संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा “लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न उल्लेख छ ।
नेपालको नयाँ संविधान अनुसार राज्यको संरचना र शासन प्रणाली तीन तहमा विभाजन भई कार्यन्वयनमा रहेकोछ । जस अनुसार स्थानीय तहमा ७५३ व्यवस्थापिका, प्रदेशमा ७ व्यवस्थापिका र संघमा १ व्यवस्थापिका रहेको छ ।
स्थानीयतहरुले दुई आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम ल्याई एक आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरी चालु आर्थिक वर्षको भने कार्यन्वयन चरणमा रहेको छ । त्यसरीनै प्रदेश र सँघले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पुरक बजेट ल्याई कार्यन्वयन सम्पन्न गरे । वर्तमान नेकपाको दुई तिहाइको संघिय सरकारको निति तथा कार्यक्रम र वजेट पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ल्याई कार्यन्वयन चरणमा रहेकोछ ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित वजेटको रेसियो हेर्दा दश खर्वको हाराहारी साधारण र चार खर्व वरावरको विकास खर्च तर्फ रहेकोछ तर संघिय सरकारले विकास तर्फ ठुलाठुला सपनाहरु जन्ताहरुलाई बाँडेको पाइन्छ तर जन्ताहरुको आधारभुत आवश्याक्ताहरुमा ध्यान गएको छैन ।
संघिय सरकारको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र वजेटलाई हेर्दा परम्परागत शैलि भन्दा केहि फरक छैन । स्थानीयतह, प्रदेश र संघको वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा नेपालको मुल कानुनमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जुन महत्वपुर्ण वाक्याँशलाई कार्यन्वयन गरी आआफनो राजनैतिक दस्तावेजिकरणका घोषणा पत्रहरुलाई पुर्णता दिने महत्वपुर्ण कार्यहरुको थालनी तथा शुरुवातीका कार्यहरु गर्नु भन्दा परम्परागत शैलिका कार्यनितिहरुलाईनै निरन्तरता दिन थालेको आभाष हुने खालका निति र कार्यक्रमहरु ल्याइरहेको पाइन्छ ।
तीन तहका सरकारहरुबाट मुल कानुन तथा संविधानमा उल्लेखित महत्वपुर्ण वाक्याँश तथा शब्दहरुको समेत हेक्का रहेको अनुभुत हुने खालका निति र कार्यक्रमहरु आएको देखिन्दैन । जननिर्वाचित सरकारहरुलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको आधारभुत खाका, सिद्धान्त र अभ्यासबारे उन्मुख हुनु भन्दा परम्परागत शैलिमानै सरकारको निति तथा कार्यक्रमहरुमा रमी रहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ दफा ५६ को उपदफा ६ मा तीनै तहका सरकारका संरचनाहरुमा बसोबास गर्ने जन्ताहरुलाई अधिकार, समावेशिता, पहिचानको संरक्षण र समान्तामा आधारित समतामुलक समाज निर्माणमा स्वायत रुपमा कार्य गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
नयाँ संविधानको मुल मर्म भनेको लोकतन्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित रहेर समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो । राज्यको तिनै तह लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित बालिग मताधिकार निर्वाचन प्रणालीद्धारानै सरकारहरु गठन भएका छन् । तर प्रदेश सरकार र स्थानीयतहरु भने संघिय सरकारको स्वेच्छचारी सोंच, मनस्थिति र व्यवहारले गर्दा अलमलमा परेका छन् । त्यसरीनै स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रको भने झन ठुलो स्वेच्छ्चारी सोंच र मानशिक्ताको कारणले संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको कार्यन्वयनलार्इ फेल हुने गरी पुरानै संरचनामा मुलुकलाई फर्काउन उद्धत रहने तत्वहरु पनि रहेका छन्, तर वर्तमान सरकारले त्यस्ता उन्मुख तत्वहरुलाई पहिचान गरी कार्यवाहि गरेर अग्रगामी छलाङ मार्ने मनसाय समेत गरेको देखिन्न ।
देशमा दण्डहिन्ता, भ्रष्टचार, महंगी र स्वेच्छाचारिता मौलाएको अवस्था छ भने प्रमुख प्रति पछि दल पनि आम जनताहरुको सरोकारका सवालहरुमा कानमा तेल हालेर चिर निंद्रामा छ । मुलुक र जन्ताहरुलाई समृद्ध बनाउने मुल सिद्धान्त समाजवादनै हो भनेर आजका प्रमुख सरकाका दल नेकपा र मुख्य प्रतिपछि दल नेपाली काँग्रेसले विगत सात दशक अघिदेखिनै अंगिकार गर्दै आइरहेको सिद्धान्त हो । नेपालको २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात २०७४ सालको अवधिलाई हेर्दा आन्तरिम र निर्वाचित गरी २४ पटक सरकारहरु परिवर्तन भए ।
