‘मिश्रित बसोबासको ठूलो प्रादेशिक संरचनाले केवल वर्चश्वशाली समुदायको हित अभिवृद्धि गर्दछ ।’
हिजो पहिलो संविधानसभाले प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन बाहेक संविधान निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम सकेको सार्वजनिक गरेको थियो ।
पहिलो संविधानसभामा सहमतिमा भएका निर्णयहरूलाई दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व गर्दछ भनेका थिए ।
सहमति र असहमति भएका बुँदाहरूको टिप्पणी गराउन दोस्रो संविधानसभाबाट एउटा अभिलेख समिति बनाइयो तर समितिले तयार पारेका मस्यौदा विपरीत संविधान लेखियो ।
त्यसैगरी प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन बारेमा समिति र आयोगद्वारा ल्याइएको प्रस्तावित अवधारणामा सहमति हुन सकेन । प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सरकारले समाधान गर्ने सहमतिमा अन्त्य भएको थियो ।
अहिले दुईवटा प्रदेशको पहिचानविहीन नामाङ्कन गरिसकेका छन् र बाँकी प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा निकै चर्को विवाद सिर्जना भएको छ ।
सत्तापक्षका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको नाम जसरी भए पनि नदी र पहाड÷हिमालको नाममा राख्ने तयारी गरिरहेका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरमलगायत केही पहिचानवादी पार्टीहरू पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गराउन दबावमूलक भूमिकामा सक्रिय देखिन्छन् ।
सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका बारेमा छलफल गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्नु जरुरी छ । यी विषय अमेरिका र स्विट्जरल्याण्ड जस्ता सङ्घीय देश बनेका राष्ट्रहरूका लागि कुनै ठूलो मुद्दा भएन ।
किनभने ती स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरू पछि सङ्घीय प्रदेशमा रूपान्तरण भएका थिए ।
तर, ज्यमिष्लन तयनभतजभच बाट बनेका सङ्घीय देशहरू अर्थात् एकात्मकबाट सङ्घीयतामा रूपान्तरण भएका देशहरू जस्तैः भारत, जर्मनी, बेल्जियम, इथियोपिया आदि हुन् ।
विश्वका सङ्घीय देशहरूका अधिकांश प्रदेशहरू जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वरूपको मानवीय भूगोलका आधारमा बनेका छन् ।
एकात्मकबाट सङ्घात्मक देशमा रूपान्तरण भएका देशहरूमध्ये जर्मनी र अष्ट्रियाजस्ता एकल सांस्कृतिक देशहरूमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका विषयमा धेरै विवादास्पद भएनन् तर भारत, स्पेन, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देशहरूमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापरेको थियो ।
विश्वमा यस्ता देशहरू पनि छन्, जहाँ देशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा राखिएका छन् । उदाहरणको रूपमा जस्तैः रुसमा रुसी जातिको नामबाट राखिएको छ भने ‘मले’ जातिको नामबाट ‘मलेसिया’ राखिएको छ ।
त्यसैगरी सबै सङ्घीय देशहरूमा जातीय र भाषिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गरिएका छन् ।
ती देशहरू अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड, अर्जेन्टिना, भारत, ब्राजिल, पाकिस्तान, इथियोपिया, क्यानडा, मेक्सिको, सेन्ट किट्स तथा नेभिस, भेनेजुयला, बेल्जियम, बोसनिया, हर्जगोबिना, जर्मनी, माइक्रोनेसिया, रुस, स्पेन, इराक, मलेसिया, सुडान, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया आदि देशहरूमा जातीय र भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरिएको छ । तर, यी विश्वका कुनै पनि देशहरूलाई जातीय सङ्घीय राष्ट्र मानिदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८, उपधारा १ मा किटान गरिएको छ– ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनः संरचना गरिनेछ ।’
यही संविधानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले २०६६ साल माघ ७ गते आफ्नो अवधारणा आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा, राज्य पुनःसंरचनाका आधारहरू भनेर सुझाइएका पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूप्रति त्यस समितिमा सहभागी रहेका २६ राजनीतिक दलका ४३ जना सभासद्हरूको सर्वसम्मति रहेको थियो ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूको भागबण्डामा सिफारिस गरी मनोनयन गरिएको विज्ञहरूको उच्चस्तरीय आयोगले पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी पेश गरेका मस्यौदालाई तिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले तुरुन्तै विरोध गरे ।
