दमक/मौजुदा कानूनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय समेतलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तर यी नै निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढिरहेको छ ।
झापा दमक–१ निवासी डम्बरबहादुर माझीले पहिला १० कट्ठा जमिन ओगटेर बसेका थिए । सरकारी जमिन ओगटेका उनले त्यसमध्ये केही जग्गा बिक्रीसमेत गरिसकेका छन् ।
माझी बसेको गाउँमा मात्र करिब ५ सय बिगाहा जति सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान वडा कार्यालयले गरेको छ ।
तर यहाँको सार्वजनिक जग्गा किनबेचको शृङ्खला लामै छ । गौचरन र स्थानीय रतुवा खोलाको किनार समेटिएको उक्त जग्गामा अहिले घना बस्ती छ ।
२५ देखि ३० फुुटे सडक बनाएर जग्गा किनबेच अहिले पनि भइरहेको छ । यो ठाउँमा एक महिनाअघि ५० हजार रुपैयाँ धुरमा किनबेच भएको थियो ।
केही महिनाअघिमात्रै माझीले पनि ५ लाख रूपैयाँमा एक कट्ठा जमिन बेचेका थिए । यसरी खुलेआम बिक्री हुने माझीको गाउँ मात्रै हैन, सार्वजनिक ऐलानी तथा पर्ती जग्गाहरू यसरी नै अहिले खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
तर स्थानीय सरकारले यस्ता जग्गाको उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन । अतिक्रमण दिनानु दिन बढ्दो छ ।
दमकमा जम्मा १६ हजार ८ सय दुई बिगाहा ११ कट्ठा ३ धुर जग्गा छ । यसमा २ हजार २ सय ४५ बिगाहा १९ कट्ठा १ धुर जमिन सार्वजनिक रहेको नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसमध्ये विभिन्न सरकारी कार्यालयले १ सय २२ बिगाहा १२ कट्ठा १६ धुर जग्गा प्रयोग गरेका छन् । बाँकी रहेको अधिकांश जग्गामा बस्ती बसेका छन् ।
बिना नापी तथा पुर्जाबिनै किनबेच भइरहेको छ । अतिक्रमित जग्गाको तथ्याङ्क छैन यसरी हरेक दिन सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको भए पनि नापी कार्यालयसँग यसको कुनै तथ्याङ्क छैन ।
विभिन्न समयमा बन्ने आयोगहरूले मनमौजी पुर्जा वितरण गरिदिएका कारण पनि ठोस तथ्याङ्क नभएको नापी कार्यालयका नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डिल्लीकुमार लिम्बूले बताए ।
जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अन्तर्गत नापी भएका सार्वजनिक जग्गा र त्यसपछि पुनः नापी गरिँदा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको पाइएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘गौचरन, खोला–नालाका सार्वजनिक जग्गाहरू प्रायः अतिक्रमण भएको पाइएको छ ।’
अहिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा आएको छ । सोहीअनुरूप दमक नगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन आयोग गठन गर्यो ।
त्यही भूमि व्यवस्थापन आयोग अहिले घरजग्गा धनिपुर्जा वितरण आयोग बनेको छ ।
यो आयोगले दमकमा हरेक वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।
हालसम्म १ हजार १ सय २३ वटा निवेदन सङ्कलन भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अम्विका खनालले ब्लाष्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘दमकमा निजी र सार्वजनिक जग्गाको पहिचानको काम भइरहेको छ ।’ मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, मालपोत कार्यालयलाई अधिकार दिइएको छ ।
