काठमाडौं ।  पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलार्इ सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने   निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलार्इ आदेश दिएको छ ।

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

 

 

 

स्राेत : अनलाइन खबर