भोजपुर/ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना अन्र्तगत जिल्लाका ६ स्थानीय तहका ३० वटा वडा अलैची जोनमा सूचिकृत भएका छन् ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको सिफारिसमा ६ स्थानीय तहका ३० वडा अलैची जोनका रूपमा सूचिकृत भएका हुन् । भोजपुर नगरपालिकाको १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १० र ११ का गाउँहरू रहेका छन् । षडानन्द नगरपालिका अन्र्तगत ९, १०, र १३ सूचिकृतमा परेका छन् ।
परियोजनाको कार्यक्रम अन्र्तगत टेम्के मैयुङ गाउपालिकाको ६ वाहेक ८ वटा वडा सूचिकृत भएका छन् ।
यस्तै रामप्रसाद राई गाउपालिकाको १, २, ३, ६ र ७ सूचिकृत भएका हुन् । जिल्लाको दक्षिणी आम्चोक गाउँपालिकाको १ , २, ३ र ४ नम्बर रहेका छन् । अरुण गाउँपालिकामा भने वडा नम्बर २ अलैची जोनमा परेको छ । सूचिकृत भएका सबै वडाहरूमा यसै आर्थिक वर्षदेखि परियोजना सञ्चालन गरिने छ ।
अलैची जोन सूचिकृत भएका ठाउँका कृषकले राज्यले तोकेको मापदण्डअनुसार अनुदान दिइने परियोजना कार्यान्वयन इकाइ अलैची जोन भोजपुरका प्राविधिक सहायक खिरप्रसाद राईले बताए ।
उनले भने, ‘छनौटमा परेका क्षेत्रका कृषकले साना सिंचाइ , मेशिनरी, प्रशोधन केन्द्र निर्माण, भट्टी व्यवस्थापनलगायतमा अनुदान पाउने छन्, त्यसका लागि सूचिकृत क्षेत्रका कृषकहरूले कृषि समूह बनाउनु अनिवार्य छ ।’ प्राविधिक राईका अनुसार परियोजनामार्फत् साना सिंचाइमा ८५ प्रतिशत, मेशिनरी तथा अलैची प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा ५० प्रतिशत र भट्टी निर्माणका लागि ८५ प्रतिशतसम्म कृषकले अनुदान पाउने छन् ।
अनुदान कृषी सहकारी, कृषक समूह, जल उपभोक्ता समूह, कृषि फर्म सञ्चालक कृषक उद्यमीले पाउने राईले जानकारी दिए ।
अलैची जोन सूचिकृत भएपछि खुसी हुँदै आम्चोक गाउपालिका–२ दाङ्खाकी अलैची कृषक सञ्चमाया राईले भनिन, ‘कृषि प्रधान देशमा सरकारले क्षेत्र निर्धारण गरेर अनुदान दिनु सकरात्मक हो, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कृषकलाई प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्छ, परम्परागत शैलीमा गरिने कृषिले आत्मनिर्भर हुन सकिदैन ।’ अलैचीको बजार व्यवस्थापनमा पनि राज्यबाट उचित पहल हुनुपर्ने राई बताउँछिन् ।
पछिल्लो समय अलैचीमा लाग्ने रोग र घट्दो मूल्य शृङ्खलाका कारण निराश बनेका जिल्लाका अलैची कृषकलाई अलैची जोन घोषणा भएसँगै केही राहत मिलेको छ ।
कालोसुनको उपनामले चिनिने अलैची खेती जिल्लामा हाल ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउने गरिएको छ ।
