विजयपुर/ संविधान निर्माणपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर सुन्दै आएका धरान–१५ का यादव ओझा धरान उपमहानगर धाएको महिनौं भइसक्यो । तर, उनले सिंहदरबारको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । विगत जस्तो थियो, अहिलेको कार्यशैली उस्तै छ । वडाबाटै हुने जग्गाको सिफारिसका लागि उनी प्राविधिक अभावमा उपमहानगर कार्यालय पुग्नु परेको छ ।
त्यै पनि प्राविधिक भेट्टाउन मुस्किल परेको उनी बताउँछन् । ‘खैं, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्थे । नारामात्रै र’छ ।’ उनले यसरी गुनासो पोखे । नियमानुसार एक वडामा एक प्राविधिक हुनुपर्छ । तर अहिले धरानका २० वटा वडामा प्राविधिक अभाव छ ।
जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो धरान–१५ मा पनि प्राविधिक अभाव छ । कानूनको अभावमा प्राविधिक नियुक्तिमा समस्या हुँदा अहिले वडागत रूपमा काम गर्न गाह्रो छ । ओझाको जस्तै पीडामा धरान–१४ का प्रेम पराजुली पनि छन् ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नारामात्रै रहेको उनको दुखेसो छ । स्थानीय तह गठन भएको डेढवर्ष बित्दा पनि जनताले सिंहदरबारको नाराको अनुभूत गर्न नपाएको उनले बताए । ‘मुलुक पुनर्सरचनासहित सङ्घीयतामा गए पनि हामीले त्यो महसुस गर्न पाएनौं ।’
सङ्घ र प्रदेशमा कानून बन्ने चरणमा रहेकाले पनि स्थानीय तहलाई असहजता भएको छ । कानून नै नबनेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफूखुसी गर्न पाउँदैन । धरान–६ पानबारीका वडाध्यक्ष भुवन बस्नेतले वडाका विकास निर्माणका कार्यको योजना तर्जुमा भए पनि उपमहानगरमा कर्मचारी भेट्न नसकेको गुनासो पोखे ।
‘आवश्यक कानून र कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम गर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने । वर्षाैँ अघि नगरपालिकामा बनिसकेको धरानको अवस्था यस्तो छ भने गाउँ विकास समिति समायोजन भएर बनेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अवस्था झन बिकराल छ ।
बजेट अभावका कारण भौतिक संरचना निर्माणको पीडा त छदैछ, कानून नबन्दा काम गर्न कठिनाइ भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख निलम खनाल बताउँछन् । ‘गाविसहरू मिलाएर नगरपालिका त भयो तर आवश्यक बजेट र कर्मचारीको अभावले काम गर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने ।
