रङ्गेली/ नेपालको जेठो उद्योग विराटनगर जुटमिल्स १० वर्ष पछी संञ्चालनमा आए पनि संचालक समितिको वैद्यानीकताको किचलोले उत्पादीत सामाग्री भने बिक्रि हुन सकेको छैन । दुई समुहको ताना–तानबीच उत्पादित सुतली र बोरा उच्च अदालत विराटनगरले अर्काे आदेश नहुन्जेल बिक्री गर्न रोक लगाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
मुकुन्द नेपाल र पुर्व अध्यक्ष निलहरी काफ्लेले बसन्त वनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मिलबाट उत्पादन भएका बस्तुहरु आफ्नो अधिकारिकता बिना बिक्री नगरीयोस भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसको आदेश आईसकेको छैन । यता कम्पनिको अफिसियल मेनेजर दाबी गर्दै आएका राजेन्द्र कार्कीले वनविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा दायर मुद्दाले अर्काे आदेश नहुन्जेल मिलबाट उत्पादन भएका सुतली बिक्री नर्गन र नगराउन आदेश दिएको थियो ।
त्यहि आदेश अनुरुप जुटमिल्सले उत्पादन गरेको सुतली र बोरा बिक्री हुन नपाएको हो ।
सुतली बिक्री गर्न नपाउँदा तलबसमेत नपाएको कामदारहरुको भनार्इ छ । उनीहरूले तलब र सुविधा नपाए पनि समस्या समाधान हुने आसमा काम गरिरहेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि मिल प्रसाशनमा कार्यरत २४ जना कर्मचारीले तलब खान नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराप्रसाद तिम्सीनाले बताए । उनले अदालतको आदेश नआएकाले उत्पादन भएका वस्तु विक्रि गर्न नपाएको बताए ।
२०७३ जेठ १५ बाट मिलले सुतली उत्पादन पुन थालेको थियो ।
हाल १ सय ५० कामदार कार्यरत छन् । मिलले २ सप्नर, ४ वटा ब्रेकर, २ वटा ड्राइङ, ३ वटा स्प्रिङ्ग, एउटा ट्वीस्टिङ्ग र एउटा चर्खा चलाइ रहेको अधिकृत तिम्सीनाले जानकारी दिए । अझै ८ वटा ब्रेकर, १० वटा ड्राइङ, १८ वटा स्प्रिङ्ग, ४ वटा ट्वीस्टिङ्ग र २ वटा चर्खा आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावमा संचालनमा ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
१९९३ असार ३० गते स्थापित विराटनगर जुट मिल्स २०६५ बाट बन्द थियो । पुनः मजदुरहरूमा छाएको खुसी निराशामा परिणत भएको छ । विराटनगर जुटमिल्सलाई जबर्जस्ती चलाउने प्रयास भए पनि विवादले मिल चरम आर्थिक संकटमा छ ।
एउटै मिल्समा दुई व्यक्तिको अध्यक्ष दाबीका कारण मिल संचालनमा आए पनि कारोबार भने गर्न पाएका छैनन् । अध्यक्षको दाबीकर्ताद्वय वसन्त वन र मुकुन्द नेपालको लडाइले मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले वनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको ६ महिनापछि मुकुन्द नेपाल र फुलकुमार लावानीहरुले सदस्य संख्या बहुमत पुरर्याएर मुकुन्द नेपाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए । नेपाल अध्यक्ष भएपछी सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेका वन र नेपाल बिच वैद्यानिकताको लडाइ शुरु भएको थियो ।
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको जुट मिलको सम्पत्ति कब्जा गर्न केहि व्यक्तिले बारम्बार अवैधानिक काम गर्न उद्दत देखिन्छन् । कम्पनी ऐन २०६२ को दफा ९७ मा कम्पनीका सञ्चालकको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थितले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसको खिलाफमा पनि कति पय निर्णय गरेको पाइन्छ ।
अफिसियट म्यानेजर दाबी गर्ने राजेन्द्र कार्की अवैधानिक भएको रजिष्टार भुवनहरी अर्याल दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
जवाफमा पूर्व अध्यक्ष निलहरी काफ्लेसहितले २०७४ असार २४ गते को साधारणसभाबाट शेयर निस्काशनका लागि गरेको निर्णय र काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय २०७५ बैशाख १३ गतेदेखि बदर भइसकेको उल्लेख छ ।
