संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालको तर्फबाट प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा एक्लो सदस्य हुन्– बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फे । समानुपातिक कोटाबाट उनी प्रदेश सांसद बनेकी हुन् । वि.सं.२०४८ सालतिर तत्कालिन राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चामा आबद्ध भएर उनले राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी हुन् । वि.सं.२०६४ सालयता भने उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालसँग आबद्ध छिन् । उनी हाल पार्टीको उपाध्यक्षसमेत छिन् । सांसद तुम्बाहाम्फेसँग www.blastkhabar.com का लागि सन्देश सुब्बाले गरेको कुराकानी:
तपाई त पार्टीको एक्लो सांसद, आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन के गरिरहनुभएको छ ? प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट धेरै जनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, जनताले दिएको विश्वासको मतको आधारमा पार्टीको तर्फबाट मैंले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छु । हामीले सडकबाट आफ्नो माग र मुद्धा राख्दै आएका थियौं, अहिले सडकसँगै प्रदेशसभामा पनि हाम्रा कुराहरु राख्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सदस्य हुनुको हैसियतले प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट मैंले त्यो अवसरको सदुपयोग गरिरहेको छु । भलै प्रदेशसभामा हाम्रो उपस्थिति कमजोर होला, तर संघीयता, पहिचान र लिम्बुवानको मुद्धा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि नै निरन्तर राख्दै आएको छु, र राखिरहने छु ।
प्रदेश–१ को नामाङ्कनको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ, तपाईको पार्टीले भन्दै आएको ‘लिम्बुवान’ हुने सम्भावना अत्यन्तै क्षिण छ, यस्तो अवस्थामा प्रदेश–१ लाई के नाम दिए तपाईहरुलाई पनि स्वीकार्य हुन्छ ?
एक नम्बर प्रदेशको नाम त भूगोलको आधारले, ऐतिहासिकताको आधारले, वस्तुगत र वैज्ञानिक आधारले पनि ‘लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान’ नै हुनुपर्छ । अरुणपूर्वको भूभागको आफ्नै इतिहास छ, अरुण पश्चिमको भूभागको आफ्नै इतिहास छ । जुन चौध जिल्लालाई समेटेर एक नम्बर प्रदेश बनाइएको छ, यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नाम भनेको ‘लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान’ बाहेक अरु हुन सक्दैन । अहिले लिम्बुवान बिनाको सगरमाथा र अन्य–अन्य नामहरु बहसमा आइरहेका छन्, तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा, पहिचानको आधारमा, वास्तविक संघीयताको मर्म अनुसार एक नम्बर प्रदेशको नाम राखिएन भने शसक्त बिद्रोह हुन्छ, अस्थिरता बढेर जान्छ, मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । हामी मुलुकले त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्न नपरोस भन्ने चाहन्छौं, तर पेलेरै जाने नियतले यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना ग¥यो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । एक नम्बर प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान’ राख्नुपर्छ भनेर मैंले प्रदेशसभामा लिखित रुपमा मौखिक रुपमा बारबार भन्दै आएको छु । 
अनि राजधानीको विषयमा चाही तपाईको धारणा के छ ? प्रदेश–१ को राजधानी कहाँ उपयुक्त हुन्छ ?
