रङ्गेली / संघियता कार्यान्वयनमा आए सँगै संघिय सरकारका धेरै अधिकार संविधानले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई प्रत्यायोजन भएका छन् । प्रदेश र स्थानिय सरकार अहिले त्यो अधिकार सुरुवाति अभ्यासको अवस्थामा रहेका छन् । संघिय व्यवस्थामा संविधानले स्थानिय सरकारलाई न्यय सम्पादनको अधिकार पनि दिएको छ । उप–प्रमुखको संयोजनमा रहने न्यायिक समितिले इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा रहेक स्थानिय सरकारले तत्काल इजलासको व्यवस्था गर्न नसक्दा कार्यकक्ष बाटै न्यय सम्पादन गर्दै आएका छन् । यसरीनै काम गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले मुद्दाको सुनवाई अब इजलासबाट गर्न थालेको छ ।
स्थानिय सरकार गठन पछि उप–प्रमुखको कार्यकक्षमा सुनुवाइ गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालीकाको न्यायिक समितीले विहिबारबाट इजलासबाट सुरु गरेको छ । सुनवाईको पहिलो दिन महानगरपालिका मेयर भिम पराजुली,उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक इन्दीरा कार्की एवं समितिका सदस्यहरुले इजलास संयुक्त रुपमा सुरु गरेका थिए । महानगरमा प्रत्येक दिन मुद्दा दर्ता हुने भए पनि इजलासमा सुनवाइ भने प्रत्येक हप्ताको बुधबार गर्ने भएको छ । ‘महानगरमा परेका मुद्दाको सुनवाइ हामी हप्तको १ दिन बुधबार गर्ने र्छौ।’उप–प्रमुख एवं संयोजक कार्कीले भनिन, ‘बुधार एक दिन पुरै न्ययिक समितिको इजलास मार्फत न्यय सम्पादनको काम गर्ने निर्णय गर्न लागेका छौ ।’ हप्तको एक दिन इजलास सञ्चान गरेर मुद्दाको सुनाइ गर्ने योजना बनाएको संयोजक कार्कीले प्रष्टाइन । संविधानले स्थानिय सरकारलाई न्यय सम्पदनकोलागी निश्चित क्षेत्राधिकार तोको छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम देवानी प्रकृतिका जग्गा किचलो,अंशबण्डा, महिला हिसां,झै–झगडा जस्ता मुद्दाको सुनवाइ गर्न पाउने छन् । विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख कार्कीको संयोजकमा तीन सदस्य न्यायिक समिति रहेको छ ।जसको सदस्यमा विनोद कुमार बस्नेत र तिर्थेन्द्र न्यौपाने रहेका छन् । स्थानिय स
रकार गठन भए पछि विराटनगर महानगरपालिकामा हाल सम्म ७१ वटा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा परेको समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका २३ वटा मुद्दा परेकोमा १५ वटा जिल्ला अदालतमा सिफासिर गरेको , २ वटालाई मेलमिलाप भएकोेमा ६ वटालाई तारिक दिएको छ । त्यस्तै गरी घर जग्गा मोही सम्बन्धी परेको १२ वटा मुद्दा मध्ये तीन वटालाई खाली गराएको र ९ वटा प्रक्रियामा छ । त्यस्तैगरी मान चामलको एउटा मुद्दा निर्णय भएको र बाकी आवश्यक प्रक्रियामा छ । समितिका अनुसार बसोवास र क्षतीपूर्ती सहित शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा मध्ये २३ वटालाई प्रक्रियामा राखेको जनाएको छ । न्यायिक समितिले‘मेलमिलाप’लाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको पाइएको छ । वडा स्तरबाटै मेलमिलापको प्रयास गर्ने गरेको मेयर भिम पराजुलीले जानकारी दिए । समस्या सुरुमा वडामा आउने भएकोले त्यसको समाधान वडा स्तरमै खोजने गरीएको उनले बताए । सामन्य प्रकृतिका ‘केस’ इजलास आउनु अगावै वडामै समाधान गर्ने गरेको उनले बताए ।
जनता सँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकोले पिडीतलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकोले स्थानिय सरकारको इजलास प्रभावकारी भएको संयोजक इन्दिरा कार्कीले बताइन । मुद्दालाई आपसी छलफलमा मेलमेलाप गराउने नभए अदालत पठाउने गरेको उनले बताइन ।जग्गा किचलो, बाटो, घरेलु हिंसा,सम्बन्धविच्छेद र पुरुष हिंसा समेतका मुद्दाहरु अउने गरेको उनले बताइन ।हप्तामा करिव तीन वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने प्रवधान छ ।
