प्रतिष्ठित उद्योगमै श्रमशोषण

विराटनगर/विराटनगर महानगरपालिका–१५ की रीता प्रधानले ट्राइकट इण्डष्ट्रिज प्रालिमा काम गर्न थालेको वर्षौं बिते पनि श्रमसम्झौता छैन ।

तयारी पोसाक उत्पादन हुने विराटनगर–१३ को यो उद्योगमा उनी दैनिक आठ घण्टा बापत ३ सय रूपैयाँ ज्याला पाउँदै आएकी छन् ।

६ वर्षदेखि अञ्जु साही पनि त्यही उद्योगमा कार्यरत छिन् । उनको ज्याला पनि रीताको झैं छ ।

मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–३ को दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिमा अजयकुमार चौधरीले दैनिक ३ सय ९५ रूपैयाँ पाउँछन् ।

माथिका उद्योगले श्रम सम्झौता बिनै काममा लगाउने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । उद्योगमा काम गर्ने करिब ३ सय मजदुरको अवस्था उस्तै छ ।

उनीहरूलाई ज्यालाबाहेकका सुविधा छैन ।

सरकारले लागू गरेको श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको न्यूनतम् तलब दैनिक ५ सय १७ रूपैयाँ तोकेको छ ।

तर श्रम कार्यालय विराटनगरले बुधबार मोरङको चार वटा उद्योगहरू अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योगले ऐनले तोकेजति तलब सुविधा नदिएको पाइएको हो ।

श्रम कार्यालयले मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको आरती स्ट्रिप प्रालि, दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्ट प्रालि, क्वालिटी नुडल्स इण्डष्ट्रिज प्रालि, विराटनगरको ट्राइकट इण्डष्ट्रिज प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो ।

श्रम कार्यालयका प्रमुखसहित ट्रेड युनियनका कर्मचारी पुग्दा उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले श्रम ऐनले तोकेअनुसारको तलब र सेवासुविधा नपाएको बताएका थिए ।

अनुगमन गरिएका सबै उद्योगले मजदुरहरूको श्रम शोषण, सम्झौता बिना काम गराउने गरेको पाइएको श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए ।

आरती स्ट्रिपमा ९० प्रतिशत भारतीय मजदुरहरू ल्याएर काम गराएको पाइएको उनले बताए । उनीहरूको श्रम स्वीकृतिसमेत नभएको पाइएको उनले बताए ।

आरती स्ट्रिपमा करिब ७ सय कार्यरत छन् ।

भदौदेखि लागू भएको श्रम ऐनले ठेकेदारीप्रथाबाट श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाउने प्रावधान भए पनि अधिकांश उद्योगले नियम मिचेर ठेकेदारमार्फत् नै काममा लगाएको पाइएको श्रम कार्यालय बताउँछ ।

‘अनुगमन गर्दा सबै उद्योगमा श्रम ऐन लागू भएको देखिएन’ कार्यालय प्रमुख सञ्जेलले भने, ‘श्रम ऐन कार्यान्वयमा समस्या देखियो । तत्काल श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ पहिलो चरणमा श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै उनले पुनः अनुगमनको क्रममा आउँदा श्रम ऐन लागू नभएको पाइए कानूनअनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए ।

गतवर्ष साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो ।

ऐन जारीसँगै निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलान्यसमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले त्यो सुविधा हालसम्म नपाएको बताएका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारीसँगै श्रम ऐन २०७४ लागू भएको हो ।

श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) उपदान, दफा(५४) औषधि उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान छ ।