एक नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बिषय तपाईले भन्नु भए जस्तै निकै जटिल बिषय हो । प्रदेशको राजधानी यहाँ हुनुपर्छ, त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर बोल्दै गर्दा हामीले ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र सोलुको पल्लो छेउका जनतालाई पनि सम्झिनुपर्छ । दुरदराजका जनताको विवशता र परिस्थितिलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दा हामीले उपयुक्त मानेको प्रदेशको राजधानी धरान हो । त्यहाँ पहिले राजधानीकै रुपमा रहेको विजयपुर जस्तो ऐतिहासिक, पुरातात्विकस्थल पनि छ, हामीले धरानलाई राजधानी बनाउन सक्यौं भने त्यो ऐतिहासिकताको पनि सम्मान हुनेछ । अहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर जो छ, यो हरेक दृष्टिकोणले व्यवहारिक छैन । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशको सिमाना भन्दा ३० किलोमिटर पर वा वर हुनुपर्दोरहेछ राजधानी तर त्यसको समेत वास्ता नगरी विराटनगर अस्थायी राजधानी राखियो वास्तवमा त्यो नै गलत थियो भन्ने हाम्रो ठहर हो । सबैको हितलाई हेर्ने हो भने धरान र नभएमा इटहरी नै राजधानीको लागि उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने लाग्छ ।
पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभामा तपाई एक्लो सदस्य हुनुहुन्छ, कसरी आफ्ना राजनीतिक मुद्धालाई स्थापित गर्नुहुन्छ ? यो धेरै गाह्रो छ, किनभने एक नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा पहिचान चाहने शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर छ, तर हामीले हिम्मत हारेका छैनौं । हाम्रो पार्टीले लिएको जुन अडान छ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्छ, खम्बुवान हुनुपर्छ, तामाङसालिङ लगायत पहिचानमा आधारित दश प्लस एक शिल्पी प्रदेशको अवधारणा छ, त्यहीं अनुरुप हामीले एक नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवानको कुरा उठाइरहेको हो । अरुणपूर्वका नौ जिल्ला इतिहासको लिम्बुवान हो, तर एक नम्बर प्रदेशमा बाँकि पाँच वटा जिल्लालाई समेत हालिएपछि यसको सबैभन्दा उपयुक्त नाम ‘लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान’ हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं, र यो सत्य पनि हो । यो कुरा म प्रदेशसभामा अन्तिम समयसम्म पनि जोडदार रुपमा उठाउनेछु । त्यो सम्भव नभए नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भए पनि म इतिहासको रक्षार्थ उभिनेछु । तपाईको पार्टी जनमत लिन जनतामाँझ पनि गयो, तर जनताले खासै पत्याएनन्, परिणामतः प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट तपाई एक्लो सदस्य हुनुहुन्छ, अब सदनबाट आफ्ना मुद्धा स्थापित गर्न असम्भवप्राय देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा
लिम्बुवान आन्दोलन अब कसरी अघि बढ्छ ? यस्तो हो, हाम्रो देशको राज्यसत्ताको नीति र संरचना नै पहिचानवादीहरुलाई जसरी पनि छेक्ने नियतमा हिजोदेखि नै थियो, आज पनि छ । अर्को पक्ष भड्कीलो चुनाब । ठूला शक्तिहरु बोरा–बोरा पैशा लिएर चुनाब लड्ने । यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा वास्तविक रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन गरौं, पहिचानलाई स्थापित गरौं भन्ने शक्तिहरु अगाडि आउन सकेनौं । यद्यपी पनि एक दिन हाम्रो मुद्धालाई स्थापित गरेरै छाड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संकल्प छ । हामी शसक्त आन्दोलनको बलबाट भए पनि हाम्रो कुरालाई टुंगोमा पु¥याउँछौं ।
तपाईको पार्टीले त्यस्तो शसक्त आन्दोलन गर्न सक्छ भन्ने आधार के छ ? जसले तपाईहरुले उठाएदै मुद्धालाई स्थापित गर्न सकोस ? अहिले एक नम्बर प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीको बिषयले प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमा प्रवेश नै पाएको छैन । यी बिषयले छलफलका लागि औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएपछि पहिचानवादीहरु पहिचानको पक्षमा तेसै पनि उभिनेछन्, उनीहरु यो बिषयलाई लिएर आन्दोलित हुनेछन् । हाम्रो पार्टीले पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ । सायद त्यसैको प्रभाव होला त्यतिबेला खुब चर्चामा रहेको कोशी प्रदेशको कुरा अहिले सेलाएर गएको छ, त्यसको ठाउँमा किरात र सगरमाथाको चर्चा बढी चलिरहेको छ । हामीले प्रदेश नम्बर दुईको नामाङ्कन पहिले टुंगिएपछि मात्र अन्य प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने अडान पनि लिएका छौं । प्रदेश नम्बर दुईलाई ‘मधेश’ वा ‘मिथिला मधेश’ बनाउने मधेशवादी शक्तिहरुको योजना देखिन्छ । प्रदेश नम्बर दुईको नामाङ्कन पहिले भयो भने पहिचानको मुद्धा अझ बलियो बन्नेछ । नामाङ्कनको बिषयमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएपछि हामी पहिचानवादीले यो कुरा राख्नेछौं । सडकबाट त हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहने नै छौं, जसले एकदिन हाम्रो मुद्धालाई स्थापित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तस्बिर :सन्देश सुब्बा