त्यसमा ११ पटक नेपाली काँग्रेस, ८ पटक नेकपा र अन्य ५ पटक सरकार प्रमुख भए । जस्मा नेपाली काँग्रेसका ४, नेकपाका ५ र अन्य ४ जना सरकार प्रमुख बने । यसरी २९ वर्षको अवधिलाई हेर्दा सरकार प्रमुखहरुको औषत आयु भने १ वर्ष २ महिनाको रहेको देखिन्छ । यस समयमा २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चातको प्रथम निर्वाचनवाट बनेको नेपाली काँग्रेस पार्टीको तत्कालिन महाँमन्त्रि स्वर्गिय श्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले २०४८ साल देखि २०५१ साल सम्मको जम्मा ३ वर्षको अवधिलाई लामो मान्न सकिन्छ ।
यहि अवधीमा आर्थिक वृद्धिदर पञ्चायतमा २ प्रतिशत भएकोलाई ६ प्रतिशत सम्म वृद्धि गर्न सफल भएको थियो । यहि राजनैतिक अस्थिरतालाई मुलनारा लियर वर्तमान नेकपाहरुले निर्वाचनमा मत मागेका थिए र राजनैतिक स्थिरताको लागि जन्ताहरुले मतदान गरे तर यो दुई तिहाइको ५ वर्षे स्थिर सरकारको कार्यशैलि पनि अस्थिरताको मानसिक्ता र परम्परागत शैलि भन्दा फरक छैन । नेपालको राजनितिको इतिहासमा कहिले बिर्सन नहुने कालो इतिहासको दिनको रुपमा सुगौलीको सन्धि सन १८१६ देखि सन १८४६ को कोतपर्व हत्या काण्डलाई लिन सकिन्छ ।
यस अवधिमा विशेष गरेर तत्कालिन राजा तथा रानीहरुको स्वार्थमा आफु र आफ्ना आफन्त भाइभारदारहरुलाई राजा र प्रधानमन्त्रि बनाउने होड र स्वार्थमा दरवारियाहरु झै-झगडा गरी रहन्थे । त्यसैको परिणाम स्वरुप सन १८४६ मा कोतपर्व हत्याकाण्डमा प्रधानमन्त्रि माथवर सिंह थापाको हत्या जंगबहादुर राणाको निर्देशनमा भयो । उक्त हत्याकाण्ड पश्चात जंगबहादुर राणा नेपालको प्रथम राणा प्रधानमन्त्रि भई देशको शासनको बागडोर हातमा लियो । यो राणा शासन २००७ साल फागुन ६ गते जम्मा १०४ वर्षको अवधिसम्म रहयो । राणाहरुको १०४ वर्षको अवधि सम्म निरंकुश, एकतन्त्रिय र परिवारवादमा आधारित सरकार संचालनमा रहयो । त्यस समयमा मानव अधिकार, राजनैतिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र संचार जस्ता मानवका आधारभुत अधिकार र विकास जस्ता कार्यहरु ढप्प रह्यो ।
राणाहरु स्वेच्छचारी तरिकाले पारिवारिक शुखसयल, भोगविलास, ऐस, आराम र निरङकुस्तामा आधारित सिद्धान्त र परिवारवादमा सरकार संचालन गरे । त्यस्को परिणाम स्वरुप देश र जन्ता १०४ वर्ष सम्म अन्धकारमय रुपमा जन्ताहरुले समय व्यतित गर्न बाध्य भए । वर्तमान सरकार पनि ३० वर्षे राजनैतिक अस्थिरताको उपजको रुपमा २०७४ साल मंशिर २१ गतेको आ मनिर्वाचनबाट वामपन्थिहरुको दुई तिहाइको सरकारको रुपमा उद्धय भएको छ ।
सरकारको कार्यशैलि र कार्यनितिलाई हेर्दा स्वेच्छाचारी तथा एकात्मकतावादि सोंच र मानसिक्तामा अडेकोछ । सरकारका विभिन्न संवैधानिक अंग, कर्मचारीहरुमा वडुवा, छानविन समिति नियुत्त, कलाबजारी र सार्वजनिक सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यहरुमा स्वेच्छाचारी र एकात्मक्तावादि सोंचमा वर्तमान सरकार संचालनमा रहेको छ । तर समाजवादको सिद्धान्त अनुसार पाखालाई काखा र काखालाई पाखा गर्नु पर्ने हो ।
सरकारका प्रमुख व्यतित्वहरु लगायत दलका प्रमुख नेताहरु नव-सामन्तवादमा उन्मुख हुदैं गई रहेका छन् । नेकपाका सताधारी दलका नेता र सरकार प्रमुखबिच अन्तरद्धन्द्ध तथा अन्तरविरोधको दुरी बढ्दै जानु त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षि दलमा संस्थापनपक्ष र अन्य नेताबिच दुरी बढ्दै जानु यो अवधिका अशुभ संकेतहरु हुन् । अहिलेको नयाँ संविधान नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व र वर्तमान सरकार नेतृत्व दलहरुले निर्माण गरेका हुन त्यसैले कार्यन्वयनमा पनि सहमति र सहकार्यको बाँध नटुट्नु पर्ने हो, तर बिडम्वना एकै दलहरुमाबिच पनि अन्तरद्धन्द्ध तथा अन्तरविरोधका दुरीहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को मुल भावना भनेको समाजवाद प्रति उन्मुख राष्ट्र र समाज निर्माण गर्ने हो । वर्तमान सरकारमा रहेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षि दलहरुको घोषणा पत्रमा समाजवादीकरण राष्ट्र र समाजलाई परिवर्तन गर्दै जानेनै प्रतिवद्धता गरेका छन् । तर तीनै तह सरकार संचालन गर्ने सरकार प्रमुख व्यत्तिहरुमा समाजवाद प्रतिको हेक्का रहेको पाइन्दैन र समाजवाद प्रति उदासिन्ता रहेका छन्। किनकी सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लगि समाजवादका आधारभुत पक्षहरुमा नितिगत संबाेधन उन्मुख रहेको पाइन्दैन । संघिय सरकारको स्वेच्छाचारी मानसिक्ताले गर्दा प्रदेश र स्थानीयतहरु अलमलमा परिरहेका छन् किनकी आवश्यक कानुन निर्माण र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा समेत उदासिन रहेको छ । (लेखकः गैसस महासँघ पाँचथरका अध्यक्ष र बिपी अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल प्रदेश १ अध्यक्ष हुन् ।)
