रङ्गेली/कानून निर्माणमा प्रदेश १ अग्रणी भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका नबनाउँदा बनेका कानून कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारका मान्त्रालयहरूले प्रदेशसभामा ल्याएका विधेयक विभिन्न चरण पार गर्दै ऐन बने पनि कार्यान्वयमा जटिलता देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुँदा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा चुकेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्वीकारेका छन् । ‘कानून धेरै बनाइयो भन्ने मात्र छ’ –उनले भने ।
कानून निर्माणमा केन्द्रित भएको प्रदेश १ सरकारले ८ महिनाको अवधिमा २४ वटा कानून निर्माण गरेको थियो ।
नयाँ अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारमा कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पर्याप्त ज्ञानको अभावमा समस्या देखिएको हो ।
प्रदेश १ को कानून निर्माण, त्यसको पहिचान र समस्याका विषयमा मङ्गलबार छलफल भएको थियो ।
आवश्यकताका आधारमा प्रदेश १ सरकारले विधेयक निर्माण गरेकाले अब कानून कार्यान्वयनका लागि नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू केन्द्रित हुने धारणा मन्त्री कार्कीले राखेका छन् ।
कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अवयव, कर्मचारी र संरचना अभावले प्रदेश १ को ३५ अर्बको बजेट खर्च गर्न समस्या देखिएको छ । ‘पहिलो चौमासिक नसकिँदै प्रदेशको बजेट फ्रिज हुने चिन्ता बढेको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारी र कार्यविधि नहुँदा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ उनले नियमावली, निर्देशिका निर्माण कठिन भएको भन्दै सङ्घसँग नबाझियोस् भनेर प्रहरीलगायतका कानून निर्माण सम्बन्धमा छलफलमात्र भइरहेको बताए ।
ऐनमा टेकेर नियमावली र नियमावलीमा टेकेर मात्र कार्यविधि बनाउन सकिने प्रदेश १ को कानून मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारी बताए ।
त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी बनाइए मान्य नहुने उनले बताए । उनले दण्ड र सजाय नराख्दा कानूनको अङ्ग नपुग्ने तर त्यसमा संविधान बाधक भएको जिकिर गरे ।
पर्याप्त छलफल नहुँदा कतिपय अवस्थामा ऐन निर्माणमा आधारभूत त्रुटि भएको संयोजक भण्डारीले बताए । विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा विषयगत मन्त्रालयले समितिसँगको सहकार्य र छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अझै पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा क्षेत्राधिकारमा अन्योलता रहेको बताए ।
मुख्य न्यायधीवक्ता चूडामणि आचार्यले प्रदेशसभाले बनाउने कानून पूर्ण नहुने भएकाले नियमावली बनाउनु परेको छलफलमा प्रष्ट्याए ।
उनले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पनि कानूनजस्तै प्रक्रिया भएको धारण राखे ।
न्यायाधीवक्ता आचार्यले सङ्घीय सरकारले कानून निर्माण गरेन भन्दै चुप लागेर बस्न नहुने तर्क गरे ।
उनले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएकोे एकल अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अधिकार कसैले त्यतिकै नदिने भन्दै अहिलेको अवस्थामा अधिकार लडेर लिनुपर्ने उनले जोड दिए । ‘सङ्घीय सरकार बोलाएर अधिकार दिने मनस्थितिमा छैन’ उनले भने, ‘ऊ चुहाउँदै दिने नीतिमा छ ।’ यसअघि जे भए पनि अब ध्यान पुर्याएर र सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक सरोकारका कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानून निर्माणमा छलफल महत्वपूर्ण भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा प्रदेशका सातै मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो ।
उनीहरूले मन्त्रालयबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । छलफल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको थियो । यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधिमा निर्माण गरेका कानूनका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो ।
हालसम्म २४ वटा कानून निर्माण भइसकेका छन् । जसमा प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेको छ । जसको सात वटा कानून प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका र प्रदेश १ आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्माण गरेको ८ मध्ये ७ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् ।
आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सात विधेयकमा ६ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा एउटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ९ विधेयकमा एउटा प्रमाणीकरण भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सात र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एउटा विधेयक बनाएको छ ।
दुवैका मन्त्रालयका विधेयक भने प्रमाणीकरण भएका छैनन् ।
