरि समाजमा पुस्थापित भएको हुन्छन् ।
कारागार भनेकै अपाराधिलाई सुधारेर समाजमा पुनः स्थापित हुन सक्ने ठाउँको रुपमा लिइन्छ । नेपालको कानुनमा पनि यही कुरा लेखिएको छ । तर कानुनमा भए अनुसारको नेपालमा कारागार पाउन भने सकिदैन ।
प्रशासनले समेत अपराधीलाई झन बढि यातना दिएर सजाय भोगी सके पछि पुन त्यही कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्ने किसिमको सजाय भोगाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ जसले गर्दा नेपालमा कारागारको परिभाषा अनुसारको काम भएको छैन् ।
पछिल्लो समय मोरङ कारागारामा क्षमताभन्दा बढि कैदी बन्दी राखेर एकमाथि अर्को खप्टिएर र पालो गरेर सुत्नु पर्ने अवस्था रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
२ सय ५० जना क्षमता भएको कारागारमा ८ सय ३० जनासम्म राख्नुले ती कैदीहरु सजाय भोग गरिसकेर बाहिर निस्कदा मानसिक विमारी भएर निस्कने छन् ।
यस अर्थमा कारागार सुधार गृह हैन ‘मानसिक यातना गृह'जस्तो बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थाको कारावास भोगेकालाई समाजमा स्थापित हुन कठिन मात्र होईन सम्भावना न्युन हुन्छ ।
२ सय ५० जना अटाउने कोठामा ८ सय ३० जना व्यक्ति बस्न सक्ने अवस्था किन्तु हुदैन । तर मोरङ कारागारमा कैदी यसरी बस्न बाध्य छन् ।
भेडा बाख्रा जस्तो कोचिएर राख्नु उनीहरुको मानव अधिकारको गम्भीर उलंङघन हो । राज्यले यस्तो अवस्थाबारे गम्भीर सोच्नु पर्दछ । सिंहदरबारको सरकारले विगतमा ध्यान पुर्याउन सकेन ।
समस्या भयो । अब त स्थानीय तहमा सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । यस्ता जान अन्जानमा अपराध गरेर सजाय भोगी रहेका व्यक्तिहरुको विषयमा पनि स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले कारागार सञ्चालन गर्न कानुनले दिदैन तर कारागारको स्तरोन्नती गर्ने, सुविधायुक्त भवन बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
देश भर रहेको यो समस्या सुल्झाउन राष्ट्रिय स्तरमा पहल कदमी जरुरी छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कारागारलाई कागजमा मात्र होईन व्यवहारमा सुधार गृह बनाउनु पर्दछ ।
नेता मन्त्रिहरुले भाषणमा कारागार सुधार गृह हो भनेर मात्र हुदैन जिर्ण कारागारहरुलाई साचिकै सुधार गृहको रुपमा विकसित गर्न सक्नु पर्दछ ।
प्रहरी बस्ने कार्यालयहरु मात्र सुविधा युक्त बनाएर हुदैन कैदीहरुको सुविधालाई पनि ध्यान पुर्याउन वान्छानिय हुने छ ।
