२० वर्ष कर्मचारीहरुले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा उनीहरुले आफूखुशी स्थानीय निकाय सञ्चालन गरे ।
दलीय संयन्त्रलाई कसरी खुशी बनाउन सकिन्छ र आफू अनुकूल काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरुको मुख्य ध्यान हुने गरेको थियो ।
त्यो बेला अर्थात् पञ्चायतकालदेखि नै आफू नजिककालाई खुशी पार्न जथाभावी पेश्की बाँडिन्थ्यो ।
राजनीतिक तथा सामाजिक पहँुचका भरमा पेश्की लगेर फछ्र्यौट नगर्ने संस्कृति थियो । त्यो पुरानो रोग अहिलेका जनप्रतिनिधि तथा दलहरुका आसेपासेहरुमा कायमै हुनु विडम्बना हो ।
कुनै पनि कार्यक्रम गर्न संस्थाबाट अग्रिम लगिने रकम पेश्की हो । पेस्की लगिसकेपछि काम के भयो । कति खर्च भयो ।
त्यसको विवरण, बिल–भौचर बुझाउनु सबै नागरिकको दायित्व हो । कर्मचारीहरुको बेवास्ता तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने नियतले पेश्की फछ्र्यौट नगरिएको पाइन्छ ।
यसमा कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्ति र ठूला राजनीतिक दलहरुका नेता प्रायः संलग्न भएको पाइन्छ । जिम्मेवार व्यक्ति नै खराब काममा सहभागी भएपछि कुनै पनि काम चुस्तदुरुस्त पार्न सकिँदैन ।
झापाको भद्रपुर नगरपालिकाबाट कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, सङ्घ–संस्थालगायतले लगेको १ करोड ४१ लाख ३१ हजार ९ सय २९ रूपैयाँ पचास पैसा पेश्की रकम हालसम्म फछ्र्यौट नभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
विगत नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको कार्यशैली असल थिएन ।
तर त्यहाँ जनताका प्रतिनिधि पठाएपछि पनि विगत नै दोहोरिइरहने हो भने स्थानीय तहको उज्यालो समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन ।
जनप्रतिनिधिहरुले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने हो भने पञ्चायत र सङ्घीय गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा कुनै फरक नहोला ।
जनताले जनप्रतिनिधिहरु आएपछि ठूलो विश्वास गरेका छन् । उत्साहित भएर भोट दिई जिताएका पनि हुन् ।
जनतालाई अधिकतम् सुविधा प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउलान् भन्ने अपेक्षा र आकांक्षामाथि जनप्रतिनिधिहरुले कुठाराघात गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधि स्वयम्ले पेश्की लिने र फछ्र्यौट नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको भविष्य उज्यालो पार्न सकिँदैन ।
यसले त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिहरु सेवाका लागि होइन, कमाउन पुगेको भन्ने बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।
स्थानीय तहहरुलाई समृद्ध बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । कुनै पनि काममा पेश्की दिने चलनलाई बन्द गर्नु पर्दछ ।
काम सकिएपछि मात्र बजेट दिने गर्यो भने पेश्की फछ्र्यौट नहुने समस्या स्वतः सुल्झनेछ ।
जनप्रतिनिधिहरुले कडाइका साथ पेश्की रकम निकासा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ ।
