मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ देवानी संहिता र फौजदारी संहिता लागू भएपछि नेपाली नागरिकहरूबीच यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क र बहस चलिरहेका छन् ।
यस ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरू मिडियालाई हतोत्साहित गर्ने किसिमका छन् भनेर सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ ।
कानून क्षेत्रका मानिसहरू नागरिक लक्षित कानून भएकाले यो पत्रकारिता क्षेत्रमा केन्द्रित नभएकोले डराउनु पर्दैन भन्छन् ।
यसलाई संशोधन गरेर कमजोर बनाउने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्नमा बाधा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यसरी मुलुकमा बहस चलिरहकै बेलासञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोग बनाएर ठोस सुझावमागेको थियो । त्यही सुझावको आधारमा सम्बोधन गरिने आश्वासन पनि दिएको छ ।
उक्त ऐनमा विवादित प्रसङ्ग मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१ मा उल्लेख भएको गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको बुँदाबाट नै शुरु हुन्छ ।
उक्त दफामा कसैको मञ्जुरी नलिई तस्बिर खिच्न र आवाज रेकर्ड गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।
तर, सार्वजनिक हित र साहित्यिक वा कला प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले गरिएको कर्ममा गोपनीयताको हक हनन् भएको नमानिने व्यवस्था छ ।
यही दफाको प्रावधानको व्याख्या गर्दै एकथरी कानून व्यवसायीहरू आम नागरिकका लागि कानून हो, पत्रकारिता सार्वजनिक हितका लागि गरिने भएकोले यो ऐन आकर्षित हुँदैन भनेर बहस गर्छन् ।
तर, मुख्य कुरा कानूनमा प्रष्ट व्याख्या नभएको अवस्थामा पत्रकारिता सार्वजनिक हितका लागि हो भनेर कसले भनिदिने ? अझ डरलाग्दो कुरा यो ऐनको आधारमा कसैले लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छ ।
त्यति मात्र होइन, कुनै स्रोतबट सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले प्रतिवेदन खडा गरी मुद्दा चलाउन सक्छ ।
यस्तो बेलामा पत्रकारसँग पूर्वाग्रही भई रिसइबीका कारण कुनै पनि व्यक्तिले दिएको उजुरीको भरमा वा प्रहरीले आफै प्रतिवेदन खडा गरेर पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा मुद्दा चल्दादेखि नै पत्रकारले प्रहरी कार्यालयमा बयान दिन धाउनु पर्दछ ।
यसले पत्रकारिताको मर्यादा बढाउँदैन, घटाउँछ । राज्यको चौथो अङ्ग भनिए पनि यो नै त्यस्तो अङ्ग हो, जसले आफ्नो संस्थाले दिएको तलब खाएर राज्य र समाजका लागि काम गर्छ ।
सेवाभावले देश र समाजको हितमा समर्पित भएर काम गर्छ, जनताको आवाज उठाउँछ । यही ध्येयका साथ काम गर्दागर्दै कुनै प्रहरी वा कुनै व्यक्तिलाई रिस उठ्यो भने पत्रकारलाई दुःख दिन सक्छ ।
त्यसको छानविनका लागि बढीमा प्रहरी नायव निरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसको मतलव बढीमा नायव निरीक्षकले सम्पादक र सम्वाददाताहरूको बयान लिन्छ । एउटा सम्पादकले प्रहरी चौकीमा गएर प्रहरी नायव निरीक्षकका अगाडि बयान दिनुपर्छ । यति नै व्यवस्था पत्रकारको मानमर्दनका लागि काफी छ ।
यस्ता विवादित प्रसङ्गहरू फौजदारी संहितामा अझ बढी छन् । अझ भन्ने हो भने दफा ५९ देखि ६९ सम्म, १२१, २८५, २९३ देखि ३०८ सम्म विवादै विवादका प्रावधानहरू छन् ।
विद्यमान ऐनको परिभाषामा आम सचारमाध्यमको परिभाषा थपेर वा आम सञ्चारमाध्यमका लागि यो व्यवस्था लागू नहुने भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्य लेखेर मात्र सच्चिने छैन ।
किनकि आम सञ्चारमाध्यम एउटा ब्लग, सामाजिक सञ्जाल, पर्चा, माइकिङ र वेबसाइट पनि हो । यी यस्ता आमसञ्चारमाध्यम व्यक्तिले पनि चलाउन सक्छ ।
व्यक्तिले चलाएर जे पायो त्यही लेख्न थाल्यो भने आमसञ्चार माध्यमको हैसियतबाट उसले छुट पाउनु उचित हुँदैन ।
किनकि पत्रपत्रिका वा पत्रकारितामा आधारित सञ्चारमाध्यमहरू सार्वजनिक हितका लागि चलेका हुन्छन् ।
व्यक्तिले चलाएका ब्लग, सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत वेबसाइटहरू व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर चलेका हुन्छन् ।
त्यसैले यस ऐनमा संशोधन गरेर मात्र काम चल्ने अवस्था छैन । पत्रकारिता क्षेत्रको छुट्टै कानून बन्नु आवश्यक छ ।
त्यस दिशातर्फ नै पत्रकारहरू र राज्यका विधायकहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित छुट्टै कानूनको आवश्यकता यही मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको कारणले एवम् यसका नियन्त्रणमुखी दफाहरूबाट पत्रकारलाई उन्मुक्ति दिनका लागि मात्र चाहिएको होइन ।