संविधानसभाको अन्तिम दिन २०६९ जेठ १४ गतेसम्म पहिचानलाई प्रमुख आधार मानेर राज्यको पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका ४ सय १७ जना सभासद्हरू आफ्नो हस्ताक्षरसहित सभामुखसमक्ष औपचारिक रूपमै प्रस्तुत भइसकेको अवस्था थियो ।
यो संविधानसभाभित्रका कुल ६ सय १ जना सभासद्हरूमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढीको मत पहिचानको पक्षमा रहेको पुष्टि भइसकेको थियो ।
औपचारिक प्रक्रियामा संविधानसभाको बैठक आरम्भ गरिएको भए राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति वा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस गरिएको एकल पहिचानसहितको राज्यको पुनःसंरचना अनुमोदन भइसकेको हुन्थ्यो ।
तर, त्यसो नगरेर नियोजित तरिकाले संविधानसभालाई विघटनको अवस्थामा पु¥याइयो ।
नेपाली समाजको बहुजातीय, बहभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक विशेषतालाई पृथ्वीनारायण शाहले एकात्मक संरचनामा ढाले । त्यो एकात्मक संरचना एक जातिवादी थियो र चरित्र सामन्तवादी थियो ।
चीनका हान जातिवादी शासक झैं नेपालका ब्राह्मणवादी शासकले जति नै उत्पीडनका उत्पात मच्चाए पनि आदिवासी जनजातिहरू चीनमा जसरी उन्मूलन भएनन् ।
गोर्खा राज्य विस्तारपछि व्यापक बसाइ–सराइ, पुनर्वासका योजनाहरू खस पहाडे सत्ताले गरे पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अझै पनि आफ्नै मूल थात–थलोमा सघन बसोबास छ । नेपालको जातीय समस्या भनेको आन्तरिक उपनिवेश औपनिवेशीकरणको समस्या पनि हो ।
हिजो जारशाही रुसी साम्राज्यवादले रुसी गणराज्यहरूमा गरेजस्तो नेपालमा पनि गरिएको थियो । राजनीतिक सीमान्तीकरणको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा राज्यमा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व र राज्यका विभिन्न अङ्गमा पहुँच र सहभागिताको स्थिति कस्तो छ भन्ने हेरे पनि पुग्छ ।
राज्य विस्तारपछि नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपले यो मुलुक खसआर्य उच्च जातीय पुरुष हिन्दु अहङ्कारवादको छायाँभित्र रहिआएको देखिन्छ ।
यसले गर्दा राज्यसत्तामा एकल जातीय प्रभुत्व निरन्तर कायम राखिएको छ । सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना जुन किसिमले गरिएको छ, त्यसबाट एकल जातीय प्रभुत्व यथावत् कायम गरिएको देखिन्छ ।
मिश्रित बसोबासको ठूलो प्रादेशिक संरचनाले केवल वर्चश्वशाली समुदायको हित अभिवृद्धि गर्दछ । नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको ब्राह्मण जातिको राज्यसत्तामा एकलौटी ९० प्रतिशत पहुँच र प्रभुत्व छ ।
तर, १३ प्रतिशत नै जनसंख्या रहेको दलितको राज्यसत्तामा उपस्थिति शून्य देखिन्छ । त्यसैगरी ३७ प्रतिशत रहेको जनजातिको पहिचान र पहुँच कमजोर अवस्था देखिन्छ ।
देशमा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रका केही टाठाबाठाका लागि व्यक्तिगत अवसर र लाभबाहेक ती समुदायको राज्यसत्तामा खासै पहुँच र पकड छैन ।
राज्य संम्रचनाको रुपमा परिवर्तन देखिए पनि राज्यसत्तामा ती जाति र समुदायको चरित्र, पहुुच र पकडको सवालमा तात्विक परिवर्तन छैन ।
प्रदेशको नामाकरण र संविधान निर्माणको सवालमा विकसित जुन किसिमको जालझेलपूर्ण अमर्यादित गतिविधिहरुलाई गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने, संविधान सभाको विघटनका मुल कारण आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका उत्पीडित समुदायहरुका लागि अधिकार उपभोग गर्ने अवस्था श्रृजना नहोस भन्ने दुराशय नै हुन भन्ने तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन ।
विगतमा जातीय सर्वसत्तावादी नीति अन्तर्गत एकाधिकारपूर्ण अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण श्रोत तथा शक्ति उपभोग गर्दै आइरहेका वर्ग समुदायहरु राजनीतिक सिद्धान्त, मर्यादा र नैतिकताको सीमा नाघेर नाङ्गो रुपमा पेश भए ।
उनीहरुकै षड्यन्त्र, अवरोध, असहमतिका कारण सिंगो संविधान सभा विघटनको अवस्थामा पुर्याए, संविधान र मुलुकी ऐन केवल वर्चश्वशाली शासकीय समुदायको हित हुने रपहिचानविहिन प्रदेशहरुको नामाकन गरिरहेका देखिन्छ ।
तिनीहरुले एकाधिकारवाद राज्यको पुनर्सरचनाबाट भत्केला भन्ने ठुलो डर र चिन्ताले ग्रस्त प्रभुत्ववादी नेताका नियतले संविधान बन्न दिएन ।
त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले प्रभुत्ववालाहरुको विचारलाई नै प्राथमिकताका साथ प्रवाह गरिरहेका देखिन्छ ।
