हामी सबैले देखि रहेको दृष्यहरुमा सवारी साधनलाई कुनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोक्न खोज्दा नरोकि दिने, यात्रुहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सिट नछोडने, कुनै सपाङ्ग व्यक्तिलाई गाली गलौज गर्दा वा व्याङ्ग गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ठेस पुग्ने शब्दहरुको प्रयोग गरिने ।
तर हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि समय अपाङ्ग हुन सक्दछ । हाम्रो जस्तो समाजमा अपाङ्गता हुनुलाई पुर्वजन्म, पाप कर्म वा अन्य नकारात्मक विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
नेपालको कुल जनसङख्याको ७ देखि १० प्रतिशत मानिसहरूमा कुनै न कुनैुै प्रकारका अपाङ्गता भएको अनुमान छ । प्राक्रतिक रूपमा, दुर्घटना, प्रकोप, हिंसा, द्वन्द्व तथा महामारी तथा दीर्घकालीन रोगजस्ता विभिन्न कारणले जनसुकै समयमा जुनसुकै पनि वर्गका व्यक्ति अपाङ्गता भएको व्यक्ति बन्न पुग्ने भए तापनि ती व्यक्तिहरू प्रति घर, परिवार, समाज राज्यले उचित संरक्षण, मर्यादा नराख्दा उनीहरुकोे मानव अधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धन हुन सकेको छैन ।
त्यसै गरी नेपालमा अपाङ्गता भएको कारणबाटै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा विभेद गर्न तथा न्यायमा सहज पहुँचबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको भनि समय समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमले समेत समचारहरु प्रकासित गरेको पाइन्छ ।
यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन हो ।
प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानीत र मर्यादित रुपमा बाँच्न पाउने हक, नेपालको संविधान प्रचलित कानून र आधारभूत मानव अधिकारको बिषय हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गरेको छ, त्यस्तै धारा १८ ले समातनाको हक सुरक्षित गरेको छ, जसमा अपाङ्ग भएको कारण विभेद गर्न नसकिने अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक रहेको छ भने ४२ को उपधारा ३ ले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै धारा ४३ साजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
संविधानको प्रस्तावनाले समतामूलक समाजको निर्माण राज्यको लक्ष्य हुने भनेको अवस्थामा मर्यादित समाज निर्माणको लागि समतामूलक व्यवस्थाहरु अनिवार्य रहन्छ ।
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि स्वच्छिक अनुबन्ध २००६ लाई २०६६ साल पुस १२ गते अनुमोदन गरि पक्ष राष्ट्र भएको हो, सन्धिका प्रावधान पक्षराष्ट्रको लागि राष्टिूय कानून सरह रहने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दिर्घकालीन अशक्तताद्वारा सृजित विभिन्न अवराधहरूसँगको अन्तक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा पुर्ण र प्रभावकारी ढङगमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति समेतलाई परिभाषा गरको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धि महासन्धि (सीआरपीडी) अन्तर्गतका अधिकारहरुमा:
सिआरपीडीको सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत नैसर्गिक मर्यादा, आफनो बारेमा आफै निणर्य गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेतको व्यक्तिक स्वायत्तता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख रहेको साथै समाजमा पुर्ण र प्रभावकारी सहभागीता तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
यसैगरि मानवीय विविधता र मानवीयताको अगंका रुपमा रहेको अपागंता भएका व्यक्तिहरुको भिन्नताको सम्मान र स्विकार्यता, अवसरहरुमा समानता र पहुँचलाई जोड दिएको छ । अपागंता भएका बालालकिाको क्षमता तथा पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको सम्मान रहेको छ , त्यस्तै स्तरयुक्त जीवनयापन र काम प्राप्तिको अधिकार,सम्पत्तिको अधिकार, रोजगारी वा स्वरोजगारीको अवसरमा प्रर्वद्धन स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार (सांकेतिक भाषा र ब्रेललिपिमा पढन् पाउने),आफ्नो ईच्छा अनुसारको व्यवसायिक वा व्यवहारीक शिक्षा, अवसर र छात्रवृत्ति, सार्वजनिक संरचना, सार्वजनिक यातायात र स्थानहरुमा पहुँचको अधिकार, उचित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र वासस्थानको अधिकार, गरिबी निवारणका लघुवित्तीय योजना, राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सूचना प्राप्तिको अधिकार र गोपनियताको अधिकार, गुणस्तरीय जीवनस्तर र सामाजिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागिताको अधिकार जस्ता अधिकार रहेका छन भने नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी ऐन २०७४ ले गरेको परिभाषामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारिरीक, मानसिक, बौद्धिक वा ईन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालिन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्ययमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढगंले समाजिक जीवनमा सहभागी हुन वाधा भएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनेर परिभाषा गर्दे भेदभाव गर्न नहुने, संरक्षणको अधिकार, समाजिक जीवनको अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवनको अधिकार, शोषण हिंसा, दुवर््यवहार, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसा विरुद्धको अधिकार, राजनीतिक सहभागितको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, सेवा सुविधा र न्यायमा पहुँचको अधिकार, समाजीक सुरक्षाको अधिकार, आवत जावतको अधिकार ,अपाङ्गता भएका महिला र बाल बालिकाको अधिकार, त्यस्तै शिक्षा, सिप, विकास, रोजगारी, स्वास्थय, पुर्नस्थापना, सहुलियत , सुविधा जस्ता अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने दायित्व अन्र्तगत स्थानिय तहलाई संविधानको अनुसुची ८ ले अपाङ्गता र अशक्त भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको, त्यस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने दायित्व , नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै परिवार तथा संरक्षकको दायित्वमा विशेष ध्यान दिई हेरविचार तथा पालन पोषण शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ भने चिकित्सकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गमैत्री वातावरणमा प्राथमिकता साथ उपचार गर्नुुपर्ने भने त्यस्तै अपाङ्ग व्यक्ति माथी समाजिक दायित्व स्वास्थय शिक्षा, रोजगारी अवसर प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने भने सर्वाजनिक सवारी साधानले तोकिए बमोजिमको सिट सुरक्षित गर्नु पर्ने, नेपालमा कार्यरत विकासका साझेदारहरुले समेत अपाङ्गताको सशक्तिरण र पुर्नस्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घृणा तिरस्कार वा हेला गर्नु नहुने, भिक्षा माग्न लगाउन नहुने, त्यस्तो गरेमा एक महिना देखि ९ महिना सम्म कैद वा तिन हजार देखि नब्बे हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मुद्धा तिन महिना सम्म दायर गरि सक्नु पर्ने र नेपाल सरकारवादी भई मुद्धाको कारवाही अगाडी बढ्ने प्रावधान अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी ऐन २०७४ मा रहेको देखिन्छ ।
यतिका कानूनी र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधान रहे,भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था, समाज तथा परिवारिक संरचना अपाङ्गता मैत्री हुन सकेको देखिँदैन । अपाङ्गता भएका ब्य क्तिहरुको अन्य ब्यक्ति सरह अधिकार र दायित्व हुन्छ भन्ने मानसिकतामा कमि रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई बिद्यालय भर्ना गर्ने चेतना अभिभावकमा नरहेको । सहायक समाग्रीको अभावमा बालबालिका बिद्यालयसम्म नपुग्न नसक्ने अवस्था रहेको । सरकारी निकायबाट छात्रबृत्ति अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पुर्ण रुपमा प्राप्त हुन नसकेको समेत देखिन्छ । बिद्यालय भर्ना अभियानमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई नसमेटिनु निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन नहुनु ,सबै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई पुर्ण रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नभएको ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया लामो र झनझटिलो भएको अपाङ्गता भएका दिर्घ रोगीहरुका लागि स्पष्ट ब्यवस्था नहुन, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ निजामती सेवा र सरकारी बाहेकका ठाउमा रोजगारीको अवसर प्रदान नहुन, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि भाडामा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा नहुनु ।
सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुुचयुक्त नरहेका जस्ता विवधि अवस्था रहेका छन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षणमा हाम्रो भूमिका मानवअधिकर तथा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षणको भूमिका सर्वप्रथम दायित्व घर परिवार अनि अनिवार्य राज्यको नै ।
मानवअधिकारको सम्मान ,संरक्षण, सवंद्र्धन र परिपुर्तिको दायित्व राज्यको हो । त्यसका लागि राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आधारभुत मानवअधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
राजनितिक दलहरुले आफना सबै कार्यक्रमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई संरक्षित हुने गरि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । नागरिक समाज, संचारजगत तथा संघसस्थाहरुले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरको अधिकारलाई विशेष अधिकारको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखि आफना गतिविधि तथा कार्यक्रम सञ्चालन गनु उपयुक्त देखिन्छ ।
समाज तथा परिवारको सोचमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा भएका नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । मानवता र परिस्थीतको समुचित मुल्याकंन गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा हौसाला प्रदान गर्नु पर्दछ ।
