भारतीय नागरिकलाई नागरिकताको लागि सिफारिस दिने विराटनगर महानगरपालिका १ नम्बरका वडाअध्यक्ष उद्धव अर्यालसहित १६ जनामाथि तिहारअगाडि मुद्दा दायर भएको छ ।
अध्यक्ष अर्यालसहित १६ जनालाई झुठो विवरण पेश गरी विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको, दिलाएको अभियोग लगाएर मुद्दा त दायर भयो तर ती अभियुक्तले सजाय पाउलान् वा पहुँचमा छुट्लान् भन्ने बहसको विषय बनेको छ ।
वडाअध्यक्ष अर्याल विराटनगर महानगरपालिकाको प्रवक्तासमेत हुन् । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउन वडासदस्य रमेश साह, वडासचिव पुष्षा तिम्सिनासमेत संलग्न देखिए ।
कटहरी गाउँपालिका–१ का सत्यनारायण पोद्दारले झुठो विवरण पेश गरी २२ वर्षीय सञ्जीव पोद्दारलगायत नक्कली छोरा बनाउँदै हालसम्म ७ जना भारतीयलाई नागरिकता दिलाएको सार्वजनिक भएको छ । मिलिभगतमा कसरी काम हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि हो ।
विगतमा कर्मचारीहरुले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा आफूखुशी सेटिङमा दलालहरुसँग मिलेर अवैध काम गरे । अहिले जनताका प्रतिनिधि स्थानीय तहमा हुँदा पनि विगतको धन्दा भने जारी रहनु विडम्बना हो ।
जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतोमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने काम हुनुले जनतालाई ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने अनुभूत भएको छ । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाउने, सिफारिस गर्ने, थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिने सबै दोषी हुन् ।
यस्ता राष्ट्रघाती काम गर्ने अभियुक्तलाई यो वा त्यो बहानामा छुट दिनु हुँदैन । प्रहरीले सत्यनारायणलाई मात्र पक्राउ गरेको छ । अन्य अभियुक्तहरुलाई पनि पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
गैरजिम्मेवार काम गर्ने जोकोही कानूनी कठघरामा आउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि नागरिकताको सिफारिस गर्ने वडाअध्यक्ष, सदस्य र सचिवलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नु पर्दछ ।
राजनीतिक पहुँचमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ । प्रहरीले कसैको प्रभाव र दबावमा नपरी अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्दछ ।
नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा १ ले कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
झुठो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको वर्खिलाफ गर्ने जो कोही उम्कनु हुँदैन । झन् नागरिकताजस्तो कुरा किनबेचमा लागेका अभियुक्तहरुलाई कारबाही नहुनु त गम्भीर विषय हो ।
