रङ्गेली/ प्रदेश र स्थानीय तहको विकास खर्च सोचेजस्तो नहुँदैमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर नपर्नेे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके पनि आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको चार महिनामा सबै ठीकठाक हुन्छ भनेर सोच्नु हतार हुने बताए । संरचनाहरू बन्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई संरचनाहरू एकै पटक हस्तान्तरण सम्भव नहुने बताए ।
उनले संरचना दिने र लिने विषय भएकाले दिनेले दिन सक्नुपर्ने र लिनेसँग त्यो सञ्चालनको क्षमता हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै सङ्घीय निजामती कानून आउनासाथ त्यो समस्या समाधान हुने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले वित्त आयोगको अभावमा काम नरोकिएको भए पनि त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउने बताए । उनले स्थानीय तहमा करको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको बताए ।
अहिले करको विषयमा धेरै स्पष्टता भइसकेको उनले बताए । वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको चार महिनामात्र भएकाले बुझाइको कारणले मात्र करको समस्या देखिएको उनले बताए ।
उनले शेयरको घटबढ आर्थिक वृद्धिले मात्र नभएर क्रेता–बिक्रेताको मानोविज्ञानको विषय भएको बताए ।
