रङ्गेली/ अख्तियारी नपाउँदा प्रदेश १ सरकार मातहतका निकायले नियमित कामसमेत गर्न नपाइरहेको अवस्थामा प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यसको थालनी गरेको छ ।
शनिबार विराटनगरमा एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयले मातहतका निर्देशनालय र सेवा केन्द्रलगायत सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रालयले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
अख्तियारी नपाउँदा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्रालय मातहतका निकायले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । पहिलो चौमासिकको अन्तमा मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई बजेट तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अख्तियारी हस्तान्तरण गरेको हो ।
मन्त्रालयले विराटनगरमा कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, विभिन्न जिल्लामा ११ वटा ज्ञान केन्द्र, ३ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, सम्पर्क केन्द्र, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र र विभिन्न स्थानमा ८ वटा फार्म केन्द्रहरू स्थापना गरिसकेको छ । तिनै कार्यालयहरूलाई अख्तियारी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले निर्वाहमुखी कृषिलाई विस्थापन गर्दै व्यवसायिक र आधुनिक माध्यमबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी पाँचवर्षभित्र पशुको सहायतामा गरिने कृषि प्रणाली अन्त्य गरिने बताए ।
कार्यक्रममा नयाँ संरचनामा देखिएको कठिनाइलाई चिर्दै संविधानले दिएको अधिकार र क्षेत्राधिकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई प्रदेशका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले निर्देशन दिए ।
किसानसँग सामिप्यता बढाउन आग्रहका साथ उनले नयाँ अभ्यासको बहानामा ढिलासुस्ती गर्नेलाई छुट नदिने बताए ।
