बिरामी नै हुन पनि फुर्सद छैन कहिल्यै पनि ।
सूचनाका खेती गर्ने यस्तै हुन्छन् जहिल्यै पनि ।
यति बेला मेरो यो गजल शेरले मलाई झक्झकाएको छ । सोच्न बाध्य बनाएको छ । बेहिसाब निरन्तर काम गर्नुपर्ने पेशामाथि आइपर्ने समस्या पुनःस्मरण गराएको छ । यो बेला को पत्रकार ? को सञ्चारकर्मी ? छुट्याउन निकै गाह्रो । फेसबुकर्मी, युट्युबकर्मीले सञ्चारकर्म गर्न व्यवसायिक पत्रकार भन्दा अगाडि छन् ।
अगाडि मात्रै होइन, विषयवस्तुलाई कसरी बढी भन्दा बढी प्रचार गरेर आफू र आफ्नो च्यानल चर्चामा ल्याउने अनि कमाइ राम्रो बनाउने ध्यानमा मग्न उनीहरू सामु पत्रकारिताको मर्म आत्मसाथ गर्नेहरू निरीह पो देखिन थाले । समाचार ब्रेक गर्ने नाममा विषयवस्तु उचालेर माथि पु¥याइदिन्छन् । अनि कसैको मानमर्दन हुने अनि घटनाको तथ्यमा वास्ता नगरी विषयवस्तुलाई भसाएर पातालै पनि पु¥याइदिन्छन् ।
जटिल अनि असभ्य बन्दै गरेको रहरे अनि खहरे सञ्चारकर्मलाई देखेर सरकारले यसमाथि कडिकडाउ अङ्कुश लगाउने विधेयक ल्याउन लागेपछि सञ्चारकर्मको धर्ममा रहनेहरूलाई अप्ठेरो पर्ने भयो । यही सन्दर्भमा देशभर पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । सामाजिक सञ्जाल अनि युट्युब सञ्चारकर्म गर्नेहरू अलि चुपचाप देखिएझैं छन् । तथापि व्यवसायिक पत्रकारहरूसँग आन्दोलनमा सहभागी भएर आफ्नो समेत प्रतिरक्षामा छन् ।
हुन त समयले सञ्चारको परिभाषालाई सीमित राख्दैन । पहिले गिद्धे प्रेसमा अक्षर जोडेर पत्रिका छाप्ने कामबाट शुरु भएको पत्रकारिता अहिले त्यसबाट निकै माथि उठेर दगुरिसक्यो । त्यही थिचेर छाप्ने कामको नाममा ‘प्रेस’ नामाकरण भएको हो । अब छाप्ने मात्रै कामले प्रेस, प्रेस हुनेवाला छैन । अब त रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइन, युट्युब, फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जालले चाँडो सञ्चारकर्म गरिसके ।
यसर्थ समयको गतिसँगै दौडिनु त आवश्यक परिसक्यो । यस हिसाबले युट्युब, फेसबुकले सूचनाको प्रवाहमा ‘नागरिक पत्रकारिता’ ठानेर आफूलाई अगाडि ल्याइनै सक्यो । त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । मात्र त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो । युट्युब, फेसबुकले धेरै कुराहरू बाहिर ल्याएर समाज परिवर्तनमा सघाएको कुरा नकार्न मिल्ने छँदैछैन । त्यसले पत्रकारिताभन्दा अगाडि बढेर पत्रकारिताको मर्म, धर्मको जानकारी नै नराखी गरिएको प्रचारप्रसारले पत्रकारिताको धज्जी उडाउने मात्र नभई सामाजिक विचलन नै ल्याएको अवस्था अझ नकार्न मिल्दै मिल्दैन ।
युट्युब, फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनका नाममा सबै सञ्चार क्षेत्रलाई गोलमटोल गरेर सरकारले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लाग्नु सरासर गलत काम हो । जसले गर्दा पत्रकारिता पेशामाथि जुनै पनि बेला कडा कारबाही गर्दै लेख्न पाउने स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण अङ्कुश लाग्ने अवस्था हुन्छ । जो कोहीमाथि जुनसुकै बेला कारबाहीको लहड लादिनसक्छ । हो, कहिल्यै पनि तथ्य र सत्यबिना समाचार लेख्नु हुँदैहुँदैन ।
तर पनि कतिपय अवस्थामा प्रमाणैमात्र खोज्न थालियो भने समाचार पनि बन्दैबन्दैन । अर्थात घटनाको प्रकृति हेरेर सत्यको नजिक खोज गरेर समाचार लेख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । जस्तै, कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको भनी सेवाग्राहीले आफूले पैसा तिरेको कुरा बताए भने त्यसलाई आधार मानेर समाचार बन्छ । तर त्यसका प्रमुखले त्यसको प्रमाण देखाउनु प¥यो भनेर मुद्दा हालेर आफू उम्किन सक्ने कुराको बढावा यो विधेयकले दिन्छ । जसका कारण कुनै पनि खोज गरेर बेथितिको समाचार लेख्न सक्ने अवस्था ज्यादै कम हुन्छ । यसले गर्दा बेथिति मौलाउने ठाउँ पाउँछ । त्यसो हुँदा लोकतन्त्रको धज्जी उड्छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि घाँटीमा ठूलो साङ्लो झुण्डिन्छ ।
