धरान/ सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी करिडोर २२० केभीए प्रशारण लाइनकोे ‘अलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून रहेको प्राधिकरणका अधिकारीले सङ्केत गरेका छन् ।
प्राविधिक रूपमा पनि जटिलता हुने सङ्केत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले गरे । धरान उपमहानगरले प्राधिकरणलाई कात्तिक २८ गते ‘अलाइन्मेन्ट’ सार्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
धरान–२० वडाबासीले टावर निर्माणले स्थानीयबासी र यहाँको पर्यटनलगायतमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने भन्दै विवाद खडा गरेपछि नगरले प्राधिकरणलाई ‘अलाइन्मेन्ट’ परिवर्तनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले यो अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्दा ‘नयाँ लाइसेन्सदेखि टावरको रि–डिजाइनिङ साथै अर्को मन्त्रीपरिषद’ मार्फत् निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । जुन प्राविधिक हिसाबमा एकदमै कठिन हुने प्राधिकरण बताउँछ ।
‘नयाँ आउनेबित्तिकै ३–४ वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छ ।’ कोशी करिडोरका प्रमुख इञ्जिनियर राजन ढकाल भन्छन् । उनका अनुसार हरेक स्थानमा टावरको रि–डिजाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५ वटा जिल्लालाई समेट्ने यो प्रशारण लाइनका लागि मात्रै ४ अर्ब लागत रहेको छ । यो अबको डेढ वर्षअर्थात २०७७ को असारसम्ममा पूरा हुने प्राधिकरण बताउँछ ।
हाल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । यसबाट झण्डै २ हजार मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने ढकालले ब्लाष्टलाई बताए । यही कारण पनि प्राधिकरणले ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तनभन्दा क्षतिपूर्तिलगायतमा बढी जोड दिइरहेको छ ।
धरान उपमहानगरले २१ वटा टावरको ‘अलाइन्मेट’ परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । जुन प्राविधिक हिसावमा न्यून सम्भावना रहेको छ । ‘नगरपालिकाका प्रतिनिधिले पनि अलाइन्मेन्ट सार्ने भन्ने कुरा नबुझेको जस्तै देखिन्छ ।’ प्रमुख ढकाल भन्छन् ।
यही बीचमा शनिबार धरान आइपुगेका महानिर्देशक घिसिङले ‘अलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने तर्क गरे । ‘केही टावर डाइभर्ट गर्छु भनेर हुदैन ।
त्यसका लागि सबै डाइभर्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले यो सम्भावना छैन’–उनले भने । उनले देशभर नै यो समस्या रहेको जिकिर गरेका थिए । कोशी करिडोरको यो प्रशारण लाइन सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभासम्म जोडिँदै छ ।
यसका लागि अहिले ६ सयजनाभन्दा बढी मजदुरहरू कार्यरत छन् । प्रशारण लाइनका लागि २०७४ चैत्र २७ गते नै मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो भने २०७४ मङ्सिरमै जग्गा अधिग्रहणको काम थालिएको थियो । कतिपय जिल्लामा मुआब्जा वितरणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
विवाद सुल्झाउन कार्यदल
कोशी करिडोर २२० केभी प्रशारण लाइनको धरान क्षेत्रमा चुलिएको विवाद सुल्झाउन ११ सदस्यीय कार्यदल सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।
शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, सङ्घीय सांसद्लगायतका, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, सम्बन्धित पक्षका विज्ञको टोलीले धरान २० विष्णु पादुका क्षेत्रको अवलोकनपश्चात समस्या निराकरण गर्न सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उेप्रतीको संयोजकत्वमा स्थानीय दलका नेता, यससम्बन्धी विज्ञ, परामर्शदातासहितको ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको हो ।
स्थलगत अवलोकनको क्रममा मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने धारणा राखे ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् २० नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मणिराम राईले आयोजना आउनु राम्रो भए पनि यसबाट हुने असरको विषयमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
एक्ष्ट्रिम धरानका अध्यक्ष लेखमणि जिमीले प्याराग्लाइडिङले धरानको साहसिक पर्यटनलाई उचाइमा लाँदै गरेको अवस्थामा प्रशारण लाइनका कारण बाधा पुग्ने बताए ।
समितिले ७ दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने भएको छ ।