जातीय र क्षेत्रीय विविधताले युक्त यो मुलुकमा सबैका लागि समान र सामाजिक न्यायका कुरा गर्दा तिनले यसलाई साम्प्रदायिक देखे ।
त्यसैले जातीय र क्षेत्रीय नाराभन्दामाथि उठ्नु पर्यो भन्दै, आफ्नो समुदायको एकाधिकारवादी प्रवृति ढाकछोप गरीरहेका छन् ।
म्याक्स वेभर जस्ता माक्र्सवादका आलोचकहरुले शुरुमा चर्चामा ल्याइएको पहिचानकोमुद्दालाई वर्गीय दृष्टिकोण वा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कमजोर पार्ने तर्कका रुपमा पछिसम्म कतिपय वामपन्थीहरुले व्याख्या गर्दै रहे ।
त्यसमा पनि पछिल्लो समय जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, राष्टूको पक्षमा उठेका राजनीतिक आन्दोलनका कारण विशेषतः पूर्वी युरोपेली देशका साम्यवादी सत्ता एकपछि अर्को गरेर ढल्न थालेपछि पहिचानको मुद्दा र माक्र्सवाद विरुद्धको षड्यन्त्रबीच गहिरो सम्बन्ध छ भनेर पुष्टी गर्न चाहनेहरु पनि त्यतिकै देखिए ।
तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन । नेपालका केहि बौद्धिक व्यक्तिहरु जो आफुलाई माक्र्सवादी र प्रजातन्त्रवादीको रुपमा प्रस्तुत हुने राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरुले राज्यसत्ता र राज्यको श्रोत साधनमाथि एकलौटी कायम रहेको आफ्नो समुदायको हालिमुहालि र एकाधिकारलाई अझै सुदृद गराउन कसरत गरिरहेका देखिन्छन् ।
त्यसैले उनीहरु भनिरहेका छन् कि पुँजीवादको तिब्र विकासले माक्र्सवादको विकासको आधार सिर्जना भयो तर माक्र्सवादी राजनीतिलाई समाप्त गर्नको लागि पहिचानको राजनीति सुरु गराइएको दाबी गरिरहेका छन् । माक्र्सवादीहरुको लागि पहिचानको राजनीति घातक कुरा हो ।
माक्र्सवादी मात्र होइन, लोकतन्त्रको लागि लड्ने उदारवादी पार्टीहरुका लागि पनि पहिचानको राजनीति उपयुक्त छैन ।
लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासका विरुद्धमा छ र यसले वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुबीच संघर्ष सिर्जना गराइ समग्र लोकतान्त्रिक र बाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार, पहिचानको राजनीति वाम आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाउने, गटबन्दी गर्ने, अराजनीतिक बनाउने, पूँजीवादको सेवा गर्ने, अन्तर्राष्टिूयरुपमा निराश वामपन्थीहरुले अथवा वाम आन्दोलनलाई भत्काउन चाहनेहरुले सुरु गरेको भनि लेखेका छन् ।
अतः नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक विविधता भएका देशहरुमा राजनीतिक रिसर्च गर्ने विद्धवानहरुका निष्कर्ष अनृुसार त्यस्ता देशहरुमासंघीय शासन प्रणाली अपनाइएको पाएका छन् ।
विश्वको यस्तो विविधता भएको संघीय मुलुकहरुमा धेरै प्रादेशीक/क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु सक्रिय भएको, राष्टिूय स्तरको ठुलो राजनीति पार्टीहरु सिद्धिएको, राष्टिूय राजनीतिमा नभएपनि राज्य/प्रादेशीक राजनीतिमा स-साना पहिचानवादी पार्टीहरुको पकड भएको र राज्य/प्रादेश सरकारमा पनि यस्तै स-साना पहिचानवादी पार्टीहरुको नै सरकार भएको देखिन्छ ।
छिमेकी देश भारतमा पनि प्रजातन्त्रवादी आइ. काङ्ग्रेस सिद्धिएको छ र माक्र्सवादी कम्युष्टि राजनीति उठ्न सकेको छैन ।
नेपालमा अढाइ सय वर्षदेखि एउटा शासकीय समुदायले एकलौटीरुपमा कायम राखेको राजनीतिक, आर्थिक, भाषीक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एकाधिकार कायम राख्न चाहेका देखिन्छ ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र श्रोत साधणमाथिकायम राखिएको आफ्नो समुदायको प्रभुत्व र पहुँचअन्त्य होला भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा जस्तै अधिकार सम्पन्न जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा, यसैगरी ठुला माक्सवादी कम्युनिष्ट र प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेसहरु आफु सिद्धिने भयवाद देखिन्छ ।
त्यसैले वर्चश्वशाली शासकीय समुदायको निहित स्वार्थका यस्ता विविध कारणहरुले गर्दा ठुला आकारको प्रदेशीक संरचना र पहिचानविहिन प्रदेशको नामाङ्कन गरिको देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरुः १) नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा -मल्लके. सुन्दर २) संघीय संरचना निर्माणको आधार विश्वको अनुभव र नेपाली सन्दर्भ -डा.कृष्ण हाछेथु ३) पहिचान, संघीयता र राष्टिूय एकता -डा. पुष्पराज कँडेल ४) पहिचानको पक्षमा -नारायण निङ्लेखू
