बिर्तामोड/वैशाख १८ गते बडो तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा झापाको बिरिङ खोलामा पक्की पुलको शिलान्यास गरियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट २३ करोड ६९ लाखको लागतमा अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका जोड्ने २ सय मिटर लामो पुलको शिलान्यास भयो ।
वर्षाैंदेखिको आवश्यकता पूरा हुने भएपछि त्यहाँ उपस्थित हजारौं सर्वसाधारण हर्षित थिए । उनीहरू पुल बन्ने भएका कारण वर्षायाममा हिँडडुल सहज हुने आशाका साथ खुशी भएका थिए ।
गत असारदेखि निर्माण शुरू भएर तीन वर्षमा हस्तान्तरण हुने सहमतिका साथ काठमाडौंको वाइबा इलाइट जेभीले ठेक्का लिएको थियो ।
शिलान्यासको ७ महिना बित्नलाग्दा पनि पुल निर्माण शुरू हुनु त परको कुरा ठेकेदार कम्पनीको निर्माणस्थलमा उपस्थितिसमेत छैन ।
शिलान्यासमा उपस्थित भएको ठेकेदार कम्पनीबाट ७ महिना बित्नलाग्दा पनि काम शुरू नभएपछि स्थानीय बासिन्दाको पुल निर्माण हुने अपेक्षा पूरा नहुने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार लगभग १ करोडभन्दा बढी मोबिलाइजेशन शुल्क विभागबाट लिएको ठेकेदार कम्पनी हालसम्म कागज मिलाउनै व्यस्त भएपछि समयमा पुल निर्माण सम्पन्न हुने आशा सङ्कटमा परेको हो ।
समयमा बन्छ नेपाल सरकारको पुल विभागका प्रदेश प्रमुख अर्जुन अर्यालले अरूभन्दा फरक भएकाले यो पुलको ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएको बताए ।
उनले विभागले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर ठेक्का लगाएपछि निर्माण कम्पनीले फेरि डिपिआर बनाउनु पर्ने प्रक्रियाका कारण ढिलो भएको जानकारी दिए ।
‘मलाई धेरै त थाहा छैन, ठेकेदार कम्पनीले तीन पटकसम्म डिपिआर बनाएर विभागमा पेश गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु’ अर्यालले भने, ‘विभागले चित्तबुझ्दो डिपिआर नभएका कारण फर्काएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीबाट विभागको मापदण्ड बमोजिमको डिपिआर आएपछि स्वीकृत हुन्छ र त्यसपछि निर्माण शुरू हुन्छ ।’
अर्यालले शुरूको ९ महिना स्वीकृतिका लागि छुट्याएको भए पनि निर्माणका लागि २ वर्ष ३ महिनाको समय काफी हुने दाबी गरे । ‘शुरूको प्रक्रिया लामो हुन्छ, झ्याउ हुन्छ’ अर्यालले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ यो अरू ठेक्का जस्तो प्रकृतिको नभएका कारण फरक प्रक्रियाले अनौठो लागेको अर्यालको दाबी थियो ।
लागत बढाउने योजना हो पुल निर्माण हुँदै गरेको क्षेत्रका पूर्वसांसद् प्रेम गिरी ठेकेदार संस्थाले चलाखीपूर्ण तरिकाले लागत बढाउनका लागि ढिलाइ गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
‘मोबिलाइजेशन बापतको रकम लिएर चलाउने, एलेभेन्थ आवरदेखि काम शुरू गर्ने, समयमा नसक्ने, अनि मूल्य समायोजनका लागि दबाव दिने परिपाटीअनुसार यो काम शुरू नभएको हो’ गिरीले भने, ‘निर्माण कम्पनीले बन्द, हड्तालका कारण काम गर्न पाएनौं भनेर कागजात मिलाउन एकजना कर्मचारी नै राखेका हुन्छन् ।’ विकास निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको उनको आरोप छ ।
पूर्वसांसद् गिरीको पहलमा त्यस स्थानमा पुलका लागि बजेट आएको हो ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई शिलान्यास गर्न लगाएर यत्रो समयसम्म निर्माण शुरू नगर्नु निर्माण कम्पनीको लापरबाही भएको बताए ।
उनले विभाग र निर्माण कम्पनीको चरम घोटाला निर्माण क्षेत्रमा हुँदै आएको आरोप लगाए । गिरीको भनाइमा पुल विभागका प्रदेश प्रमुख अर्यालले खण्डन गरे ।
‘मैले अघि नै भनेको हो, मूल्य समायोजन यस प्रकारको ठेक्कामा हुँदैन’ अर्यालले भने, ‘समयमा निर्माण सम्पन्न भएन भने कारबाही गरेर जरिवाना तिराउने यसको नियम हुन्छ ।’
उनले पुराना झण्झटिलो प्रक्रियाको अन्त गर्दै नयाँ प्रक्रियाअनुसार निर्माण गर्ने भएका कारण यो प्रभावकारी हुने दाबी पनि गरे ।
तिहारपछि काम शुरू पुल विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले तिहारलगत्तै निर्माणको काम शुरू हुने बताए । उनले पुलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको जानकारी दिँदै तिहारपछि पनि निर्माण शुरू नगरे निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले आफू बाहिर भएका कारण पुलका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन नसक्ने बताउँदै कार्यालयमा भएका बेला सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख १८ गते झापाका चार स्थानमा १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गरेका थिए ।
अन्य क्षेत्रका आयोजना धमाधम बने पनि वाइबा इलाइट जेभीले भने निर्माण शुरू गर्न विलम्ब गरेको हो ।
कागजी प्रक्रियाका नाममा ठेकेदार संस्था र विभागको ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
