सहयाेग गर्न योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय समिति
काठमाडौं / आन्दोलनरत अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकहरूलाई प्रतिनिधि सभाका संसदहरूले साथ दिने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘गोरखाहरूको निम्ति संसदीय सहयोग समिति’ बनाइएको हो । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को आह्वानमा बनाइएको समितिको सह–संयोजकमा सांसद राजेन्द्र राई छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राई अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकका सन्तान समेत हुन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य संयोजक भट्टराईले लामो समयदेखि गोरखाहरूको न्यायिक संघर्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
गोरखाहरूको समस्या सम्बोधनको निम्ति पहल, अगुवाइ र दवाव सिर्जना गर्नका निम्ति सहयोग समिति बनाइएको गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रा गम्भीर समस्या सम्बोधनको निम्ति नेपाली जनताहरूको विश्वासको थलो प्रतिनिधि सभा र माननीय सांसदज्यूहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हाम्रो बुझाइ छ ।
गोरखाहरूको माग सम्बोधनको निम्ति पहलकदमी, अगुवाइ र दवावको निम्ति हामीले प्रतिनिधिसभाका माननीय संसद्हरूज्यूहरूको सम्मिलित ‘गोरखाहरूको निम्ति संसदीय सहयोग समिति’ निमार्ण गरेका छौं ।’
को को छन् समितिमा ?
समितिको सदस्यहरूमा सांसद् विजय सुब्बा, दलबहादुर राना, सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, डा. दिपकप्रकाश भट्ट र हिरा गुरुङ छन् । यसैगरी रामकुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, पदम गिरी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, सुदन किराती, भूपेन्द्र थापा, वसन्त नेम्बाङ र केदार सिग्देल छन् ।
संयोजक भट्टराई के भन्छन् ?
गोरखाहरूलाई सहयोग गर्न बनेको समितिका संयोजक सांसद् भट्टराई गोरखाहरूको समस्या देशकै समस्या भएको बताउँछन् ।
भन्छन्,‘नेपाली नागरिकहरूकै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । यो समस्या देशकै समस्या हो ।’ बेलायत सरकारले समेत गोरखाहरूमाथि विभेद रहेको स्वीकार गरीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरूबीचको प्राविधिक समितिले गोरखाहरूमाथि विभेद छ भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । स्वयम् बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरूले समेत विभेद स्वीकार गरेर प्रतिवेदन तयार पारीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
के भन्छ गेसो ?
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउने तर सम्बोधनमा ढिलाइ भएकाले आफूहरू शंशकित भएको बताए ।
बेलायतलाई बाध्य पार्नका लागि सबै खालका दबाबहरू सिर्जना गर्नु आबश्यक भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी उत्साहित र आशावादी छौं । तर, ढिलाइ भएको कारण दवाव सिर्जना गर्नका लागि संसदीय सहयोग समिति पनि बनाएका छौं ।’