यो बेलाको सरकारले त यो हेक्का मजाले राख्नु पर्छ । व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने र लहडमा जे पायो त्यही लेख्नेहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न हुँदैन । दर्ता नभएका अनलाइनलाई दर्तामा ल्याउने अनि पत्रकारिता तालिमको व्यवस्था गर्न सरकारले चासो देखाउनु पर्छ । खुला बजार अर्थनीतिको अवधारणामा मिडिया दर्ता नै कडा गर्नुपर्छ भन्दा अर्काे अर्थ लाग्ला । तर मिडिया भनेको ज्यादै संवेदनशील सेवामा केन्द्रित चेतनाको खेती गर्ने पेशा व्यवसाय भएकाले जसलाई पायो त्यसलाई मिडिया चलाउने दिने कुरा ज्यादै घातक हो । यसको व्यवस्थापनमा सरकारले नीति बनाउनै पर्छ ।
युट्युब च्यानलको पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई त झनै तालिमको आवश्यकता छ । सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही लेख्नेका लागि छुट्टै प्रकारको कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो बेला त सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कडाइका साथ लागू गरायो भने मिडिया बेथिति धेरै हदसम्म आफैं रोकिन्छ । बेरोजगार उत्पादन गर्नेहरू आफैं टुङ्गो लाग्छन् । यो तर्फचाहिँ सरकारले कहिले सोच्ने ?
हो, व्यवसायिक पत्रकारिता समेत छाडा भएको अवस्था पनि हो । आफ्ना पक्षलाई माथि उचाल्ने र अर्काे पक्षलाई तल भसाउने अनि अतिरञ्जित समाचार बनाउने काम पनि हुने गरेका छन् । तर एउटा बिराउने शाखा पिराउने अवस्था सिर्जना गर्नुचाहिँ हुँदैन । पत्रकार पनि कानून भन्दा माथि हुने कुरै भएन । अरुको मानहानी हुने काम पत्रकारले गर्नुहुँदैन । त्यस्तो भएमा उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनु पर्छ । यस अघि कारबाहीका नाममा हुने ५० रुपैयाँ जरिवानाको कुरा न्यायोचित भएन भनेर शीर्षस्थ पत्रकारहरूले पनि कुरा उठाएकै हुन् । तर मिडिया व्यवस्थित गर्ने नाममा ल्याइन लागेको विधेयक त विश्वमै नभएको उदेकलाग्दो काम हुने देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा सम्प्रभुता विरुद्ध समाचार लेखेमा पत्रकारलाई ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखेर उदेक लाग्दो काम थाल्न लागेको थियो । तर चौतर्फी दबाबपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने भन्न थालेको छ । यस्तै , उक्त विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्दै काठमाडौंको संसद भवन बाहिर र जिल्ला सदरमुकामहरूमा पत्रकारहरूले सञ्चारसाधनसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
पहिलो चरणको आन्दोलन शुरु भएको एक हप्तासम्म पनि सम्बन्धित पक्षले महासङ्घले उठाएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानून संशोधन वा फिर्ता गरी भविष्यमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गरेर मात्र मिडियासम्बन्धी कानूनहरू ल्याउने मागको सुनुवाई नगरेकाले महासङ्घ थप आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचार संहिता विपरीतको समाचार प्रकाशन गरे २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखेको छ । जसले गर्दा गोजीमा १० लाख बोकेर पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्थाले अब कसले १० लाख गोजीमा राखेर हिँड्न सक्ला त सरकार ? अनि पत्रकार महासङ्घका कार्यसमिति सदस्य समेत बनेर आउनु भएका हालका सञ्चारमन्त्रीज्यू यो प्रेस स्वतन्त्रता कहाँ पुग्ला ?
तरबारबाट आफ्नो सीमा तोक्न नखोज ।
संसार जित्ने कलमलाई रोक्न नखोज ।