अहिले नै यो प्रसङ्ग उठ्दा यस्तो अर्थ लाग्न पनि सक्छ ।
तर, विगतका कानूनी व्यवस्था र पत्रकारितासम्बन्धी कानूनहरूको अभ्यासको क्रममा पनि यसको आवश्यकता महसुस भएकै हो ।
वि.सं. २०४८ मा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन बन्यो । त्यसबेला नेपालका छापा माध्यमको बाहुल्यता थियो ।
छापाखानामा प्रयोग भएको प्रविधि ज्यादै तल्लो स्तरको थियो ।
करिब तीन दशक बितिसक्दा छापा माध्यममा पत्रकारिता गर्ने शैली, छापाखानामा प्रयोग भएको प्रविधि र पत्रकारिताका विधाहरूमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०४९मा प्रसारण ऐन आयो, रेडियो र टिभीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि वि.सं. २०५१ मा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आयो ।
त्यसपछि प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, त्यस्तै गोपनीयताको हकसम्बन्धी, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन आए ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन पनि पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिन आउँछ । अहिले अनलाइन पत्रकारिता विकसित स्वरूपमा फस्टाइरहेको छ ।
फोटो पत्रकारिता, कार्टुन पत्रकारिता जस्ता नयाँ–नयाँ विधा र क्षेत्रहरू देखापरिरहेका छन् ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गठित प्रेस काउन्सिल सञ्चालन गर्ने छुट्टै प्रेस काउन्सिल ऐन छ । यसैबीच मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ आएको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले छाता ऐन माग गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ ।
अब छट्टाछुट्टै ऐनभन्दा पनि पत्रकारिताका सबै क्षेत्रलाई समेटेर छाता ऐन बनाउन जरूरी छ ।
अहिलेको आम सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रको अर्थ, भूमिका र जिम्मेवारी विस्तारित भएको छ ।
छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र फोटो पत्रकारिताका आधुनिकतम् मान्यतालाई समेटेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समाजमा खुब आवाज उठेका बालअधिकार, महिला अधिकार, जातीय अधिकार, अपाङ्गताको अधिकारजस्ता विषयहरू र समावेशिताको सिद्धान्त, अदालत, विकास र वातावरण क्षेत्रको पत्रकारिताको आवश्यकता बुझेर पत्रकारिता नयाँस्तरबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
फेरि सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत ब्लग, व्यक्तिगत वेबसाइट र व्यावसायिक पत्रकारिताको भेद छुट्टिने गरी कानून व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित र स्तरीय बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलको काम र भूमिका प्रभावकारी नभएको टिप्पणी व्यापक रूपमा आइरहेको छ ।
अहिलेको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेट्ने र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकारसहितको छुट्टै आमसञ्चार प्राधिकरण वा आयोग जरुरी छ ।
अबको समयमा कानून बन्दा नियन्त्रणकारी मानसिकताबाट माथि उठेर बन्नु पर्दछ । अबको समयमा राज्य सहजकर्ताका भूमिकामा हुनु पर्दछ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको धारा १९ मा व्यवस्था भएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को प्रावधानहरू र त्यसपछि विश्वस्तरमा भएका अनेक सम्मेलनहरूले गरेको मार्गदर्शनलाई समेटेर नयाँ कानून बन्नु पर्दछ ।
ताकि पत्रकारहरूलाई आचार–संहिताबाट नियन्त्रण गर्ने तर राज्यको कानूनको आधारमा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
यी कार्यका लागि अहिले भएका अलग –अलग कानूनहरू संशोधन गरेर मात्र पुग्नेवाला छैन ।
बहसमा भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी–संहिताको लागि पनि यसैबाट सम्बोधन हुने बाटो अपनाउनु पर्दछ ।
किनकि, यी दुवै ऐनको दफा ३ मा छुट्टै कानून वा विशेष कानून भएको अवस्थामा सोहीअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यही दफाको भावनाअनुसार पनि पत्रकारिता जस्ता विशेष क्षेत्रका लागि छुट्टै कानून बनाउनु जाती हुन्छ ।
छुट्टै कानून भएको अवस्थामा अन्य कानूनमा भएको व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने र विशेष कानूनको व्यवस्था लागू हुने गर्दछ । मो.९८५२०२३००३
